संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै देशका सातै प्रदेशका प्रमुखहरु संघिय राजधानी काठमन्डौमा भेला भएर स्थापित मान्यता विपरीत राजनीतिक भेटघाट गर्दै हारगुहार गरिरहेका छन्।
संघिय सरकारले दिएको निवास सुबिधा उपयोग गरेर उनीहरुले संयुक्त रुपमा राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्रता दिएका छन्। उनीहरुले आइतबार सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटार पुगेर भेटिसकेका छन्भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर समय तय भइसकेको छैन।
‘संविधानबाट प्रदेश सम्बन्धि प्रावधान हटाउनुपर्ने’ माग सहित जनमोर्चा नेपालले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकै अवस्थामा देशभित्र रहेका सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आइतबार सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफ्नो गुनासो पोखेका थिए । उनीहरुले आफुहरुले भोग्नुपरेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसबाहेक उनीहररुले संबैधानिकअधिकार अनुसार ऐन–कानून नबनेकोमा पनि दुखेसो पोखेका थिए । बेलैमा ऐन कानुन नबन्दा संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न नपाएकोमा उनीहरुले गुनासो गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखहरु आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका थिए। तर, स्वास्थ्य अवस्थाले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेट्न नपाएपछि प्रदेश प्रमुखहरुले संयुक्त हस्ताक्षरमा स्वास्थ्यलाभको शुभकामना सन्देश बुझाएको प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। त्यहीबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई उनीहरुले भेटेका थिए।
प्रदेश प्रमुख शेरचनका अनुसार तत्काल समय नमिले पनि पछि समय मिल्दाबित्तिकै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ।यस्तै, शेरचनका अनुसार प्रदेश प्रमुखहरु काठमाडौं आउनुको दोस्रो उद्देश्य, प्रदेशस्तरीय बैठकको मिति तय गर्नुपनि हो।
प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक भेट गरेकोमा बाबुरामको आपत्ति
संघिय सरकारले प्रदेशमा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुले राजनीतिक भेटघाटलाई संसदीय आचरणका रुपमा शोभनीय मानिदैन। प्रदेश प्रमुखहरुले सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग गरेको भेटलाई लिएर पूर्वपप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। राज्यका प्रतिनिधिले पार्टी प्रमुखलाई भेट्न नमिल्ने टिप्पणी भट्टराईले गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखहरुले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेको समाचार बाहिर आएपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुख पार्टी प्रतिनिधि हैनन्, राज्यका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरुले राज्य/सरकार प्रमुखलाई भेट्ने हो, पार्टी प्रमुखलाई हैन। कुनै निजि भेट हुनसक्दैन। पार्टी र राज्यको भेट नगर्ने पुरानो कम्युनिस्ट प्रणाली यो हैन। जो अगुवा उही…नहोस्।’
केके छन् प्रदेश प्रमुखका संबैधानिक अधिकार ?
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार छ। मुख्य मन्त्री र मन्त्रीलाई सपथ गराउने जिम्मा पनि प्रदेश प्रमुखको छ।
यसबाहेक प्रदेशमा हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, सपथ र प्रतिवेदन ग्रहणबाहेक विधेयक तथा अध्यादेश प्रमाणीकरणलगायतका अधिकार तोकिएको छ। प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवान गर्ने र अन्त्य गर्ने अधिकार पनि प्रदेश प्रमुखलाई छ।
