नेपाली राजनीतिमा यतिखेर एमसीसी (MCC) बारे चर्चा परिचर्चा भइरहेछ ! यसलाई संसदबाट पारित गर्ने र नगर्नेमा सत्तामा रहेको पार्टीभित्र रसाकस्सी चलेको छ ! साना राजनीतिक दलहरू र देशभक्त नागरिक समाजले पनि समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू दिएर सडक तताइरहेछन् ! नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहुमत सदस्यले एमसीसीको विरोधमा आवाज उठाएका हुनाले नेतृत्वले त्यहाँबाट तत्काल त्यसलाई अनुमोदन गराउन सकेन !

पार्टीका भूपू अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसको गहिरो अध्ययन गर्ने र त्यसले प्रस्तुत गरेकोे रिपोर्टका आधारमा सचिवालयले संसदबाट पारित गराउने नगराउनेबारे निर्णय गर्ने भन्ने सहमतिसाथ केन्द्रीय बैठक समापन गरिएको छ ! अहिले केही दिनका लागि यो विषय सोझै संसदमा प्रवेश हुनबाट रोकिएको छ ! तर बिडम्बना, नेकपाले एकातिर अध्ययन कार्यदल बनाएको छ भने त्यसले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनलाई पर्खने धैर्य नगरी पार्टी नेतृत्वले जसरी पनि यही चालू संसदको अधिवेशनबाट पारित हुन्छ भनी दृढ आवाजमा भनेको छ !

यही बेला एमसीसीका पक्षमा जनमत सृजना गर्ने हिसाबले त्यसको समर्थनमा पत्र पत्रिकामा र विद्युत समाचार माध्यममा विभिन्न लेखहरू र अन्तरबार्ताहरू प्रकाशित हुन थालेका छन् ! एमसीसीको विरोधमा उठेका बौद्धिक बहस र तर्कहरूलाई गलत अथवा अल्पसूचना र शङकाका आधारमा सञ्चालन भएको बौद्धिक बहस भनी एक थरिले लाञ्छना लगाएका छन् भने अर्का थरिले अमूक नेतासँगको असन्तुष्टि पोख्न अनावश्यक खिचोला निकालिएको हो भन्ने आरोप लगाएका छन् ! जहाँसम्म यस्ता खाले लाञ्छनाहरू र आरोपहरूको सवाल छ, तिनको तीर लगाउनेहरू तर्फ नै सोझिएको देखिन्छ ! आजको खुला सूचना संयन्त्र भएको परिवेशमा धेरैले सत्यतथ्यको खोजी गर्ने क्षमता राख्दछन् !

विज्ञानले त्यो सुविधा प्रत्येक सचेत नागरिकलाई उपलब्ध गराएको छ ! सत्य तथ्य नबुझी कोही बोल्दैन र कोही सडकमा ओर्लँदैन पनि ! इतिहासमा सडकमा ओर्लनेकै आवाज सत्य ठहरिएका छन् ! त्यसकारण अल्प ज्ञानका आधारमा बोलेको अथवा अल्प सूचनाका भरमा बिरोधमा उत्रेको भन्ने भनाइमा कुनै तुक छैन ! जहाँसम्म कुनै नेताहरू प्रति आग्रह पालेर असन्तुष्टि पोखेको भन्ने सवाल छ, त्यो राष्ट्रियताको मुद्दालाई सामान्य विषयमा लगेर अल्झाउन खोज्ने बदमासीपूर्ण नियत होे ! यहाँ विवादको प्रमुख कारण दृष्टिकोणमा आएको भिन्नता हो !

