गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पद बहाली गरेको दुइ बर्षभन्दा बढी भयो। तर अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रदेश सरकार प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ, प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक प्रदेश मन्त्री परिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ। तर उनीहरु अटेर गरिरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजानिक लेखा समितिले तेस्रो पटक प्रदेशका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले तेस्रो पटक एक हप्ताभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो । समितिले सम्पत्ति सार्वजानिक गर्न माग राखेपनि मन्त्रीहरुले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
त्यसो त गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र आफैंले बनाएको आचारसंहितालाई समेत वेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
पदबहाली भएको ६० दिनभित्र र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जारी गरेको आचारसंहितामा ६० दिनभित्र सम्पत्ति वितरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रीहरुले आफैंले बनाएको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेका छन् ।
२०७४ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषदको गठन भएको थियो । अहिले २५ महिना बितिसकेको छ । तर, पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कति हो सार्वजनिक नै गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर सार्वजनिक भने गरेका छैनन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
२०७४ चैत २ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीहरुको ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसको आठौं बुँदामा भनिएको छ ‘मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
त्यस्ता सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
यस्तो कानुनी ब्यबस्था भए पनि उनीहरुले आद्नो सम्पती विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरुले प्रदेश सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन समेतलाई अटेर गरिरहेका छन्। समितिले कात्तिक २० गते पहिलोपटक मन्त्रीहरुको सम्पत्ती जानकारी गराउन सरकारलाई ७ दिनको समयसीमा तोकेर पत्र लेखेको थियो भने फागुन ६ गते दोश्रोपटक ७ दिनको समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएको थियो । यसअघि दिएको २ पटकको निर्देशन सरकारले अवज्ञा ग¥यो,‘समितिका सभापति कुमार खड्काले भने,‘त्यसैले ७ दिनभित्रमा मन्त्रीहरुको सम्पती जानकारी गराउन सरकारलाई तेश्रो पटक निर्देशन दिएका हौं ।’
