आजको युगमा संसदीय व्यवस्थालाई विश्वकै सर्वाेकृष्ट राज्य व्यवस्थाको रुपमा पुँजीवादीहरुले अथ्र्याउदै आइरहेका छन् । उनीहरु तर्क गर्छन् कि ‘संसदीय व्यवस्था संसारकै सर्वाेकृष्ट राज्य व्यबस्था हो । जहाँ बहुमतको सत्तापक्ष र अल्पमतको प्रतिपक्ष, बालिक मताधिकारको आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धादलीरहित निर्वाचनबाट जनप्रतिनीधिहरु चुनिन्छन् । र, उनीहरु पुर्णतः जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सत्तामा बसेकाहरुले राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायीपूर्ण काम गर्न नसके अविश्वासको प्रश्ताव पेश गर्दै यसलाई बदल्न सक्ने भएकाले सत्तापक्ष जहिले पनि प्रतिपक्षको दबाबमा रहन्छ ।’
माथि उल्लेखित संसदीय व्यवस्थाको विधी सामान्यतः ठिकै लागे पनि सारतः यो हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो । पुँजीवाद जतिखेरसम्म प्रगतिशील चरित्रमा थियो त्यतिबेलासम्म उसले केहीहद सम्म प्रयोग पनि ग¥यो । जसलाई उनीहरु ‘जनताले जनताद्घारा जनताकै लागि’ भन्ने अब्राहम लिङकनको प्रजातन्त्रको परिभाषालाई चरितार्थ गर्ने काशिस पनि गरे ।
तर १८ औं शताब्दीको पुर्वाद्धसम्म पुग्दा संसदीय व्यवस्था यति विकृतपुर्ण भइसकेको थियो कि जसलाई क. लेनिनले ‘खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ का रुपमा परिभाषित गर्नुभयो ।
हाम्रो पार्टीले ०४६ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापना भएको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई लेनिनको भनाई उदृत गर्दै त्यसका विरुद्घमा संघर्ष गर्ने नीतिअन्तर्गत ०४७ को पार्टी एकता र नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण, तत्कालीन अन्र्तविरोधहरुको पहिचानसहित दीर्घकालीन जनयुद्घको कार्यदिशामार्फत् नेपालमा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापनाले मात्र नेपालको समस्या समाधान गर्ने ठोस खाका प्रस्तुत ग¥यो ।
दुर्भाग्य ०४७ को एकता महाधिवेशनद्धारा पारित कार्यदिशाको पहलकर्ता र भीषण जनयुद्घपश्चात् शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि आज उही नेतृत्व बडो निर्लज्जापुर्वक संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषणमा लागेको छ ।
जनतालाई आलोपालोसँग ठग्ने संसदीय व्यवस्थाको २६ वर्षको अबधिमा २२ वटा सरकार (अब निकट मै त्यो संख्या २३ पुग्नेछ) फेरिएका छन् । अझ नेपालको संसदीय व्यवस्थाको रोचक पक्ष के छ भने हिजोको पंचे मण्डलेहरु र संसदीय व्यवस्थाको ध्वंश गर्ने अभियानमा १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको अगुवाइ गरेका नेताहरु सहकार्य गर्न पुगेका छन् ।
यहाँ करिब ३ दशक चलेको नेपालको संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनतामाथि थोपरेको समस्याको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ ।
नेपालमा संचालित संसदीय व्यवस्थाको पहिलो समस्या राष्ट्रघातमा व्यक्त भएको छ । अक्सर ने्पालको यथार्थता यो रहदै आएको छ कि जनताहरु राष्ट्रियताको पक्षमा र सत्तासिन वर्गहरु राष्ट्रघातका पक्षमा रहि आएका छन् ।
कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति, सुस्ता महेशपुरको समस्या, दशगजा क्षेत्रमा भएका सिमा अतिक्रमणका विरुद्घ नेपाली जनताले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । सिमा क्षेत्रमा भारतले ५ दर्जन भन्दा बढी स्थानमा अतिक्रमण गरी हजारौ हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ ।
पंचेश्वर परियोजना, अरुण तेस्रो, उपल्लो जलविद्युत परियोजनाहरु राष्ट्रघातका नयाँ आयामहरु हुन् । गतवर्ष भारत र चीनले लिपुलेक सम्झौता गरे । जबकि लिपुलेक भन्दा ४० कि.मि परको लिम्पियाधुरा नेपालको सिमाना हो । जसका विरुद्घ हाम्रो पार्टीले नेपालबन्दको कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । जहाँ हाम्रा ४ सय भन्दा बढी कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरियो ।
लेखक अमर झाक्री ‘संजीव’
सयौं कार्यकर्ताहरु घाईते भए । भुकम्पको उद्घारका नाममा १७ सय भारतीय फौज डे«ससहित नेपाल प्रवेश गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघोषित रुपमा नियन्त्रणमा लिनु, नुवाकोट धादिङ जिल्लाहरुमा यहाँबाट चीनको सिमाना कति किमी छ भनेर उत्तरतर्फ दौडनु, अनौठा क्रियाकलापहरु हुनु, बिप्पा सम्झौता, उर्जा जलविद्युत संझौता जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरु लोकतन्त्र स्थापना पछिका राष्ट्रघाती सम्झौताहरु हुन् ।
अहिले भारतले सिमा पारी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसका साथै उच्च बाँधहरु निर्माण गरिरहेको छ । जसबाट नेपालको सरदरमा २० किमिको चौडाई रहेको भु–भागमध्य करिब १० किमि जलमग्न हुने कुरा विज्ञहरु बताइरहेका छन् । दशगजा सिमा क्षेत्रहरुमा गाडिएका पिलरहरु रातारात गायब हुने र नेपालतर्फ सार्ने कुरा त सामान्य भइसकेको छ ।
बर्दिधारी भारतीय प्रहरीहरु निर्वाध रुपमा देशभित्र प्रवेश गर्नु, नेपाली सुरक्षाकर्मीका हतियार खोसिनु, कुटपितका घटनाहरु हुनु आजका नेपालका यथार्थताहरु हुन । राजनीतिक नेताहरु सार्वभौम राष्ट्रको गरिमा र अस्मितामाथि खेलबाड हुँदा चुसम्म नबोल्नु, वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आवश्यकता अनुसार सम्झौताहरु थोपर्नु आजको नेपाली संसदीय राज्य व्यवस्थाको नियति बनेको छ ।
दोस्रो जनतन्त्रको सवाल हो । नेपालमा २००७ साल यता निरन्तर जनतन्त्रको खातिर संघर्ष हुँदै आइरहेको छ । दुर्भाग्य, ती संघर्षहरु प्रायः सम्झौतामा टुंगिने गरेका छन् । अक्सर राजनीतिक आन्दोलनमा एउटा क्रान्तिकारी धारा र अर्काे संझौता तथा समन्वयवादी धारा रहिरहन्छ । त्यसमा क्रान्तिकारी धाराले त्याग, तपस्या र बलिदान गर्दछ भने संझौतावादी धाराले त्यसको जगमा टेकेर संझौता र पुच्छरवादी प्रवृत्ति देखाइरहन्छ ।
वर्तमान नेपालको संसदीय दल र तीनका नेताहरु सोही धाराभित्र पर्दछन् । ००७, ०१७, ०३६, ०४६, ०५२, ६२-६३ का जनआन्दोलन र जनयुद्घका दौरान थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरु मारिए, वेपत्ता पारिए, अंग भंग भए त्यसकै जगमा समकालीन राजनीतिक नेतृत्वहरु पैदा भएका हुन् ।
आज नेपालको जनतन्त्र दलालतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दश वर्षको महान् जनयुद्घ, ०६२÷०६३ मा आइपुग्दा त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षमा अभिव्यक्त हुन पुग्यो । माओवादी, संसदवादी र राजावादी धाराका रुपमा व्यक्त भएको शक्ति संघर्षमा संसदवादी र माओवादीका बिचमा १२ बुदे सम्झौता हुन पुग्यो ।
फलतः १९ दिनको जनआन्दोलनको आँधीवेहेरी उठ्यो र राजतन्त्रको् अन्त्य भयो । संसदवादी दलहरु र माओवादीको बीचमा भएको समझदारीको मुल अन्र्तबस्तु किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजातिका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नु थियो । तर आज त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाको पुनस्थार्पनासँगै प्रतिस्थापन गरिएको छ ।
कुरा साँचो होृ कि संसदीय व्यवस्था कै कारण नेपालमा १० वर्षको जनयुद्घ भयो । ०४७ को संविधानलाई एसिया कै उत्कृष्ट भन्ने काग्रेसका नेताहरु अहिले पनि ज्युँदै छन् । तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले ०४७ को संविधानको २८ बटा बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै समर्थन गरेका थिए । त्यतिखेर हाम्रो पार्टी (तत्कालीन एकताकेन्द्र) ले यो संविधानले राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्दैन भनेको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थाले हाम्रो कुरा सुनेन र बन्दुकद्घारा समाधान खोजेका कारण बन्दुकको जवाफ बन्दुक उठ्यो । आज फेरि इतिहासको नयाँ ढंगले पुनरावृत्त भएको छ । ०४७ को राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यबस्थाको ठाउँमा संघीय लोेतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रको संविधान बन्नु अन्तर्बस्तुका दृष्टिले एउटै उही पहिलेकै संविधानको अन्तर्बस्तुभन्दा फरक रहेन ।
हाल जारी गरिएको संविधानलाई नेपालको नयाँ र पुराना संसदीय दल तथा उनीहरुका नेतृत्वले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रटानले देश पुनः युद्घतर्फ धकेल्न चाहेको संकेत देखिएको छ । राष्ट्र झन् पछि झन् पराधिन बन्दै गइरहेको छ । विकृती र विसंगति संथागत भइरहेको छ । केही दशक एउटै विकासको सुचांकमा रहेका छिमेकी राष्ट्रहरु आज विकसित राष्ट्रमा पुगेका घटनाक्रमहरु नियालेर हेर्दा आज हाम्रो व्यवस्था निकै दयनीय सावित हुन पुग्दछ । राज्यसत्तामा दलालतन्त्रको अन्त्य र वास्तविक जनतन्त्रबिना देश स्वाधिन र विकसित हुन सक्ने छैन ।
तेस्रोः जनजीविकाको सवाल
यो तथ्य स्पष्ट छ कि नेपालमा झिनो संख्यामा भएका दलालहरुबाहेक अधिकांश नेपाली जनताहरुको स्थिति दिनानुदिन संकटतर्फ धकेलिदै छ । यो स्थितिले के देखाउछ भने नेपाल राजनीतिक कारणले इथोपिया बन्ने दिशातिर अग्रसर छ । बेरोजगारको समस्या यति बेलगाम बढिरहेको छ कि नेपाल सरकारकै तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल ५०–६० लाख मानिसहरु बेरोजगार छन् ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनीक सरदर २२०० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा बाहिर जान्छन् । निकै हृदयविदारक विषय यो छ कि हजारौ नेपाली युवाहरु विदेशका जेलमा छन् । सयौंको संख्यामा विभिन्न कारणले बिरामीहरु कोमामा छन् । सयौं नेपाली चेलीहरु विदेशमा मारिएको र विदेशमा बलात्कृत भएर स्वदेशमा आइ आमा बनेका छन् ।