आधा गिलास पानीलाई सकारात्मक सोच हुनेहरूले आधा भरिएको देख्छन भने नकारात्मक सोच हुनेहरूले आधा रित्तो देख्छन् ! जसले देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई महत्व दिन्छन् तिनले कुनै पनि आएका नयाँ सवालहरू देश र जनताको हित अनुकूल छन् कि छैनन् भनी हेर्छन्, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई र आफ्नो क्षणिक सन्तुष्टीलाई महत्व दिन्छन्, तिनले अन्तस्करणको होइन सिंगारिएको भाषा बोल्छन् र बस्तुलाई हेर्दा विदेशीको चश्माले हेर्छन् ! विदशीको चश्मा लगाएर हेर्नेहरूले भनेका छन्- एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति होइन ! तिनीहरू प्रश्न गर्छन्- के एमसीसीको दस्तावेजमा कहीँ कतै “यो सैन्य रणनीति हो” भनी लेखिएको बाक्यांश भेटिन्छ ? निश्चय नै एमसीसी आफैँ सैन्य रणनीति होइन र कसैले पनि त्यो सैन्य रणनीति हो भनेका पनि छैनन ! तर अमेरिकी सरकारले त्यसलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंगका रूपमा लिएको छ !

आज आम क्रान्तिकारीहरूले उठाएको र आपत्ति जनाएको सवाल यही हो ! मार्क्सवादी द्वन्दवाद अनुसार केवल अंशलाई मात्र हेरेर बस्तुबारे धारणा बनाउन हुँदैन, अंशलाई सम्पूर्णतामा पनि हेर्नुपर्दछ ! प्रत्येक रुख जङ्गलको अभिन्न अङ्ग भएपछि रुखबारे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न त्यो रहेको जंगलको पनि अध्ययन गरिनु पर्दछ ! यसरी विश्लेषण गर्दा एमसीसी लाई बुझन अमेरिकी सहयोगको प्रकृति र अमेरिकी नीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ !नेपालमा दिइने अमेरिकी सहयोग संस्थालाई बुझन हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको चरित्र र उदेश्यलाई पनि हेर्नु पर्दछ ! देशको सार्वभौमिकताको सवाललाई सजिलै गरी हलुका र सतही ढङगबाट बुझन हुँदैन !

अमेरिकाको सहयोग नेपालको निम्ति कुनै नयाँ नौलो विषय पनि होइन ! नेपालमा अमेरिकी सहयोग पहिले यूएसओएम र पछि यूएसएडको माध्यमबाट राजा महेन्द्रको २०१७ को तख्तापलट भन्दा पहिलेबाट सुरु भएको हो ! धेरै पछिसम्म यूएसएडको सहयोग नेपालमा कायमै रहयो ! पछि आएर सन २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले अल्पविकसित देशहरूलाई दिने सहयोग यूएसएड जस्ता संस्थाबाट प्रभावकारी हुन नसकेको महसूस गर्यो !

अमेरिकी योजनाकारहरूले केवल गरिवी निवारण र आर्थिक विकासका लागि भनेर दिइने सहयोग अमेरिकी हितमा नजोडिएको देखे ! तिनीहरूले आर्थिक सहयोगलाई सामरिक उद्देश्यसँग जोड्ने प्रस्ताव राखे र तदनुरूप अमेरिकी सरकारले आर्थिक सहयोगको संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र आफनो प्रभुत्व विस्तार गर्ने अभिप्रायका साथ MCC लाई विभिन्न सामरिक महत्वका देशहरूमा अघि सारेको छ !

हिन्द–प्रशान्त रणनीति सम्बन्धमा एकथरि कथित विज्ञहरू भन्छन् कि यो प्रशान्त महासागरीय तटका देशहरूमा लागू गरिने अमेरिकाको विदेश नीति हो ! यो कुनै सैनिक सङ्गठन वा गठबन्धन होइन ! यसो भन्नेहरूले नेपाली क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीलाई भेडा ठानेका छन ! तिनीहरू केही बुझ्दैनन् र नबुझेर त्यतिकै हावामा उफ्रिएका छन् भन्ने तिनको सोचाई छ ! महासयहरू हो, तिमीहरूले भन्दा क्रान्तिकारी बौद्धिक समुदायले धेरै कुरा बुझेको छ ! तिमीहरू त केवल सतह मात्र देख्दछौ, क्रान्तिकारी बौद्धिक समुदायले त गहीराइमै डुबेर वास्तविकताको खोजी गरेको छ ! कृपया दिउँसै रात नपार ! ‘रणनीति’ को अर्थ के हुन्छ ? यो युद्ध र फौजी सवालमा प्रयोग हुने शब्द हो !

