कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्छ भन्ने संकल्प प्रस्ताब पारित गर्न संसद भवन पसेका सांसदहरुले आज प्रदेश नम्बर २ लाई बिशेष प्रदेश घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताब दर्ता गरेर फर्केका छन।
‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाईयोस’ भनेर माननीय सांसद खगराज अधिकारीले करीब दुई महिना अघि संसदमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताब आज पारित गर्ने कार्यसुची अन्तिममा गएर हटाइएको समाचार स्रोतको दाबी छ।

संसद सचिवालय र नेताहरुका अनुसार, कालापानीबारे संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानिरहेका छैनन् । बाहिरी दबाबका कारण कार्यसूचीमा पर्ने तर, अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीले “सोध्नुपर्ने निकायमा सोध्न बाँकी रहेको” भन्दै उनले समय मागेका छन् । यहि कारण दुई पटक कार्यसूचीमा परेर पनि यो संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफल रोकिएको हो ।

संसदमा छलफल नगराउन प्रचण्डको सभामुखलाई आदेश

यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आदेशमा बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुने गरी कार्य सूचीमा चढिसकेको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प प्रस्ताव अन्तिम सयममा कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख अग्नि सापकोटालाई फोनमाफर्त सो प्रस्तावलाई संसदमा छलफल नगराउन आदेश दिएका थिए। उच्च स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले भारत सरकारको आग्रहमा तत्कालका लागि सो प्रस्ताव छलफल नगराउन आदेश दिएका हुन्।

नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले प्रचण्डसँगको भेटमा सो प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतयो। क्वात्राको सो आग्रहपछि उनकै सामुन्ने प्रचण्डले सभामुख सापकोटालाई फोन गरेर सो प्रस्तावमाथि छलफल नगराउन आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसैबीच सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने बारेको कार्यसूची संसदमा नदेखेपछि भारतसँगको सीमा विवादबारे संसदमा छलफल गरे । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्ने संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले संकल्प सरकारप्रति व्यंग्य गर्दै आजको संसदमा अघि भने, “मेरो प्रस्तावले वार्ता गर्नका लागि भारतलाई दबाब नै पुग्थ्यो र नेपाल सरकारलाई सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

आफ्नो संकल्प प्रस्ताव थन्किए पनि सांसद अधिकारीले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा नेपाल सरकारले नेपाली भुमि मिचिएको बारे पठाएको ‘कुटनीतिक नोट’लाई बेवास्ता गरिएकोमा आक्रोश पोख्दै, ‘नेपालीहरू अर्काको एक इन्च लिन चाहँदैनन, आफ्ने एक इन्चमा पनि हस्तक्षेप हुन्छ भने चुप लागेर बस्न सक्दैनन । फिर्ता लिन सम्पूर्ण रुपमा अगाडि बढ्ने ।’ बताए।

सांसद अधिकारीले भारत सरकारतर्फ लक्षित गर्दै नेपालीहरुको देशभक्तिलाई चुनौती नदिन समेत चेतावनी दिए । ‘भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, अम्मरसिंह थापाहरूले नेपाली आमाको कसम खाएर बचाएको यो भूमिप्रति सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताबद्ध छन’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि कालापानीबारेको संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटेकोमा असन्तुष्टी पोखे । ‘कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने कार्यसूचीमा हेरेको थिएँ । विपक्षीले ल्याउन नसकेको प्रस्ताव सरकार पक्षबाट आयो, सर्मथन गरौं भनेर आएको तर फिर्ता भएछ’ लिङ्देनले भने ।

प्रदेश–२ लाई ‘विशेष प्रदेश’ घोषणा गर्न माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता 

यसैबीच, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रभु साहले प्रदेश–२ लाई ‘विशेष प्रदेश’ घोषणा गर्न माग गर्दै संसदमा आज सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राजपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णको समर्थनमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा आज (विहिबार) उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकन डलर रहेकोमा यस क्षेत्रका नागरिकको औसत आय अमेरिकन डलर ५ सय ७० मा सिमित रहनुपरेको छ, सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क यो छ कि, यस क्षेत्रको मृत्युदर पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ’ साहले दर्ता गरेको प्रस्तावमा तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘संघीय शासनप्रणाली लागू भएपश्चात नेपाल सरकारबाट घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने क्रममा जारी नै छ, एक आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकम अर्को आािर्थक वर्षमा थप पठाउने अभ्यास पनि छैन ।’

जातीय विभेद, गरिबी तथा पछौटेपनको रोगबाट आक्रान्त प्रदेश २ का नागरिकले मुक्ति पाउन नसकेको जनाउँदै सो प्रदेशका नागरिकको आयु वृद्धिका लागि आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी बढाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न तथा समानताको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै संविधानको मर्म अनुरुप प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो ।