सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका अनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ । ‘यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्बको लगानी
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बताउँछ । देशको राष्ट्रिय खाता प्रणालीमा अझै समाहित नभइसकेका कारण उल्लिखित लगानी अनुमान मात्र हो । यकिन तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । कुनै पनि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको चौथो वर्षमा सवारीसाधन नाफामा लैजाने गरेका छन् । तर, यातायात समिति भने व्यवसायी नाफामा जान कम्तीमा पनि आठदेखि १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।
वार्षिक कारोबार डेढ खर्ब
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा वार्षिक एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । यो अनौपचारिक र अनुमानित कारोबार रकम हो ।
एनजिओ’ यातायात समितिको २५ वर्षे ‘सिन्डिकेट’ यात्रा
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको कार्यान्वयनसँगै कानुनी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको २७ वर्ष पूरा भएको छ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डिकेट अन्त्य गरेको पनि २५ वर्ष बितिसकेको छ । तर, व्यावहारिक रूपमा भने सार्वजनिक यातायातमा देशभर अझै सिन्डिकेट छ ।
आलोपालो प्रणालीका रूपमा सिन्डिकेट
यातायात समितिका बसलाई महासंघले तोकेको समयमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ । खुला रूपले वर्षभर सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाअनुसार सञ्चालन हुन पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि सय बसमा पहिलो तीन महिना ५० वटा गुडाइन्छ भने अर्को तीन महिना बाँकी ५० वटा गुडाइन्छ । त्यसो हुँदा सवारीसाधनको पूर्णक्षमताको प्रयोग हुन पाउँदैन र सवारीधनी, ड्राइभर तथा सहयोगी पनि केही काम गर्न पाउँदैनन् । यसकारण आफ्नो पालोमा धेरै कमाउनका लागि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गरिन्छ ।
महासंघ शक्तिशाली हुनुका तीन कारण
१. सरकारसँग आफ्नो सार्वजनिक सवारीसाधन छैन । तर, महासंघको एउटा आदेशले देशभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बन्द गर्न सक्छ । सवारी आवतजावतलाई ठप्प बनाउने ल्याकत राख्छ । यसकारण यो शक्तिशाली छ । महासंघको आदेशले सार्वजनिक बस मात्र होइन, ट्रकदेखि ट्रिपरसम्म अन्य सबै यातायातका साधन रोकिन्छन् । जबकि, यसको विकल्प सरकारसँग अझैसम्म छैन । कानुनमा कारबाही गर्ने र पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, अदालतको आदेश र कानुनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ । तर, सरकारसँग देशभरका सवारीसाधन रोकिँदा त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन ।
२. देशभरका यातायात समिति र अन्तर्गतका व्यवसायी एक भएपछि महासंघ सर्वशक्तिमान छ । कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रको संगठित संस्थाभन्दा बढी शक्तिको अभ्यास गरिरहेको छ ।
३. राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग महासंघले प्राप्त गर्दै आएको छ । सबै राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै किसिमबाट महासंघलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । जसको बदलामा पार्टीहरूले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।
देशभर चार सय ‘एनजिओ’ यातायात समिति
अहिलेसम्म ‘चोर’ बाटोबाट देशभर चार सयभन्दा बढी यातायात समिति दर्ता भएका छन् । ती समिति सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रूपमा नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको दर्ता भइरहेको छ । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूले काम भने तोकिएभन्दा विपरीत गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था भनेको गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो । तर, उनीहरूले वैधानिक उद्देश्यविपरीत नाफामूलक, व्यावसायिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् । ‘यस्तो गर्नु गैरसरकारी संस्थाको ऐनविपरीत हो,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक पूर्वनिर्देशकले भने । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा रहेका यातायात व्यवसायी समितिहरूले नै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गठन गरेका छन् । महासंघ भने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता गरिएको छ ।
‘४० भर्सेस चार सय प्लस’ को लडाइँ
अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृत भएका यातायात कम्पनीको संख्या ११३ छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक यात्रु सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेको संख्या मुस्किलले ४० छ । अन्य भने कार्गो कम्पनीअन्तर्गत ढुवानीका सवारीसाधन मात्र दर्ता भएका छन् । जबकि, पञ्जीकृत नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका विकास समितिको संख्या चार सयभन्दा बढी छ । जुन कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार समितिअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढी सवारीसाधन छन् ।
देशका शक्तिशाली यातायात समिति
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका सबै यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । यो सबैभन्दा शक्तिशाली र सिन्डिकेटको संरक्षक संस्था हो । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति महासंघपछि सबैभन्दा बढी बस संख्या भएको र वार्षिक आय गर्ने तथा शक्तिशाली समिति मानिन्छ । त्यस्तै, अरनिको यातायात सेवा समितिसँग ६ सयभन्दा बढी बस छन् । यसलाई पनि शक्तिशाली समितिका रूपमा लिइन्छ ।
१. नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं
२. पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवल
३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
४. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, वीरगन्ज
५. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
सिन्डिकेट के हो ?
