संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय सत्रमा मानवअधिकार हेर्ने निकायकी प्रमुखले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको बताएकी छन्।
जिनिभामा सम्पन्न सत्रमा मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ओएचसीएचआरकी प्रमुख मिशेल ब्याचलेटले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिइन्।
त्यसका लागि सरकारले असल नियत लिएर द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाज सम्मिलित बृहत छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
लगभग १४ वर्षअघि शुरू भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयवस्तुमा उल्लेख्य प्रगति नहुँदा राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो भनाइ आएको हो।
उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहभागिता जनाएका थिए। ज्ञवालीसँगको फेब्रुअरी २६ तारिखमा भेटेकी ब्याचलेटले शुक्रवार आफ्नो सम्बोधनमा नेपालसहित विभिन्न देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे चर्चा गरेकी थिइन्।
नेपालबारे उनी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा मात्रै केन्द्रित भइन्।
मङ्गलवार मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हेर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको र उनीहरूले आफ्नो काम पूर्णरूपमा अघि बढाएको बताएका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नेपालको शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, द्वन्द्व पीडितको सरोकार र घरेलु यथार्थका आधारमा सम्बोधन गरिने बताएका थिए।
यसको अर्थ के हुनसक्छ?
नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको बारेमा आगामी नोभेम्बर महिनामा अद्यावधिक समीक्षा हुनु अघि जिनिभामा उठेको सवाल अर्थपूर्ण हुनसक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा ब्याचलेटको भनाइलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा नेपालसँग रहेको विश्व समुदायको आशङ्का रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
