सन् १९५० सन्धिका बारेमा धेरै बहस भइरहेका छन् । यस सन्धि र त्यससँग सम्बन्धित ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ लाई बल्छी बनाएर नेपाल भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यस सन्धि र यसका जगमा तयार भएको नेपाल-भारत सम्बन्धबाट नेपाल कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकेन । तर भारतले पनि नेपाललाई हेपेर, नेपालभित्र विवाद सिर्जना गरेर अनि नेपालको राजनीति ‘बाँदरले पाकेको कटहर गिजोले जस्तो’ गरी आत्मसन्तुष्टि लिनुबाहेक कुनै फाइदा उठाउन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखाले सन् १९५० को सन्धिलाई हेर्ने हो भने यसलाई सन्धिको मान्यता दिने केही पनि आधार छैनन् । राष्ट्रहरूबीचका सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ‘सन् १९३३ को मन्टिभिडियो कन्भेन्सन हो ।’ यसलाई राष्ट्रहरूका सम्बन्ध निर्देशित गर्ने परम्परागत वा प्रथाजनित कानुन मानिन्छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रहरूका बीचमा विवाद निक्र्योल गर्दा यस कन्भेन्सनलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले कानुनी स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्दछ ।

यस महासन्धिको धारा १ ले राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘व्यक्ति’ मान्दछ, जसरी राष्ट्रिय कानुनले नागरिकलाई व्यक्ति मान्छ । यसको सोझो तात्पर्य हो- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने ‘कर्ता’ राज्य हुन्छ । सरकार राज्य सञ्चालन गर्ने ‘संयन्त्र’ मात्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने वा अधिकार प्रयोग गर्ने ‘कर्ता’ होइन । त्यसैले ‘सन्धि’ दुइटा राज्यको बीचमा हुन्छ, सरकारको बीचमा होइन । त्यसैले सन्धिका पक्षलाई ‘राज्यपक्ष’ भनिन्छ ‘सरकार पक्ष’ भनिँदैन ।

तर सन् १९५० को सन्धि ‘नेपाल अधिराज्य’ र ‘युनियन अफ इन्डिया’ को बीचमा भएको होइन । नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा भयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी सन् १९६१ को महासन्धिले धारा २(क) मा सन्धिको परिभाषा गर्दा ‘राज्यहरूका बीचमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । भारत भित्रभित्रै नेपाललाई राज्यको मान्यता नदिने चतुर्‍याइँ गरिरहेको थियो । त्यसैले उसले यस सन्धिमा नेपाललाई राज्यको रूपमा ग्रहण नगरी ‘नेपाल सरकार’ को नामले सम्बोधन गर्‍यो । यस सन्धि दबाबमूलक ढंगबाट भएको थियो ।

मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ताको लागि नेपालको अस्मिता र इतिहासमाथि नै घात गरिदिए । यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको यो सन्धिको कुनै कानुनी वा वैधानिक हैसियत छैन । यसका अतिरिक्त सन् १९५० को सन्धि संरचनाको दृष्टिकोणले पनि सन्धिको रूपमा रहेको छैन । यस सन्धिमा समय किटान गरिएको छैन । समय किटान नभएको सन्धिलाई भियना कन्भेन्सनविपरीत न संशोधनको प्रावधान छ न त विवाद हुँदा मिलाउने ‘मध्यस्थता’ को नै व्यवस्था छ ।

विवाद मिलाउने संयन्त्रको अभावमा प्रयोग गर्न सकिने एउटा सम्भावना ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत मात्र हो, तर त्यसमा पनि समस्या छन् । भियना कन्भेन्सनको धारा ४ बमोजिम भियना कन्भेन्सन सन् १९६१ पछाडिका सन्धिहरूमा मात्र लागू हुन्छ । सन् १९५० को सन्धि एकातर्फ भियना कन्भेन्सनको दायराभित्र नै छैन । त्यसमा पनि यो दुइटा सरकारबीचमा भएको हुँदा त्यस्तो सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतको पुनरावलोकनको विषय बन्दैन । यस अर्थमा पनि सन् १९५० को सन्धि मृत सन्धि हो भन्न सकिन्छ ।

नेपाल र भारतका बीचमा थुप्रै अन्य सन्धिहरू पनि भएका छन् । दुई देशबीचका सम्बन्धहरू ती सन्धिसम्झौताबाट व्यवस्थापन हुने भएबाट नयाँ सन्धि तयार भई हस्ताक्षर एवं अनुमोदनका प्रक्रिया समाप्त नहुँदासम्म सन् १९५० को सन्धिलाई तामेलीमा राख्नुपर्छ । नेपाली जनताले सन्धिका प्रत्येक पक्षको बहसलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।