कुनै एक समूहद्वारा निर्देशित तथा सञ्चालित व्यावसायिक क्षेत्रमा अर्को समूहलाई निषेध गर्नु सिन्डिकेट हो । अर्को शब्दमा बजारमा कुनै पनि सेवा वा वस्तुको प्रतिस्पर्धाको अभाव नै सिन्डिकेट हो । अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा कुनै एउटा वस्तु वा सेवाको एकाधिकार सिन्डिकेट हो । नेपालको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रमा यस्तो अवस्था छ ।
सिन्डिकेटका फाइदा र बेफाइदा
फाइदा : अहिलेको सिन्डिकेटबाट भएको एक मात्रै फाइदा हो यातायातका सवारीसाधन व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपरेको छैन । व्यवसायी आफैँले गरिरहेका छन् । कुन गन्तव्यमा कतिवटा गाडी गए र कतिवटा आउँदै छन् भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्दैन । सरकारको सहभागिता नै छैन । एकल रूपमा व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्र्दै आएका छन् ।
बेफाइदा
१. बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन, यसैले जस्तो सेवा दिए पनि त्यसको विकल्प (रोजाइ) जनतासँग छैन । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्छ । किनभने नयाँ बसलाई प्रवेश नै दिइँदैन ।
२. यातायात समितिले आयकर तिर्दैनन् । वार्षिक आयव्यायको अडिट गर्दैनन् । करोडौँ रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यवसायीले देशलाई गरेको राजस्व योगदान शून्य छ । उनीहरूले निजी सवारीधनीले पनि तिर्नुपर्ने सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिट दस्तुर तिर्ने गरेका छन् ।
३. सरकारले जनताको करबाट निर्माण गरेको सडक यातायात व्यवसायीले कब्जा गरिरहेका छन् । कानुन राज्यको उल्लंघन भइरहेको छ ।
४. एउटै यातायात व्यवसायीले मात्र सधैँभर फाइदा लिने काम भइरहेको छ । यात्रुको गुनासो सुनुवाइ भइरहेको छैन ।
सिन्डिकेट हट्यो भने के हुन्छ ?
सिन्डिकेट हट्नेबित्तिकै समस्याको समाधान भने हुँदैन । राज्यले यातायात क्षेत्रमा केही तयारी गर्यो भने मात्र राम्रो परिणाम दिन सक्छ । कम्तीमा पनि कुन ठाउँमा सवारीसाधन कति छन् र यात्रु कति छन् भन्ने विवरण सरकारसँग हुन आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म सरकारसँग यस्तो विवरण छैन । यसकारण नयाँ आउने सवारीसाधन व्यवस्थापनको गुरुयोजना हुनुपर्छ । यात्रु र सवारीसाधनको अनुपातको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्छ । त्यस्तै, कुन सडकमा कस्ता सवारीसाधन गुडाउने, कति संख्यामा गुडाउने भन्ने योजना बनाएर अघि बढ्दा समस्याको समाधान हुन्छ । होइन भने एउटा सिन्डिकेट हट्छ र अर्को जन्मन्छ । तर, विभागले आवश्यक तथ्यांक संकलन थालेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईको दाबी छ ।
पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रिय
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा अझै पनि यातायातका साधनले सेवा दिनुपूर्व यातायात कार्यालयमा पञ्जीकरण (कम्पनीको रूपमा दर्ता) हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यातायात व्यवसायीले दादागिरी देखाएर, राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पार्दै पञ्जीकरण गरेर यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने भनी विश्वास दिलाएका छन् । उनीहरूले ‘मसल’को समेत उपयोग गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले पनि कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुनु दोस्रो समस्याको कारण हो । सरकारले ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको सहमति र सहयोगले पञ्जीकरण व्यवस्थामा लेखिएको २५ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सीधै मन्त्रीसँग मात्रै छलफल गर्छौं: सरोज सिटौला महासचिव, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
यातायात व्यवस्था विभागले एकपक्षीय रूपमा यातायात समिति पञ्जीकृत गर्नुपर्ने, गीत बजाएको रोयल्टी बुझाउनुपर्नेलगायतका प्रावधान राखेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था कार्यविधि ल्याएको छ । यसलाई हामी मान्दैनौँ।
२६ चैतमा केन्द्रीय परिषद् भेला बस्दै छ । त्यसले गर्ने निर्णयअनुसार अघि बढ्छौँ । सबै प्रकारका बिमा, उपचार खर्च र सार्वजनिक यातायातका साधनमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिएपछि मात्र यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नेबारे छलफलमा बस्छौँ । विभागका महानिर्देशकसँग बैठक बस्दैनौँ, मन्त्रीसँग मात्र छलफल गर्छौं ।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान रोकिँदैन : रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
नेपालजस्तो देशका लागि सिन्डिकेट अभिशाप हो । यसलाई हटाउनैपर्छ । यही प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढिरहेको छ।मन्त्रालयले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कदम बढाइसकेको छ । सिन्डिकेटमा अश्रित भएर जनताले सेवा पाउने होइन, चाहेको सवारीसाधनमा, आफ्नो इच्छाअनुसार आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ । यो नै सरकारको चाहना छ । अहिले जसरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान थालिएको छ, त्यो रोकिने वा फिर्ता हुनेछैन ।
