परिदृश्य नं. १ संसदको गत्यारोध

संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित भएको यो संसदको अवधि आगामी ७ माघ ०७४ सम्म मात्रै छ । सो अवधिभित्र संसदले संविधानसंग वाझिएका कानुनहरुको संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसैगरी संघीयतामा मुलुक गएपछि संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरुको निर्माण अनिवार्य छ ।
आजका मितिसम्म पनि निर्वाचनका लागि नभै नहुने कानुनहरुको निर्मांण भएकै छैन । सो कानुनको निर्माण अघि संविधानको स्वीकार्यताकालागि संविधान संशोधन जरुरी छ । संविधानको संशोधन, आवश्यक कानुनको निमाण र दलहरु वीचको आपसी सहमति कायम भएपछिको कम्तिमा चार महिना निर्वाचन आयोगलाई चाहिने कुरा उसले पटक–पटक भन्ने गरेको छ । यतिका काम गर्ने संसद लोकमान प्रकणले ठप्प प्राय छ । न लोकमान प्रकरण टुगोमा पु¥याएको छ न संसदले गर्ने अरु कामहरु फटाफट गर्ने दतारुकता नै देखाएको छ । त्यसैले चुनाव गराउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो आफै यतिवेला थला परेको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिको परिदृश्य नं.१ विल्कुल निराशाजनक छ ।यसका साथसाथै स्थानीय तह प्रदेश र राष्ट्रिय तिनै तहको निर्वाचन गर्न चाहिने कानुनहरु वनाउन जरुरी छ । तर, आजसम्म चुनावको कुरा गर्न थालेको त्यति नै वर्ष भयो जति स्थानिय निकाय खाली भएको अवधि भयो । संविधानसभाको चुनावपछि पनि जति सरकार आए, तिनको विक्ने ऐजेण्डा भनेको चुनाव नै रहयो । तर, आजसम्म सवभन्दा वढी चर्चा गरिएको तर काम फिटिक्कै नभएको एजेण्डा पनि यही चुनाव भएको छ ।

परिदृश्य नं. २ अन्त्य हैन, अनन्त संक्रमण काल

संविधान जारी भयो तैपनि संक्रमणकालको अन्त भएन । संविधानले व्यवस्था परिवर्तन गरयो तर देश र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन । संविधान जारी भयो तर संक्रमणकालीन व्यवस्था सहित मात्र लागु हुने हैसियत कायम भएको छ ।

संक्रमणकालमा पनि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएकोदेखि वाहेक अरु केही भएको छैन । द्वन्द्वपछिको संविधान भएकाले द्वन्द्वको कारणको संवोधन यसको पहिलो शर्त हुने हो । यसो भनेको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दा सफलिभूत पार्ने थियो त्यसको त अव चर्चा पनि हुन छाड्यो ।

संसद आफनो तलव भत्ता वढाउन सफल भएको छ । यस्ता मामलामा राष्ट्रिय सहमति जुटे पनि संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरामा सोको संशोधन गर्ने कुरामा र सो वमोजिम कानुनहरु निर्माण गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहमति जुटाउन सरकार असफल भएको छ

संक्रमणकालीन न्यायको सवाल उत्कर्षमा थियो । सम्वन्धित आयोगहरु पनि बने । तिनले काम पनि गरिरहेका छन् तर उनीहरुकै कुरा सुन्दा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने देखिँदैन ।

वर्गीय, जातीय लिंगीय क्षेत्रीय समस्याको समाधान राज्यको अग्रगामी पुनरसंरचना गर्ने भन्ने थियो, आज त्यो सर्वाधिक विवादको विषय वनेको छ र जिम्मेवार दल र तिनका नेताहरु नै हिजोका प्रतिगामीहरुको वोली पैचो लिएर संघीयतामा जनमत संग्रह गरौ भन्ने तर्क अघि सार्दैछन् । मुलुकको संक्रमणकाल लम्विँदै मात्रै छैन, झन वढी जटिल वन्दैछ । यो अर्को चिन्ताको विषय हो ।

परिदृश्य नं.३ कष्टसाध्य संविधानको संशोधनः

संविधानको स्वामित्व र अपनत्वकालागि पनि यो संविधानको संशोधन अनिवार्य छ । संविधानको संशोधन यसकोे कार्यान्वयनको पूर्व शर्त हो । तर, यसैमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको कडा अवरोध छ । निर्वाचनका लागि संविधानको संशोधन र संशोधित संविधानका आधारमा सम्वन्धित कानुनको निर्माण पुर्व शर्त हो तर संसद अवरुद्ध छ । यति महत्वको विषय लोकमान प्रकरणले ओझेल पारिदिएको छ । संसद आफनो तलव भत्ता वढाउन सफल भएको छ । यस्ता मामलामा राष्ट्रिय सहमति जुटे पनि संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरामा सोको संशोधन गर्ने कुरामा र सो वमोजिम कानुनहरु निर्माण गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सहमति जुटाउन सरकार असफल भएको छ ।