यदि एमसीसी विदेश नीति नै हो भने त्यसलाई रणनीति नामाकरण किन दिनुपर्यो ? दोस्रो कुरा, स्वयं अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको दस्तावेजमा भनिएको छ, “हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी सेनाको नेतृत्वमा साझेदार राष्ट्रहरूमा स्थल सेना निर्माण गर्न अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ !” अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत समावेस गरिएका २४ राष्ट्रहरूमा नेपाललाई समेत समावेस गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ र नेपाल सम्बन्धी खण्डमा मानवीय सहयोग तथा विपद व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, रक्षा व्यावसायीकरण तथा आतंकवाद रोक्ने सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिएको विषय सम्बन्धमा प्रकाश पारिएको छ ! जुन सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली सेनासँग मिलेर स्थल सेना निर्माण गर्नेबारे दुई पटक नेपालसँग कुराकानी भएको समेत उल्लेख गरिएको छ !

त्यसकारण एमसीसी सैन्य रणनीतिसँग नै जोडिएको छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा पाल्नुपर्ने जरुरत छैन र त्यो चीनले अघि सारेको ‘एकक्षेत्र एक सडक सम्बन्धी आयोजना’ (Belt and Road Initiative)मा अवरोध पुर्याउने हिसाबले आएको छ ! नेपालमा प्रत्येक देशले सहयोग गर्न सक्छन् तर एउटाले दिएको सहयोगमा बाधा पुर्याउने उद्देश्य लिएर गरिने सहयोगले बान्छनीय परिणाम दिँदैन !

अमेरिकी सहयोग चीनसँगको विकासको प्रतिस्पर्धा मात्र नभएर सैन्य रणनीतिसँग पनि जोडिएको हुनाले त्यसले नेपाललाई दुई महाशक्तिको द्वन्द स्थलमा परिणत गर्न सक्छ ! यदि नेपाल द्वन्द स्थलमा परिणत भयो भने हाम्रो हालत अरबी जनताको जस्तो हुन सक्छ जो दिनहूँ आतङकवाद र साम्राज्यवादको चेपुवामा परेर मारिएका छन र जसका घरहरू दिनहूँ खसालिने बम गोलाले क्षतविक्षत पारिएका छन् !

यी सवालका अतिरिक्त एमसीसीमा कतिपय देशलाई हानी नोक्सानी गर्ने खालका सर्तहरू पनि छन् ! कतिपयले भन्छन् नेपालले अरु देशको अनुदान सहयोग लिन हुन्छ भने अमेरिकाको लिन किन नहुने ? कुरा सही हो, अमेरिकाको अनुदान सहयोग लिन हुन्छ ! तर त्यो सर्तसहितको सहयोग हो र त्यसमा कतिपय नेपालको सार्वभौमिकतालाई दख्खल पुर्याउने प्रावधानहरू राखिएका छन ! परियोजनाको दौडानमा प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिका हुने, नेपालका कानुन परियोजनाका कानुनसँग बाझिएमा ती स्वत रद्द हुने, एमसीसीको हिसाव कितावको अडिटमा नेपालको कुनै भूमिका नरहने र नेपालले कुनै योजना प्रस्ताव गर्नु परेमा भारतको स्वीकृती लिनु पर्ने जस्ता आपत्तिजनक कुराहरू त्यसमा समाविष्ट छन ! ती हानिकारक छन् भन्दा-भन्दै ती केही होइनन् भनी लिनु राष्ट्रप्रतिको घात हो !

भारतसँगको स्वीकृति सम्बन्धमा स्वयं सरकारी मन्त्रीहरू भारतमा बिजुलीको लाइन लैजाने भएपछि उसको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ भनी उल्टै एमसीसीको समर्थन गर्दैछन ! भारतलाई बिजुली बेच्ने सवाल नेपाल र भारतबीचको व्यापार संझौताबाट हल गर्न सकिने कुरा हो ! नेपाल भित्रका आयोजनामा भारतको स्वीकृती आवश्यक बनाउनु भनेको सार्वभौमसत्ता देशलाई अर्को देशको अधीनमा र खटनपटनमा हिडाउँनु हो !

स्वाभिमानी नेपालीले त्यस्ता सवाल पचाउन सक्दैनन् !

