स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव यादवप्रसाद कोइराला स्वीकृतिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निजी कम्पनी ओम्नी समुहसंग गरेको सम्झौता बमोजिम कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि औषधिजन्य सामाग्रीको पहिलो लट नेपाल आईसकेपछि सम्झौता अनुमोदनका लागि मन्त्रीपरिषदमा लगेको खुलेको छ।
ओम्नी समुहसंग कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धि औषधिजन्य सामाग्री खरीद सम्झौता रद्द गरी त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी भैरहेको समाचारहरु आइरहंदा यस्तो रहस्य खुलेको हो। मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुलाई समेत थाहै नदिई मुख्य सचिब लोकदर्शन रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आइतबारको क्याबिनेटले नै सेनालाई खरीदको जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा माइन्युट भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्।
समाचारस्रोतका अनुसार, नेपाली जनता ‘सरकारले सोझै चीन सरकारसंग सम्झौता गरेर जीटुजी मोडलमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी औषधिजन्य सामाग्री खरीद गर्नुपर्ने’ पक्षमा देखिएका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयको साँचो बोकेका मन्त्री युवराज खतिवडा यस मोडलमा चीनसँग कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी औषधिजन्य सामाग्री खरीद गर्न अनिच्छुक रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका छन्। जीटूजीबाटै किनेर ल्याउन सजिलो हुने भए पनि त्यो प्रयास सफल नभएको उनको जिकिर छ। उनले भनेका छन्, ” ‘हामीले छिमेकी मुलुकसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न हामीलाई यो यो चाहियो, सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएका पनि हौं । तर, दुईटै छिमेकी मुलुकहरु आफैं समस्यामा पनि भएका कारणले हामीले आजसम्म पनि खरीद गर्न सकिएन ।’
स्वास्थ सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले चैत ११ गते बसेको बैठक नम्बर १२ को निर्णय अनुसार सामान खरीद सम्झौता गरेको बताएका छन् ।
पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकको निर्णयको पाँचौं बुँदामा औषधि उपकरण खरीदका लागि आजै सूचना प्रकाशित गर्न र भोलि नै आपूर्तिकर्ता ( ठेकेदार) सँग छलफल गर्न र १५ गतेभित्रै सामान ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो ।
यही निर्णय र निर्देशन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सचिव यादबप्रसाद कोइरालाको स्वीकृतिमा ओम्नी समुहसंग सम्झौता गरी चीनबाट १ अर्ब २४ करोडको सामान महंगो दरमा ल्याउने ठेक्का दिएको थियो। ती सामन काठमाण्डौमा आइपुग्दा गत आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकालले ओम्नी समुहसंग कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी सामाग्री खरीद सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए।
मन्त्री ढकालले ‘आफुहरुलाई पछि अख्तियारले समात्न सक्ने भय देखाएको’ भन्दै अनुमोदनका लागि सो सम्झौता मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरेका थिए। मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय बारे कुनै पनि निकायले प्रश्न उठाउन नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ।
सो बैठकमा प्रम केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मंत्री ढकाललाई ‘स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक (डीजी) बाटै गराउँदा हुने खरिद यहाँ (मन्त्रिपरिषदमा) किन ल्याएको ?’ क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई भने, ‘यी सामान किन्ने काम उतै ( स्वास्थ्य विभाग) बाटै गराउनू ।’ भनेर निर्देशन दिए र काम गर्न नसक्ने भए कारवाही गर्न पनि स्पस्ट निर्देशन दिए। सो मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्री ढकालको रस्ताब अस्वीकृत भयो।
अन्ततः आइतबार बालुवाटारमा करिब चार घण्टासम्म चलेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामान खरीदसम्बन्धी ढकालको प्रस्ताव पारित गरेन । तर, मन्त्रिपरिषदमा बहस भइरहेकै बेला आइतबार नै चीनबाट पहिलो लटको सामान काठमाडौं आइसकेको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले क्याबिनेटबाट प्रस्ताव पारित गराउन नसके पनि त्यसअघि नै ओम्नी सप्लायर्ससँग करिब १ अर्ब २४ करोड बराबरका औषधिजन्य सामग्री खरीदसम्बन्धी सम्झौतामा स्वास्थ्य विभागका डीजी महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ आफैंले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । तर, यो सम्झौताको निर्णय डीजी श्रेष्ठले आफ्नो एकल निर्णयबाट गरेको नभई सचिव यादवप्रसाद कोइराला र मन्त्री भानुभक्त ढकालको समेत स्वीकृति लिएर गरेका थिए ।
अन्ततः क्याबिनेटले मन्त्रीको प्रस्ताव अनुमोदन नगरेपछि बुधबार महानिर्देशक श्रेष्ठ आफैंले त्यो सम्झौता खारेज भएको घोषणा गरे । कोरोनाको महामारी रोमथामका लागि चाहिने औषधिजन्य सामानहरु प्रतिस्पर्धामार्फत खरीद प्रक्रिया विहीबारदेखि अघि बढाइने महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा बताएका थिए । तर, एकाएक सामान किन्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने र जीटुजीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेपछि महानिर्देशक श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा गराउने पूर्वघोषणाबाट पछि हटेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई ठाडो निर्देशन दिएर सामान खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
क्याबिनेटको निर्णयको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ ,‘कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटूजी) को विधिबाट खरीद गर्ने ।’
तर यस निर्णय बारे सरकारका प्रबक्ता र सुचना तथा प्रबिड्डी मन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडा समेत अनविज्ञ छन्। उनले त्यस निर्णय बारे मुख्य सचिब लोकदर्शन रेग्मीलाई सोधेको समाचारस्रोतको दाबी छ। मुख्यसचिव रेग्मीले अर्थ मन्त्री खतिवडालाई ओराधान्मंत्रीको निर्देशनमा आफुले त्यस्तो निर्णयको माइन्युट गरेको जानकारी दिएका छन्।
समाचार स्रोतका अनुसार, मुख्य सचिब रेग्मीले यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सचिबालयबाट त्यस बारी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