सांसदहरुको तलवभत्ता वढाउन भएको सहमतिलाई संविधान संशोधनको विजनेशमा सदुपयोग गर्न सरकार चुकेको छ । यसले जम्मा एक वर्ष आयु वाकी रहेको संसद र सांसदहरुका सामुन्नेमा जवाफ र जिम्मेवारीवोधको कुनै छनक देखिँदैन ।

परिदृश्य नंं ४ अनपेक्षित सरकारी अकर्मण्यताः

यो सरकार अविश्वासको प्रस्तावको परिणामस्वरुप वनेको सरकार हो । भलै त्यो प्रस्तावमा मतदान गरिएन, तर प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको कारण त्यही थियो । सत्ता साझेदार दलकै अविश्वासको प्रस्तावको मार्फत बनेको सरकार भएका कारणले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल फेरि पनि त्यस्तै र सोही परिघटना दोहोरिने पो हो कि भन्ने त्रासमा रातको निद्रा र दिनको भोकमा छ ।

संविधान जारी भएपछिको जनताको अपेक्षा भनेको आर्थिक विकास थियो । आर्थिक सम्वृद्धिको आम जनताको अपेक्षा उपेक्षामा परिणत भएपछि त चाहनामा पुरै तुषारापात भएको छ

साझेदार दल पहिलो पार्टी भैकन पनि नेतृत्व गर्न नपाएको मन्त्री हुन नपाएको रोजेका मन्त्रालय लिन नपाएको जस्ता अनेकौ असन्तुष्टि चुलिदै जादा फेरि आफनै नेतृत्वको सरकारकालागि पहल किन नगर्ने वा संविधान संशोधन चुनाव वा अरु जे गर्नुछ आफनै नेतृत्वमा किन नगर्ने भन्ने तर्कको भुतसवारले ग्रसित छ । यसको परिणाम सरकारी अकर्मण्यताले आकार ग्रहण गरेको छ जो देश र जनताकालागि फेरि पनि सुखद परिणाम प्राप्त हुने छैन ।

परिदृश्य नं. ६ धरापमा आर्थिक सम्मृद्धि जनताको अपेक्षाः

संविधान जारी भएपछिको जनताको अपेक्षा भनेको आर्थिक विकास थियो । आर्थिक सम्वृद्धिको आम जनताको अपेक्षा उपेक्षामा परिणत भएपछि त चाहनामा पुरै तुषारापात भएको छ । यसै कारणले समेत जनता राजनीतिप्रति पुरै आलोचक बन्ने क्रम तिव्रतामा छ । जनतामा छाएको त्यो वितिष्णा विस्फोटक र व्यापक वन्दै गएको छ । जनताको अपेक्षा उपेक्षामा परिणत भएपछि जनताको विष्फोटक शैली अनुमान गरेभन्दा भिन्न हुने अवस्था पनि त्यतिकै खतरनाक छ ।

परिदृश्य नं. ७ वाधक बन्दै पश्चागामीहरुको एकताः

अग्रगामी दावा गर्ने आन्दोलनकारी शक्तिहरु एकपछि अर्को विभाजनको शिकार वनेकाछन् । जो विभाजित औपचारिकरुपमा भएका छैनन तिनीहरु पनि मानसिक रुपमा र भावनात्मक रुपमा एक छैनन् । तर, हिजोका आन्दोलन विरोधी शक्तिहरु जसलाई पश्चागामी शक्तिका रुपमा चिनिन्छ उनीहरु एकाएक एकजुट भएका छन् ।

उपरोक्त वाधा विरोध र गत्यारोधका वावजुद पनि नया आशाका किरणहरु भने खोज्नै पर्छ। अवको निकास अािर्थक विकास अवको राजनीतिक नारा वनेको छ

यो एकता आफै जानेर वा कुनै अदृश्य शक्तिको आड भरोसमा भएको के हो परिणामले देखाउला नै, तर जे  कारणले न भए पनि उनीहरु एक भएकाछन् । एक हुनु राम्रो कुरा हो । तर, एकताको आधार राजनीतिक उपलव्धीलाई उल्टाउने वनेको छ । ती शक्तिहरुभित्रको अग्रपन्थी हिस्साले पश्चागामी हिस्सासँग नतमस्तक हुने वाध्यात्मक परिवेश सिर्जना गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अन्तमाः

उपरोक्त वाधा विरोध र गत्यारोधका वावजुद पनि नया आशाका किरणहरु भने खोज्नै पर्छ। अवको निकास अािर्थक विकास अवको राजनीतिक नारा वनेको छ । आर्थिक सम्मृद्धि राज्यको कार्यदिशा वनेको छ । व्यवस्था बदलियो अवस्था बदल्न बाँकी भएको कुरामा सहमति बनेको छ । राजनीतिमा आएको यो उतार चढावका वीचबाट परिस्थितिलाई सकारात्मक दिशामा बदलांै । र, यो सम्भव छ भन्ने आशावादिताको सञ्चार पनि गरौं ।

(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता हुन्)