सन् १९६१ मा सन्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भियना कन्भेन्सन आउनासाथ यसमा संशोधन हुनुपर्ने थियो । अतः दुइटा सार्वभौम राष्ट्रका बीचमा भएको सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराबाहिर रहनु नै त्यसको स्वतः अन्त्य हुनु हो । सन्धिमा समयावधि किटान हुनुपर्ने कारण यही आवश्यकताले गर्दा हो । दुइटा सरकारले जनतालाई सधैं प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । अतः मोहनशमशेरको सरकार पतन भई संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानबाट शासित देशले ‘मोहनशमशेरले नेहरूसँग गरेको तमसुक’ बाट नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालन कदापि हुन सक्दैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने उक्त अवैधानिक सन्धिबाट निर्देशित हुन सक्दैन ।

उता भारत एउटा शक्तिको रूपमा सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने चाहना राखिरहेको छ । सुरक्षा परिषद्को सदस्यको हैसियतले उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संरक्षण गर्ने दायित्व लिनुपर्छ । अतः भियना कन्भेन्सन र मोन्टेभिडियो कन्भेन्सनविपरीतको सन् १९५० को सन्धि बोकेर भारतले कसरी सुरक्षा परिषद्को हैसियतमा आफूलाई खडा गर्ला ? सायद यसै कारणले होला, अहिले भारत सन्धि खारेज गर्न पनि तयार भएको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै विपरीत सन् १९५० को सन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको कार्यालयमा दर्ता पनि रहेको छैन र भियना कन्भेन्सनको धारा १४ बमोजिम स्वीकृत (रेटिफिकेसन) पनि छैन । नेपालकै संविधानका आधारमा पनि यो सन्धिको कुनै तात्पर्य हुन सक्दैन ।

एउटा छलफल कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले उचित प्रसंग उठाउनुभएको थियो, जसका आधारमा पनि यो सन्धि मृतप्राय सन्धि हो । त्यो प्रसंग हो ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ भनिने यसको नामाकरणको कारण । शान्ति सन्धि युद्धपछाडि गरिने हो । भारतसँग नेपालको न युद्ध भएको थियो न त अशान्ति नै । त्यसैले पनि यो सन्धि आफैंमा स्वतः भ्रामक पनि छ । धारा १ मा नै ‘सदा शान्ति र मैत्री’ भन्ने उल्लेख गरी सन् १९५० को सन्धिलाई भारतले एउटा ‘खोर’ को रूपमा प्रयोग गरेको छ, जसबाट ‘नेपाल कहिल्यै बाहिर आउन नसकोस्’ भन्ने कुत्सित मनसाय पनि उसले लादिरहेको छ ।

सन्धिको धारा २ मा पनि भारत र नेपाललाई ‘राज्य’ को हैसियतमा नै प्रस्तुत गरिएको छ । भारतको केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारका बीचमा थुप्रै सम्झौता भएका होलान् । यस्ता सम्झौतामा ‘सरकार’ भनी उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैकारणले नेपाललाई एउटा प्रान्तीय हैसियमा सीमित गर्ने नेहरूको कुटिल सोचकै कारण ‘सन् १९५०’ को सन्धिमा राज्यको ठाउँमा ‘सरकार’ शब्द प्रयोग गरिएको हो भन्ने कुरा धारा २ मै ‘अन्य कुनै छिमेकी राज्यसँग झैझगडा वा असमझदारी भएमा एकअर्काले जानकारी गराउनेछन् भनी’ उल्लेख गरिएबाट स्पष्ट हुन्छ । अन्य देशलाई ‘राज्य’ कै रूपमा सम्बोधन गरी ‘नेपाल र भारत’ का हकमा ‘सरकार’ शब्दको प्रयोग ‘केन्द्र र प्रान्त’ को मनोविज्ञानको उपज हो भनी बुझ्न नसकिने कुनै कारणै छैन । सन् १९४९ मा भुटानसँगको सन्धिमा ‘भुटानको वैदेशिक सम्बन्ध भारतद्वारा मार्गनिर्देशित (गाइडेड) हुनेछ’ भनी लेखिएको थियो । २००७ मा भएको सन्धिले यसलाई हटायो । तर नेपाल अहिले पनि सन् १९५० को सन्धिबमोजिमको व्यवहार भारतबाट प्राप्त गरिरहेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा सन्धिको धारा ६ मा भारतीय व्यापारी व्यवसायीले नेपालमा ‘नागरिकजस्तो व्यवहार’ प्राप्त गर्नेछन् भनी लेखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ‘नेसनल ट्रिटमेन्ट’ शब्दको परिभाषा कतै गरेको छैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ ले नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकारको रूपमा निर्वाचनमा सरिक हुने, संगठन निर्माण गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अधिकार प्राप्त हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