एमसीसी शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा भित्रिएको हो ! त्यतिखेर अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संझौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ! तर अहिले यतिखेर नेकपाको बलियो बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा आएर यो निकै पेचिलो सवाल बनेको छ ! कम्युनिष्ट सरकार भएकाले नेपाली जनताले अल्पविकसित र विकासशील देशमा प्रभुत्व जमाउने साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई त्यसले कम गर्दै देशलाई स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउँछ कि भनी आशा गरेका थिए ! तर सरकारका कामकारवही जनताको अपेक्षा विपरीत देखिन थालेका छन् !

एमसीसीमा उठेका कुनै बहस र वादविवाद अनावश्यक हुन् र त्यसलाई काँइकुँई नगरी पास गर्नुपर्छ भनी प्रधानमन्त्री अड्डी लिएर बसेको अवस्था छ ! अर्का नेकपाका बिचारबेत्ता भनिएका परराष्ट्रमन्त्री पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनी पैतलादेखि टूप्पी सम्मको बल लगाएर बहसमा उत्रिएका छन् ! यो परिदृश्य देख्दा समाजवादको आश लिएर नेकपालाई निर्वाचनमा बहुमत दिएका चेतनशील जनता यो देख्दा निकै दुखित भएको अवस्था छ !

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहुमत सदस्यको मत एमसीसीका विरुद्ध नदेखिएको होइन ! तर त्यस मतलाई तुहाउने चलखेल नेकपाकै शीर्ष नेतृत्वबाट हुन थालेको छ ! एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले डटेर साम्राज्यवादी ज्यादतीको बिरोध गर्नु पर्ने ठाउँमा प्रतिवेदनबाट “हिन्द–प्रशान्त रणनीति चीनले अघि सारेको एक क्षेत्र एक सडक सम्बन्धी आयोजनासँग टकराउने गरी ल्याइएको छ” भनी लेखिएको वाक्यांश हटाउनु भनेको साम्राज्यवाद सँगको समर्पण तर्फको यात्रा हो !

निश्चय नै सरकारी दस्तावेजमा कूटनीतिको भाषा प्रयोग गरिनु पर्छ, तर त्यो त पार्टीको दस्तावेज थियो ! महाकाली सन्धीको अवधिमा पनि सुरुका चर्का आवाजहरू पार्टी भित्र मत्थर हुँदै गएको यस्तै दृश्य तत्कालीन् संसदको ठूलो प्रतिपक्षी दल एमालेमा देखिएको थियो ! त्यतिखेर पनि महाकालीको विरोधमा पार्टीभित्र बहुमत न भएको होइन, तर नेतृत्वले नै त्यस बहुमतलाई विभिन्न प्रलोभन, धाक धम्कीका भरमा तुहाएर भारतीय स्वार्थमा आफूलाई समर्पित गरेको थियो ! यसपटक पनि त्यही कालो महाकालीको इतिहास एमसीसीका सवालमा पुनः दोहोरिने खतरा क्षितिजमा देखिइसकेको छ !

अब सांसदहरूलाई भोजभतेर खुवाएर प्रभावित गर्ने, प्रलोभन देखाउने, सुलेमानी बनाइदिने धम्की दिने, मन्त्री भए पद छोड र सांसद भए पार्टी छोड भन्ने धम्की दिने जस्ता गतिविधि देखिन थालेका छन ! त्यागका लागि राजनीति गर्ने संस्कृति लोप हुँदै गएर केही पाउने आशाले राजनीति गर्ने संस्कृति भएको वातावरणमा यस्ता गतिविधिले काम पनि गर्दछन् ! विगतको अनुभवले यस कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ !

सरकारलाई राष्ट्रियताको सवालमा औँला ठडयाउन पर्ने सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले हो ! तर त्यसले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ! यस्तो सङ्गीन परिस्थितिमा देशको सार्वभौमिकता र स्वधीनताको सवालमा खवरदारी गर्ने हाम्रो सामुको एक मात्र विकल्प नेपाली जनताको सङघर्ष रहेको छ ! त्यसकारण क्रान्तिकारी शक्तिहरूले अब आफ्नो ध्यान सडक तर्फ नै केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ !