नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
बालुवाटारको करिब १ सय १४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।
सिआइबिले छानबिनका क्रममा अनियमिततामाथि छानबिनका क्रममा ब्युरोले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिएका व्यक्तिलगायतसँग बयान लिएको थियो ।
०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । ०४९ पुस २३ मा १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बकसका नाममा जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।
०४९ सालमै मालपोत कार्यालयले राणा परिवारका नामको जग्गा फिर्ता गर्दा भूमिसुधार कार्यालयले कायम गरेको मोहीको लगत पनि जोडिएको थियो । राणा परिवारका रुक्मशमशेरहरू त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो । त्यतिबेलासम्म शोभाकान्त ढकालहरूले मोहीहरूलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए ।
सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरूले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कम्तीमा १५ रोपनी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको थियो । घूस लिने अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् ।
सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताको क्रम सुरु हुनासाथ त्योमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तका नाममा समेत नामसारी गरिएको थियो ।
आधामा मोही, बाँकीमा किर्ते
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मोहीहरूको अनुसूची बनाउने क्रममा विभिन्न नामहरू परिवर्तन गरेको तथ्य देखिन्छ । नाम परिवर्तनकै आधारमा खडा गरिएका मोहीले आधा/आधा जग्गा उनीहरूले पाए । मीनबहादुर आलेमगरको नाम भएकामा मचानानी महर्जनका नाममा मोही कायम भयो । धनबहादुरका नाममा भएकामा श्रीकृष्ण महर्जनले पाए । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘यसरी खडा गरिएका मोहीका नाममा आएका सबै सम्पत्ति शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र परिवारका नाममा आयो । पछि त्यसमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ जोडिए ।’
०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसका आधारमा खडा गरिएका मोहीहरूले धमाधम निवेदन दिएर जग्गा हात पारे । बदमासी कतिसम्म थियो भने ०६७ असार ८ मा मोही देवनारायण महर्जनका नाममा जग्गा दर्ताका लागि निवेदन पर्यो । उनले निवेदनमै, ‘यो कित्ताको आधा मोहीलाई दिई आधा मलाई दिनू’ भन्ने व्यहोरा राखेका थिए । कित्ता नम्बर १०६ को पर्ती जग्गाबाट मोहीलाई भाग लगाउने क्रममा दुई टुक्रा बनाइयो । मोही खडा गरिएका ग्वाराभाइ महर्जनको ५४८ नम्बरको कित्ता आयो । बाँकी ५४९ नम्बरको कित्ता सरकारको हुनुपर्नेमा भूमाफिया सुवेदी र ढकालकी पत्नी क्रमशः माधवी सुवेदी र उमा ढकालका नाममा नामसारी भयो । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘यो मोही नै नभएको जग्गा हो ।’
कित्ताकाटकै क्रममा २४३ नम्बरको कित्ता सरकारका नाममा हुनुपर्नेमा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा दर्ता भयो । अनि १४२ नम्बरको कित्ता श्रीकृष्ण महर्जनका नाममा दर्ता गरी बाँकीमा उमा र माधवीका नाममा दर्ता भयो । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका रामकुमार सुवेदीले लक्ष्मी ढकालका नाममा ११५ नम्बरको कित्ता पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिए, कुनै अध्ययन–अनुसन्धान नगरी निवेदन सदर भएर जग्गा दर्ता भयो । लक्ष्मी, शोभाकान्त ढकालकी छोरी हुन् ।
अर्को निवेदनमा कुनै सरोकार नभएकी लक्ष्मी ढकालले निवेदन दिएकामा निवेदनअनुसार एक रोपनी जग्गा उनका नाममा गयो । कित्ता नम्बर १, ३ र १२ को जग्गा मोही द्वारिका महर्जनले आफ्ना नाममा दर्ता गरे । बाँकी आधा जग्गा उनले बिनाआधार डीएलएफ कम्पनीलाई दिनु भनी निवेदन लेखे । त्यही निवेदकका आधारमा बाँकी सरकारी हुनुपर्ने जग्गा उक्त कम्पनीका नाममा भयो । त्यसैगरी रजनी पनेरुले पनि जग्गा पाइन् । ‘यस्ता धन्दामा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिना प्रयोग भएका थिए,’ सीआईबीका एक अधिकारीले भने ।