के ‘नेसनल ट्रिटमेन्ट’ भित्र यी पर्दैनन् भनी दाबी गर्ने ठाउँ छ ? यसरी विदेशी नागरिकलाई राष्ट्रका नागरिकसरह अधिकार प्रदान गर्ने सन्धि दुइटा स्वतन्त्र राष्ट्रका बीचमा सम्पन्न हुनै सक्दैन । अतः यो सन्धि मन्टिभिडियो कन्भेन्सनको धारा १ विपरीत छ । किनकि यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको व्यक्तित्वलाई कुण्ठित बनाएको छ ।

यसमा रहेको अर्को झनै गम्भीर सवाल के छ भने धारा ८ ले ‘नेपाल र ब्रिटिस शासकहरू’ का बीचमा भएको सबै सन्धिहरू खारेज गरेको छ । यस धाराअनुरूप नेपाल-बेलायतबीचको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, १९२९ को सन्धि र सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धिहरू खारेज भएको मानिनुपर्छ । त्यसो हो भने सुगौली सन्धिअनुरूप नेपालबाट खोसिएका गढवाल, कुमाउ, दार्जिलिङ र गोरखपुर, चम्पारणसम्मका भूभागहरू नेपालमा किन फर्किएन ? यी भूभाग नेपालले आक्रमण गरी ल्याएका नयाँ भूभाग थिएनन् ।

पृथ्वीनारायण र उनका उत्तराधिकारीको नेतृत्वमा भएको पुर्नएकीकरण पूर्व लामो इतिहासमा यी भूभाग नेपाल थिए । खस-आर्यहरू यसै भूभागबाट पूर्वतर्फ आएका हुन् भन्ने प्रमाणित छ । नेपालको सिमाना परापूर्वकाल र मध्ययुगमा पनि कास्मिरदेखि आसामसम्म भएको कुरामा ऐतिहासिक तथ्यहरू छन् । सन् १९५० को धारा ८ को कार्यान्वयन भारतविरुद्ध नहुने नेपालविरुद्ध मात्र हुने हो ? यदि त्यसो होइन भने ती क्षेत्रमा अहिले भारतको कब्जा हो भन्न सकिँदैन धारा ८ का आधारमा ।

सन् १९४७ मा नेपाल अधिराज्य, इम्पेरियल गभर्नमेन्ट बेलायत र डोमिनियन गभर्नमेन्टका बीचमा गोर्खाली सेनाको विभाजन र व्यवस्थाको लागि त्रिपक्षीय सन्धि भयो । यो सन्धिमा भारतको स्वतन्त्र हैसियत थिएन । त्यसैले भारतलाई ‘डोमिनियन’ भनियो ।

यस सन्धिले गोर्खाली सेनालाई भारत र बेलायतका बीचमा क्रमशः आठ ब्रिगेड र चार ब्रिगेडका दरले विभाजन गर्‍यो । यस सन्धिमा भारत र बेलायतले गोर्खाली सेना नेपालका मित्र देशहरूमा युद्धमा प्रयोग गर्न नपाउने, युद्धमा प्रयोग गर्दा नेपालाई सोध्नुपर्ने र गोर्खा फौजमा नेपाली सेनाका कर्णेललाई सम्पर्क (लियाजो) अधिकृत तोक्ने व्यवस्था थियो । यसरी गोर्खा ब्रिगेडलाई ‘सन्धिद्वारा’ वैधानिक सेनाको रूपमा प्रयोग गरियो । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ बमोजिम सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि खारेज भएको मान्नुपर्छ । त्यसो हो भने ‘गोर्खा ब्रिगेड’ भाडाको सेनामा परिणत हुन्छ।

