टेनिस रोका / काठमाडौं
सरकारले प्रदेश अस्थायी राजधानी थाती राखेर प्रदेश प्रमुख मात्र नियुक्ति गर्ने तयारीसहित वाम गठबन्धनलगायत प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलसँग परामर्श थालेको छ । प्रदेश प्रमुख तोक्ने अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारले दलीय छलफलबाट मात्र प्रमुख तोक्ने भन्दै सोमबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरेको छ ।
सरकारले एकलौटी ढंगले प्रदेश प्रमुख तोके नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्न सक्ने र प्रदेश प्रमुखसँगै अस्थायी मुकामसमेत तय गर्नुपर्ने विपक्षी दल एमाले र सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाउ दिएपछि सरकार तत्काल प्रदेश प्रमुख तोक्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्दा विवादमा पर्ने सम्भावना बढेपछि अन्य दलहरूसँग एकपटक छलफल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
सरकारले सोमबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको थियो । तर वाम गठबन्धन दलका नेताहरूसँग प्रदेश प्रमुखको विषयमा परामर्श नटुंगिएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रदेश प्रमुखको विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्न बाँकी रहेकाले एक दुई दिनभित्रै नियुक्ति गरिने बताए ।
स्रोतका अनुसार सरकारले माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइराला, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल, पूर्वउपकुलपतिद्वय डा. सुरेशराज शर्मा र केदारभक्त माथेमा, पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला र पूर्वसचिव जयराम गिरीलगायतलाई प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा वाम गठबन्धनसँग परामर्श लिन खोज्दा सहमति गरेर मात्र जुटाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारकोे मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
सरकारले अब वाम गठबन्धन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग परामर्श गरेर प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाउने भएको छ । सरकारले तय गरेका व्यक्तिहरूमा थपघट हुने स्रोतको दाबी छ । आपसी समझदारीपछि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रदेश प्रमुख तोकिने भएको छ ।
प्रमुख तोकिए पनि प्रदेश मुकाम भने अनिश्चित बन्न पुगेको छ । प्रदेश राजधानी माग गर्दै देशका विभिन्न भागमा आमहडताल र आन्दोलन सुरु भएपछि सरकार प्रदेश राजधानी नतोक्नेमा पुगेको हो ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रदेश अस्थायी राजधानी प्रदेशसभाका दुई तिहाइ सदस्य संख्याले तोक्ने भन्दै यो सरकारले नतोक्ने बताए । ‘यो सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न सक्दैन, राजधानी अस्थायी र स्थायी भन्ने नै हुन्न,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको दुई तिहाइ संख्याले तोक्ने संविधानमा नै उल्लेख छ ।’
प्रदेश अस्थायी राजधानीका विषयमा सरकारले विभिन्न विकल्पका साथ छलफल अघि बढाएको छ । तत्कालका लागि बैठकस्थल मात्र तोक्ने, दलहरूसँग सहमति जुटाएर मुकाम तोक्ने, काठमाडौंमा नै पहिलो बैठक डाक्नेलगायतका विकल्प अघि सार्दै सरकारले अन्य दलहरूसँग परामर्श थालेको एक मन्त्रीले बताए ।
उनका अनुसार बैठकस्थल तोक्दा हाल उच्च अदालत रहेका शहर आसपास उचित भवन तथा सभाहल खोजेर पहिलो बैठक डाक्ने सम्भावनाबारे समेत परामर्श भइरहेको छ । हाल विराटनगर, जनकपुर, ललितपुर, पोखरा, तुलसीपुर, सुर्खेत र दीपायलमा उच्च अदालत छ भने सबै उच्च अदालतका मुकामसमेत तोकिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकस्थल तय गर्दा उच्च अदालत या अवस्था हेरेर तिनको मुकाम कार्यालय भएको स्थानमा समेत तोक्न सकिने ती मन्त्रीको भनाइ छ । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयले प्रदेशको राजधानी तय गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेशसभाले यस्तो निर्णय नगरेसम्म सरकारले तोकेको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ ।
संविधानले प्रदेशसभाले राजधानी तय नगरेसम्म प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले कुनै स्थान तय गर्न सक्ने भएकाले सरकारले चाहे प्रदेशको कार्यसञ्चालन जहासुकैबाट समेत गर्न सक्ने संविधानले अधिकार दिएको छ ।
राजधानीबारे तीन विकल्प
दलीय सहमति जुटाएर राजधानी तोक्ने
उच्च अदालत रहेका स्थानमा बैठकस्थल तोक्ने
काठमाडौंमा पहिलो बैठक राखी प्रदेशसभालाई जिम्मा दिने
‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ,’ संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा भने प्रदेश राजधानी तय नभएसम्मका लागि सरकारले अनुकूल स्थानलाई प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि तोक्न सक्नेछ । ‘उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्यसञ्चालन हुनेछ,’ धारा २८८ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १८३ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । Source : Rajdhani
