समाचार लेखेकै आधारमा साइबर अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरी बिहीबार साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । उनीलाइ साधारण तारेखमा रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
उनीविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमर पौडेलको एकल इजलाशको आदेशबाट उनी रिहा भएका हुन्। पोखराका व्यवसायी वीपेन्द्रराज बतासले ठगी गरेको समाचार प्रकाशित गरेपछि सीआइबीले वैशाख १ गते गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पत्रकार गिरीलाई पक्राउ गरेरको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत पत्रकारलाई पटकपटक पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै उक्त दफाको खारेजीको माग राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विहिबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी १ घण्टा धर्ना दिएका थिए ।
यसैबीच, समाचार लेखेकै कारण पत्रकार अर्जुन गिरी विद्युतीय अपराध ऐन अन्तरगत मुद्दामा पक्राउ गरिएकोमा अदालतको आदेशले साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ,जुन स्वागतयोग्य छ ।
तर तेही समाचार लेखेकै कारण राजनीतिक आस्था राखेकैकारण पत्रकार जितेन्द्र महर्जन अहिले पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । पत्रकार गोपाल चन्द, केबी गुरूङ, गणेश विक, कर्ण विकहरू लगायत अझै पनि प्रहरी प्रशासनमा तारेख धाइरहेका छन् ।
राजनीतिक आस्था राखेकै र समाचार लेखेकै कारण विद्रोही ने.क.पा समर्थित पत्रकारहरू समाचार लेख्नत परै जाओस्, खुलेर समाचार संकलन गर्न हिंड्ने वातावरण छैन ?
तर यिनका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन मौन बसिरहेको छ। के नेपाल पत्रकार महासंघ वर्तमान सत्ताको भजन मण्डली मात्र हो ?
समाचार लेखेकै आधारमा पटक पटक विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरेर पत्रकार पक्राउ गरि मानसिक यातना दिने तथा पत्रकारको हात बाँध्ने र मुख थुन्नेगरि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन को दफा ४७ र ४८ खारेजका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले शुरू गरेको आन्दोलन अब के हुन्छ ?
कि पत्रकार अर्जुन गिरी रिहा भएसँगै आन्दोलन पनि सकियो ? कि फेरि सत्तारूढ नेकपा समर्थित पत्रकार विद्युतीय अपराध ऐन अन्तरगत गिरफ्तार भए ऐन खारेजीको माग गरेर आन्दोलन उठान गर्ने गरि हल्लाई त्यो आन्दोलन स्थगित हुन्छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघले कि विद्युतिय अपराध ऐन अन्तर्गत यस सत्ताको भजन गाउने पत्रकार पक्राउ नगर्ने र सत्ता विरोधी तथा विद्रोही ने.क.पा.समर्थित पत्रकार गिरफ्तार पर्दा मौन बस्ने सरकारसँग गोप्य सहमति गर्छ ?
के अब विद्युतीय अपराध ऐन खारेज वा संशोधन आवश्यक छैन ? पत्रकार अर्जुन गिरी पक्राउ गराउन सहयोग गर्ने त्रुटि गरेको भनिएका प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीलाई के अब कारवाही गर्न पर्दैन ? यस्तै धेरै प्रश्नको जवाफ नेपाल पत्रकार महासंघले दिने बेला आएको छ ?