केही दिन अगाडि अगाडि अफगानस्थानमा १३ नेपाली मारिए । नेपाल सरकारले विज्ञप्ती निकालेर प्रतिक्रिया दिन्छ कि आतंककारी क्रियाकलापको भत्र्सना गर्छ । साचो कुरा त यो हो कि आतंककारीहरु त यो देशका दलालहरु हुन् जसले देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेनन् । उनीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको करबाट मोटाएका छन् । भ्रष्टचार संसदीय व्यवस्थाको अर्काे आयाम बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न इडेक्सहरुले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल तीव्रतर गतिमा भ्रष्टचार हुने मुलुकको सुचीमा अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत सशस्त्र र जनपद प्रहरीका आईजीपी लगायतका अधिकृतहरु लज्जास्पद भ्रष्टाचारीको रुपमा बदनामित भइसकेका छन् । विकासे कामको सिलसिलामा यति सम्मकि ससाना कामहरु सम्पादगर्दा समेत बिना रकम नहुने अबस्था बनेको छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा नेपालले सन् २०२० भित्र निरक्षर उन्मुलन गर्ने कुरा विश्वसामु प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर विभिन्न तथ्यांकहरुले बताएअनुसार अहिले पनि करिब १२ लाख केटाकेटीहरु स्कुल भन्दा बाहिर छन् । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महंगा विद्यालयहरु रहेका छन् भने अर्कोतर्फ सामान्य सामुदायिक विद्यालयसम्म पनि पढ्न नसक्ने, आर्थिक अबस्था कमजोर भएको यथार्थता पनि हाम्रो सामु छ ।
स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि हाम्रो अवस्था निकै दयनीय छ । नेपालमा दिनानुदिन अस्वस्थ्य नागरिकको संख्या गुणात्मक रुपले बृद्घि भइरहेको छ । दुनियामा आएको बस्तुगत क्षेत्रको हेरफेर त्यसले नेपालमा पर्ने प्रभाव तथा त्यस अनुसारको सरकारी सचेतन् प्रयत्नको अभाबका कारण यसो भइरहेको छ । सुन्दै लज्जास्पद नक्कली डाक्टरहरुको सर्टीफिकेट, स्वास्थ्य शिक्षामा परेको जनचेतनाको कमी, महंगो स्वास्थ्य सेवा यो संसदीय व्यवस्थाका वास्तविक यथार्थताहरु हुन् ।
निष्कर्ष
माथि उल्लेखित केही तथ्य र सामाजिक जीवनका यथार्थ पक्षहरु हुन् । यसलाई विस्तृतीकरण गरेर अध्ययन गर्ने हो भने अझ धेरै कुरा सतहमा आउने छ । यस प्रकारको समस्या किन पैदा हुन्छन् त ? यसको मुल कारण संसदीय राज्य व्यबस्थाको समस्या हो । सक्नेले गर्ने र खाने यो व्यवस्थाको कारणले गर्दा सामाजिक रुपमा यसप्रकारका समस्याहरु पैदा हुने गर्दछन् ।
एक पार्टी र अर्काे पार्टीका बीचमा शत्रुतापूर्ण अन्र्तविरोधका कारण यो व्यबस्था चल्नै नसक्नेृ गरी जर्जर बनेको छ । यसको एकमात्र समाधान भनेको एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत प्राप्त हुने नयाँ जनवादी– समाजवादी राज्य व्यवस्था हो । जहाँ राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हुनेछ । किसान र मजदुर राज्यसत्ताका मालिक हुने छन् । समुन्नत राजनीतिक प्रणालीद्घारा निर्देशित राज्य व्यवस्था हुनेछ ।
राष्ट्रिय पुँजीको संम्बद्र्धन र विकासका साथै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारमा सम्पूर्ण श्रमजीवि जनसमुदायको समान पहुच र अधिकार सुनिश्चित हुने छ ।
– See more at: http://janapati.com/archives/10679#sthash.auNCXNXI.dpuf