जेनेभा कन्भेन्सनलगायतका अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भाडाका सेना प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा युद्धमा गोर्खालीहरू प्रयोग हुँदा शत्रु राष्ट्रले गोर्खालीलाई युद्धबन्दीको हैसियत दिन इन्कार गर्न सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू अवैध सेनाको रूपमा मारिन सक्छन् । वर्तमान समय सन् १९४५ को जस्तो छैन । यदि भारत र चीनको डोक्लाम विवाद युद्धमा परिणत भयो भने चिनियाँ सरकारले गोर्खालीलाई भारतीय सेनाको दर्जा दिन इन्कार गर्ने र भाडाको सेनाका रूपमा सुरक्षा परिषद्मा छलफल हुने अवस्था विद्यमान छ । सन् १९६२ को युद्धमा पनि चीनले पक्राउ गरेका गोर्खाली सेना भारतलाई नबुझाई सीधै नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपाली शासकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यस व्यवस्थाको बारेमा केही जानकारी छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट के प्रस्ट देख्न सकिन्छ भने सन् १९५० को सन्धि दुइटा सार्वभौम राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरू (अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनकर्ता) का बीचमा भएको सन्धि होइन । त्यसैले भियना कन्भेन्सनमातहत नभएका र त्यसको मान्यता प्राप्त गर्ने पूर्वधार नै पूरा नगर्ने सन्धिबाट दुई देशका सम्बन्धहरू स्थापित हुन सक्दैनन् । अवस्था कस्तो छ भने सन्धिलाई वैधानिक मान्ने हो भने धारा ८ अन्तर्गत नेपालबाट बेलायतीले खोसेको भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ । यदि सन्धि वैधानिक छैन भने नयाँ सन्धि हुनुपर्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल भारतको प्रान्त होइन, जबकि भुटानले समेत सन् १९४९ को सन्धि परिवर्तन गरिसक्यो । यो सन्धि नेपालको व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदित छैन, अतः भियना कन्भेन्सनको धारा १४ विपरीत छ । यो सन्धिले धारा ६ मा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । अन्य देशका नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्न बाध्य गर्ने सन्धि भएबाट यो सरासर मोन्टिभिडियो कन्भेन्सन १९३३ को धारा १ विपरीत छ । त्यसैगरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ को विरुद्ध पनि छ ।

तसर्थ यो सन्धिलाई प्रतिस्थापित गरी नयाँ सन्धि गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल र भारतका बीचमा थुप्रै अन्य सन्धिहरू पनि भएका छन् । दुई देशबीचका सम्बन्धहरू ती सन्धिसम्झौताबाट व्यवस्थापन हुने भएबाट नयाँ सन्धि तयार भई हस्ताक्षर एवं अनुमोदनका प्रक्रिया समाप्त नहुँदासम्म सन् १९५० को सन्धिलाई तामेलीमा राख्नुपर्छ । नेपाली जनताले सन्धिका प्रत्येक पक्षको बहसलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नेताहरूलाई दबाब दिनुपर्छ ।

नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यराष्ट्र हुन् । अतः अब हुने नयाँ सन्धिको तर्जुमा गर्दा सार्क चार्टरको धारा २ मा उल्लिखित सामान्य सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्छ, जसले ‘समान सार्वभौमिकता’ को सिद्धान्तलाई ग्रहण गरेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ लाई पनि सन्धिको आधार बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी मोन्टिभिडियो कन्भेन्सनको धारा ३ र ४ लाई पनि आधार बनाउनुपर्छ ।

यी धाराले कानुनी रूपमा सबै राष्ट्र समान छन् र प्रत्येक राष्ट्रलाई आफूले रोजेको आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित गरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था प्रत्याभूत गरेका छन् । राज्यहरूको सम्बन्धसम्बन्धी राष्ट्रसंघको महासभाको १९६५ को रिजोलुसन पनि एउटा आधार हो, जसले ‘कुनै एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि दबाब, हस्तक्षेप वा प्रभाव पार्ने कार्य निषेधित गर्दछ ।

प्रबुद्ध समूहले इतिहास निर्माण गर्ने अवसर र इतिहासबाट कलंकित हुनुपर्ने दुर्भाग्य दुवै बोकेको छ । राष्ट्र कमजोर छ । देशको बौद्धिकता छरिएको छ । प्रबुद्ध समूहले आफ्ना विषयमा जानकारी राख्ने मानिसलाई खोज्ने, राष्ट्रको इतिहासका जानकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार, कूटनीति र रणनीतिका पारखीहरूलाई खोज्नेभन्दा जमातको संख्या देखाउने प्रयास गरिरहेको छ । एक त प्रबुद्ध समूहमा ज्ञानको विविधताको प्रतिनिधित्व छैन, अर्कोतिर देशलाई जोगाउने ऊर्जायुक्त सक्रियता पनि देखिँदैन ।

भारतीय प्रतिनिधि एकजनाले टोकियोमा भनिसके, नेपाली समूहले तयारी गरेकै छैन । उनी गोर्खाली मूलका हुन् । एउटा प्रान्त दिन भारतले गरिरहेको व्यवहार देखिरहेकै होलान् । उनले पनि बुझ्नुपर्छ- नेपालप्रति भारतको व्यवहार समानतामा आधारित छ वा छैन । यता नेपालमा यो विषय राष्ट्रको अस्तित्वसँग गाँसिएको प्रश्न हो भनी अहिले पनि चेतना आएको छैन ।