पोखरा सस्तो बजारको समस्याको सकारात्मक समाधान निकाल्न र दलाल प्रवृत्तिको विरुद्ध साना व्यवसायीहरु मात्र संघर्षरत छैनन यसमा कास्कीका ६ राजनीतिक दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेकपा-माले), नेकपा -क्रान्तिकारी माओवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा संयुक्त संयन्त्र मार्फत आफ्नो ऐक्यवद्धता एवम् संयुक्त विरोध सभासम्मका संघर्षहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राज्य सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवार स्थानीय निकायहरु -जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल वायू सेवा निगमको कार्यालय,) यस समस्याको सकारात्मक समाधान गर्न पूरै उदासिन देखिएका छन् । यसरी उदासिन देखिनुको पछाडी दलाल गिरोहको दवाव र प्रलोभनमा छ । यो बेलैमा सकारात्मक समाधानतिर प्रवेश गर्नेछ छिट्टै नै पर्दाफास हुने देखिन्छ । सस्तो बजारको समस्याले उब्जाएका केही सवालहरु बारे यहाँ सामान्य विषय प्रवेश गर्न खोजिएको छ ।
राज्यको दलाल प्रवृत्ति ः दलाल प्रवृत्तिको अर्थ नाफाको लागि व्यवसाय नभएर गलत धन्दा सञ्चालन गर्नु, दुई शक्ति वा पक्षबीच लेनदेन गराएर अनुचित लाभ लिनु वा राष्ट्र/समाज र जनताको आर्थिक र सामान्य जीवनको कुनै सरोकार नराखेर खाली आफ्नो स्वार्थका लागि हदैसम्मको अपराध र ठगी एवम् गद्दारीसम्म गर्न तयार हुन्छन् , यिनीहरुले विचार र नैतिकताको कुनै मतलव राख्दैनन् । राजनीतिक पार्टी र तिनका खास दलाल नेता, आर्थिक क्षेत्रका लगानीकर्ता – बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक न्यायिक क्षेत्र ऐन कानून कार्यन्वयनमा दख्खल राख्ने र मुद्दामा बहस गरी फैसला गरिदिने पक्ष -अदालत र कानूनी निकायमा कार्यरत दलाल पक्ष ), सुरक्षा क्षेत्र -टेण्डरमा जनताको पक्षमा मौन राख्दै ठेकेदारको पक्षमा लिन)े, प्रशासनिक निकाय आदिलाई अकुत पैसाको प्रलोभन दिदै समग्र सेटिङ्गको आधारमा दलाल प्रवृत्तिले जनतालाई ठग्दछ । यसो गर्दा मन्त्रालयदेखि गाविस सचिवसम्म केन्द्रीयतहका नेतादेखि सभासद र गाऊँतहका नेतासम्मलाई उपयोग गर्न भ्याउदँछ जहाँ देशभक्त र जनपक्षीय शक्तिहरुले उनीहरुसँग प्रतिवाद गर्न खोजी हालेपनि त्यो निस्काम नै बनाइदिन्छन् । दलाल प्रवृत्तिले विना कुनै ठुलो आर्थिक लगानी, अड्को थापेर, चोरबाटोबाट रातारात धनी बन्ने गर्दछ । दलालहरुले दलालीको हिस्सा माथिको सेटिङ्गको आधारमा सवैमा भागबण्डा गर्ने गर्दछन् ।
यो ठ्याक्कै पोखरा सस्तो बजारमा व्यक्त भइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ ले जुन प्रयोजनको लागि जमीन अधिग्रहण गरिएको हो, सो प्रयोजन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान मिच्दै राज्य संयन्त्र नै कमिसन खेलमा लागेर विभिन्न संस्थान र सरकारी जमीन अन्य प्रयोजनको लागि भाडामा दिने भाडामा दिंदा निकै सस्तोमा जमीनको टेण्डर आव्हान गर्ने र पहुँच र बाहुवलको आधारमा त्यस्ता जमीन केही ब्यक्ति र समुहले हडप्दै आखिरीमा सर्वसाधारण जनतालाई भवन बनाएर या सामान्य टहरो निर्माण सम्म नगरी सैयौ गुणा मुल्य बढाएर लुट मच्चाउने प्रवृत्ति नेपाल सरकारको आम प्रवृत्ति नै बनेको छ जहाँ दलालीबाट केही हिस्सा सजिल्ौ हात पारियोस, यस खालको गलत कदम र नीतिका कारण सर्वसाधारण भने निकै चर्को मारमा पर्ने र उपभोक्तासम्म ठगिने अवस्थासम्म पुग्दछ । यसरी ठेकेदारी प्रथाबाट जमीनको प्रयोजन गर्दा राज्य मेशीनरीमा रहेका केही भ्रष्ट मानिसदेखि दलालहरुसम्मलाई कुनै ठुलो लगानी बिना , अड्को थापेर रातारात धनी बन्ने शोषणकारी तरिका अन्त्य गर्न सवै खाले जमीनको राष्ट्रियकरण आवश्यक छ भने तत्काल राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमीन ठेकेदारी प्रथाबाट होइन प्रत्यक्ष सम्वन्धित संस्थाबाट सिधा जनतामा पुर्‍याउने विधि र तरिका अवलम्वन गर्न राज्य र स्थानीय अङ्गलाई नागरिकले व्यापक दवाव दिन जरुरी हुन्छ । पोखरामा मात्र हाल सञ्चालनमा रहेका गण्डकी मिनी मार्केट, बाँस्तोला कम्प्लेक्स, श्री कम्पेलेक्स,, पोखरा मल, यातायात व्यवस्था कार्यालय वरपरका शटरहरु,साल्ट टेडिङ्गका शटरहरु, हङकङ बजार, सिर्जना मिनी मार्केट, जिल्ला विकास समिति मातहतका शटर र जमीन ,महानगरका शटर र जमीन, कर्मचारी सञ्चयकोषको जमीन र भवन लगायत दर्जन बढी राज्य र अर्धसरकारी संस्थाका जमीनमा एकातिर सर्वसाधारण जनताको चरम शोषण गरिएको छ भने अर्कोतिर ठेकेदार पक्षसंँग साठँगाठँ गरी करोडौंको आर्थिक चलखेल गर्ने र केही दलालहरु रातारात करोडपति बन्ने गरेको छर्लङ्ग छ । नेपालमा हाल यो दलाल प्रवृत्तिको केही नमुना पोखरा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय विमालस्थल निर्माण, पोखरा सभागृहको नीजिकरण प्रकरण, हिमागृहको निजीकरण प्रकरण एनसेल लाभकर, चन्द्रागिरि केबलकार, आन्तरिक राजश्व विभागको राजश्व असुली प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना सझौता, पिटिए र पिडिए नामका विद्युत सझौता आदिमा व्यक्त भइरहेको छ । आज नेपालमा राज्यले नै दलालीको भाग खोज्ने दलाल प्रवृत्तिलाई राज्यकै प्रवृत्ति मानेर प्रोत्साहन,प्रबर्द्धन गरेको प्रष्ट रुपमा देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।
दलाल प्रवृत्तिको डिजाईन ः केही सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले गृह मन्त्रालयको समेत व्यापक दुरुपयोग गरि सो ठेक्का सञ्चालनमा आएपछिको हिस्साको भागबण्डासम्म गर्न भ्याएका छन् । जसमा करोडौ रकमको हिस्सामा राजनीतिक दल अझ विशेषत तीनका केही दलाल प्रवृत्तिका पात्रदेखि ठेक्का पार्ने कम्पनी र नीजि कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिदेखि उनले परिचालन गर्ने जनशक्ति र गोप्य रुपमा वायु सेवा निगमको विभिन्न तहका भ्रष्ट कर्मचारीसम्मकोे मिलिमतो लुकेको छ । यो भागबण्डामा केही सरकारी पार्टी निकट वित्तीय सहकारी संस्थ्ाासम्म तानिने गरि सो संस्थाका पदाधिकारीहरु राजनीतिक, प्रशासनिक र ठेकेदार पक्षसँग भेटघाटमा लागेको बुझिन्छ । जसले गर्दा यो समस्यालाई उनीहरु रचनात्मक तरीकाले यस अघिदेखि जीविकाको निम्ति व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीहरुको सरोकारमा हदैसम्म अनुदार हँुदै कहिले ७२ घण्टाको खाली गर्ने उर्दी जारी गर्न बाध्य छन् भने कहिले अनेकौ प्रलोभन र दादागिरी गर्न पछि पर्दैनन् । हामीकहाँ एउटा राज्यको निगरानीमा रहेका गुण्डाहरुको गिरफ्तारी या हत्या भयो भने राजनीतिक दल र तिनका सभासदहरुले घण्टौ समय लिएर सदनमा समेत आवाज उठाउन पछि पर्दैनन् । तर एकहजार जना जनतासंग जोडिएको सस्तो बजारको विषयमा न त ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु र सभासद बोल्न तयार न त सकारात्मक समाधान गर्न तयार छन् ।
पोखरा लेखनाथ महानगरको रमितेपन ः विगतमा पोखरा उपमहानगरपालिकामा सडक आसपास फुटपाथमा जिविकाको निम्ति व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यसायीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा क्रियाशील सवै राजनीतिक दलहरु, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, पोखरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, नेपाल वायूसेवा निगम क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा लगायतले साना व्यवसायीहरुलाई उचित स्थानमा सुरक्षा र सुविधासहितको बजार स्थापना गरी व्यवस्थापन कार्यमा सक्रियाता देखाएका थिए । जतिवेला सम्मानपत्र र खादा एवम मालामा ती सवै अधिकारीहरु सजिएको दृष्य धेरै टाढा छैन ।
खालि जग्गा खोज्दै जाँदा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ पृथ्वीचोकस्थित कित्ता न. ं२ को करीब २ हजार ६ सय बत्तीस वर्गमिटर खाली जग्गा नेपाल वायूसेवा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको स्वामित्व रहेको जमीनमा तात्कालीन प्रमुख ज्ािल्ला अधिकारीको रोहवरमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सोही जग्गामा बजार बसालेर साना व्यवसायीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसंगै पर्यटकीय शहरको रुपमा नाम कमाएको पोखराले सफा पोखरा निर्माणको अभियानलाई सार्थक पार्न निकै सहयोग पु-याएको थियो । जसमा साना व्यवसायिहरुको निकै सकारात्मक सहयोग देखिएको थियो । उपमहानगरको स्वीकृतिमा हङकङ बजार र सस्तो बजारको परिकल्पनाले साकार रुपसहित अघि बढेको थियो । जसको सञ्चालन पूर्वको समयमा उद्घाटनदेखि नेपाल वायु सेवा निगमलाई व्यवसायको वातावरण मिलाईदिनुहुन भन्ने आशयमा उपमहानगरपालिकाले सकारात्मक आशयको पत्र २०७२ फागुन ९ गतेको मितिमा नेपाल वायूसेवा निगम केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाएको थियो जसमा यस्तो व्यहोरा लेखिएको छ ः “पोखरा उप-महानगरपालिकाको संयोजनमा त्यस संस्थानको स्वामित्वमा रहेको करीव ५ रोपनी जग्गामा पोखरा उप-महानगरपालिकामा तत्कालीन समयमा रहेका फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापन भएकोमा हाल उक्त जग्गामा उप-महानगरपालिकाको व्यवस्थापन अन्र्तगत रहने गरी करार संझौता अन्र्तगत यथावत रुपमा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनुहुन सिफारिस साथ अनुरोध छ” भनि लेखिएको पत्रमा तत्कालिन उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अर्कोतिर जब २०६९ सालमा बजार सञ्चालनमा आयो तब अतिथिको आसनमा सकारात्मक व्यवस्थापनको जस लिन सम्म पछि परेन । पोखरा उपमहानगर हाल भने यो समस्यालाई लिएर पटक-पटक व्यवसायीको तर्फबाट एवम् पछिल्लो समय ६ राजनीतिक दलको संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझ्दै हालै स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित महानगर प्रमुखले खासै सकारात्मक चासो र समाधानको कोशिस गर्ने सामान्य उपस्थितिसम्म देखाउन सकेनन । भन्न त निर्वाचन अघि र हाल पनि नेपालका शासकहरु निकै चर्को स्वरमा सिंहदरवारको अधिकार गाऊँघरसम्म आईपुगेको भनेर थाकेका छैनन् । तर जब जनताको अगाडी समस्या आउँछ तव उनीहरु अधिकार र कानुन आफ्नो हातमा नभएको सवै अदालत र अरुकै तजविज भन्दै पन्छन पछि पर्दैनन् । यो उपस्थितिले नागरिकहरुमा सिंहदरवार त अधिकार दिन होइन कि नयाँ तरिकामा गाउ“m घर सिंहदरवारको पुरानै अनुहार जुन जनविरोधी हुन्थ्यो नयाँ कपडा लगाएर आएको त छैन भन्ने मनोविज्ञान बढने निश्चित छ । यसर्थ महानगरपालिकाले सकारात्मक समाधानको अत्याधिक पहल अबिलम्व लिन सक्नुपर्दछ ।
जनताको मौलिक हकको सवाल ः नेपालका संसदवादी एवम् आफूलाई असली प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्नेहरुले विश्वकै अब्वल मानेको नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धाराले व्यवस्था गरेको रोजगारीको हक बाँच्न पाउने हक नीजि सम्पत्तिमा हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको हक लगायतका अधिकारलाई पूरैसित कुल्चदै एकलौटी बलप्रयोग र दमन गर्दै जसरी पनि व्यबसायीलाई हटाउनेतिर उद्दत देखिन्छ । यसले कि त उनीहरुले उत्कृष्ट मानेको संविधान आफैमा नक्कली छ या उनीहरु खासमा संविधान भन्ने कुरा हो, गर्ने त आफूलाई जे लाग्छ हुन्छ त्यही भन्ने हुन जान्छ । कानुन को कुरा गरेर दलालहरुले जनतामाथि फासीवाद थोपर्न खोज्दैछन हैन भने विगतमा पोखरा सभागृहको सम्झौता, हिमागृहको सम्झौता, जिविस कास्कीमा सतिघाट लगायततका टेण्डर र सम्झौताहरु रद्द हुन सक्छन भने अर्कोतिर चोरबाटोबाट राजीनामा दिएको सरकार र मन्त्रीको उपस्थितिमा बुढी-गण्डकी सम्झौता सार्वजनिक खरीद ऐन लगायत कतिपय कानूनहरु मिचेर काम गर्न पछि नपनेेर्ेे जनार्दन गृह प्रशासन नेपाली जनताको गरि खाने अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दा छिन्नभिन्न पार्नतिर किन लाग्दैछ र कानूनको हवाला दिदैछन सवैले सोच्ने बेला आएको छ ।

क्षतिपूर्तिको सवाल ः सस्तो बजारको हरेक स्टलमा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ३० लाख सम्मको माल -वस्तु) बेच्न रखिएका छन् । यसको औसत मूल्य एकमुष्टमा निकाल्दा वा एक स्टलको १२ लाखको रेसियोमा माल रहेछ भने पनि २सय १७ स्टलको २६ करोड ४ लाखको मूल्य देखिन आउँछ । भौतिक संरचना र वस्तुको सबै मूल्य जोड्दा ३६ करोड ८९ लाख जति पर्न आउँछ । २०६९ सालबाट लगातार ४ वर्षसम्म आÏm्नो स्टललाई थप लगानी गरेर पसलको भुई ढलान गर्ने, विभिन्न किसिमका टाँसी राख्ने, कपडा चेन्ज रुमहरु, लकर निर्माण, वाइरिङ्ग आदि सुविधा पसलहरुमा थपिदै गए । निरन्तरको गतिशिल प्रवाहमा आफूलाई ढाल्दै जाँदा सवै व्यवसायीहरुले आफनो स्टलको न्यूनतम मूल्य करिव ५ लाख वरावर देखिन्छ ।. यदि हामीले न्यूनतम मूल्यकै हिसाब गर्ने हो र एक स्टलको ५ लाख मात्रै राख्ने हो भने पनि २ सय १७ स्टलको १० करोड ८५ लाख त भौतिक संरचनाको मूल्य देखिन आउाछ । यसमाथि हरेक स्टलमा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ३० लाखसम्मको सामान बेच्न राखिएका छन् । यसको औसत मूल्य एकमुष्टमा निकाल्दा वा एक स्टलको १२ लाखको औसतमा सामान रहेछ भने पनि २ सय १७ स्टलको २६ करोड ४ लाखको मूल्य देखिन आउँछ । भौतिक संरचना र विक्री गर्न राखिएको सामानको सवै मूल्य जोड्दा ३६ करोड ८९ लाख जति पर्न आउँछ । दुई हप्ताभन्दा लामो बन्दको कारण बजारमा सडेको खाद्यवस्तु र पानीले भिजेर,मुसाले काटेर बिग्रेका सामानको मूल्य व्यवसाय गर्न नपाएर भएको बैंक या वित्तीय संस्थाको ऋणभार लगायतको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने सवालमा यसको सम्वोधन राज्यले कसरी गर्छ पर्खाइको विषय बनेको छ ।
न्यायलयको फैसलाको पर्खाइ ः उच्च अदालत पोखराको मिति २०७४ असार २३ गतेको फैसलाले २०७४ असार २१ गते ७२ घष्टाको समय सिमा तोकेर खाली गर्न जारी गरेको वायु सेवा निगमको सूचना बमोजिम कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ -१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यसले स्वतः वायु सेवा निगमले जारी गरेको असार २१ को सूचना र यस अघि तालाबन्दी गरेको कदम स्पष्टतः गलत भएको बुझिन्छ । जे होस् सम्मानित उचच अदालतले के कस्तो न्याय दिने हो सबैतिर चासोको विषय रहेको छ ।

लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीका ईञ्चार्ज हुनुहुन्छ ।