चिनिया निजि कम्पनीसंग कोरोना भाइरस निन्त्रण सम्बन्धि सामग्री खरीद प्रक्रियामा ब्यापक भ्रस्टाचार भएको, गुणस्तरहीन सामाग्री नेपाल ल्याइएको जस्ता ब्यापक टीकाटिप्पणी र आलोचना भएपछी नेपाल सरकारले ओम्नी समूहसंग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ। सो सम्झौता रद्द भएकै भोलिपल्ट सो सामाग्री खरीदमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विहीबार अख्तियारमा पप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र ठेक्का लिने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाएर उनीहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
उजुरीमा पदमा रहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै तत्काल हिरासतमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। “संकटको बेला कयौं गुणा बढी मूल्यमा त्यो पनि गुणस्तरहिन उपचार सामग्री खरिद गर्नु अक्षम्य अपराध भएको” उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।
उजुरीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौ पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयात तर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
‘यसबाट माथि उल्लेखित पदाधिकारीको अन्तिम घडीमा स्वास्थ्य संकटको मनोवैज्ञानिक दबाबमा खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफूलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी हानि तुल्याउने कूनियत प्रष्ट देखिन्छ’, जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ केस देखियो तत्पश्चात विद्यमान सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर बाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको, मेडिकल उपकरणको खरिद गर्नु बदनियतपूर्ण भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहसंग भएको सम्झौता बुधबार खारेज भइसकेको छ । ओम्नीसँग सरकारले एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । १० प्रतिशत सामान आइसकेपछि सम्झौता खारेज गरेर सरकारले जीटुजीमार्फत सामान खरिद गर्ने बताएको छ ।
