काठमाण्डौ, ३ मंसीर २०८३।
सन् २०२६ नोभेम्बर १९ मा चीनको सेन्जेनमा विश्व राजनीतिका तीन प्रभावशाली नेताहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन एउटै टेबलमा बसे। यो तीन देशका राष्ट्रप्रमुखहरूको पहिलो ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक थियो। बैठकपछि तीनै देशले ‘चीन–रुस–अमेरिका राष्ट्रप्रमुखहरूको शान्तितर्फको घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरे।
यो बैठक सामान्य कूटनीतिक भेटघाट मात्र थिएन। विश्वको आर्थिक, सैन्य, आणविक र रणनीतिक शक्तिको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्ने तीन महाशक्तिका नेताहरूले एकै ठाउँमा बसेर विश्व शान्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, आणविक जोखिम न्यूनीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार क्षेत्रबारे साझा धारणा सार्वजनिक गर्नु आफैँमा ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम हो। Ministry of Foreign Affairs of China+2
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के यो घोषणापत्रले साँच्चिकै विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नेछ, अथवा यसले विश्व राजनीतिलाई केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थअनुसार पुनःनिर्माण गर्ने नयाँ बाटो खोल्नेछ?
यसको प्रभाव युक्रेनदेखि मध्यपूर्वसम्म, युरोपदेखि एसियासम्म र अन्ततः नेपालजस्ता साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसम्म पुग्न सक्छ।
१. घोषणापत्रका प्रमुख विषय र यसको वास्तविक राजनीतिक अर्थ
तीन नेताहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा मुख्यतः चारवटा विषय समेटिएका छन्।
पहिलो : संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार।
तीनै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई वर्तमान विश्वका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउने र यसको संरचना तथा कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसको सकारात्मक पक्ष भनेको दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नयाँ समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नु हो।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका, चीन र रुस तीनै स्थायी सदस्य हुन् र उनीहरूसँग भिटो अधिकार छ। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधारको नाममा आफ्नो प्रभाव अझ बलियो बनाउने प्रयास गरे भने साना राष्ट्रहरूको आवाज थप कमजोर हुन सक्छ।
दोस्रो : ऊर्जा उत्पादन र आपूर्ति विस्तार।
घोषणापत्रले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने र विश्व ऊर्जा प्रवाहलाई स्थिर राख्ने विषय उठाएको छ।
यसको अर्थ विश्व बजारमा इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउने, ऊर्जा संकट कम गर्ने र महाशक्तिहरूबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने सम्भावना हो।
तर ऊर्जा बजार केवल व्यापारको विषय होइन। तेल र ग्यासमाथिको नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभावको एउटा प्रमुख साधन पनि हो।
तेस्रो : अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत र राष्ट्रप्रमुखहरूको उन्मुक्ति।
तीन देशले राज्यका अधिकारीहरूको उन्मुक्तिको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हुन नहुने धारणा राखेका छन्।
यो घोषणापत्रको सबैभन्दा विवादास्पद पक्षमध्ये एक हो।
यसले राज्यको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने तर्कलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर अर्कोतर्फ, शक्तिशाली राष्ट्रका नेता तथा अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताबाट जोगाउने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ।
चौथो : आणविक युद्धको जोखिम न्यूनीकरण।
तीनै देशले आणविक युद्ध जित्न नसकिने र यस्तो युद्ध कहिल्यै लडिनु नहुने धारणा दोहोर्याएका छन्। साथै आणविक जोखिम घटाउने र आणविक हतियारको प्रसार रोक्ने विषयमा संवाद गर्ने सहमति गरेका छन्।
विश्व सुरक्षाका दृष्टिले यो सकारात्मक पक्ष हो। तर आणविक हतियारको संख्या घटाउने, हतियार नियन्त्रण गर्ने वा निश्चित समयसीमाभित्र निशस्त्रीकरण गर्ने ठोस कार्ययोजना भने सार्वजनिक घोषणापत्रमा छैन। Ministry of Foreign Affairs of China+2
२. अमेरिका, चीन र रुसबीचको नयाँ सम्बन्ध : प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ कि स्वार्थको अस्थायी मिलन?
विगत केही दशकदेखि विश्व राजनीति मुख्यतः अमेरिकी प्रभाव र चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सामरिक शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाले निर्देशित हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ रुस र पश्चिमी राष्ट्रहरूबीच युक्रेन युद्धपछि सम्बन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा तीन नेताहरूको एउटै मञ्चमा उपस्थित हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो।
यसबाट तीनवटा सम्भावित राजनीतिक परिणाम देखिन्छन्।
पहिलो, अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक तथा सामरिक प्रतिस्पर्धालाई तत्काल युद्धमा परिणत हुन नदिने समझदारी विकास हुन सक्छ। विश्वका दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको तनाव कम भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि, लगानी र आपूर्ति शृङ्खलाले राहत पाउन सक्छन्।
दोस्रो, रुसमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब कमजोर हुन सक्छ। पुटिनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग एउटै मञ्चमा उभिन पाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक संवादको केन्द्रमा फर्किनु ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हो। यद्यपि यसले रुसमाथिका सबै प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने अर्थ भने दिँदैन।
तेस्रो, विश्व राजनीतिमा महाशक्तिहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद र आपसी सहमतिको नयाँ अभ्यास सुरु हुन सक्छ।
तर यसलाई अमेरिका, चीन र रुसबीच स्थायी मित्रता स्थापित भएको अर्थमा बुझ्नु गलत हुनेछ। ताइवान, युक्रेन, व्यापार, प्रविधि, सैन्य प्रभाव र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा उनीहरूका आधारभूत स्वार्थ अझै फरक छन्।
त्यसैले यो सहकार्यभन्दा पनि साझा स्वार्थ भएका विषयमा गरिएको रणनीतिक समझदारी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ।
३. रुस–युक्रेन युद्धमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?
यस घोषणापत्रबाट सबैभन्दा बढी चासोको विषय रुस–युक्रेन युद्ध हो।
सन् २०२२ देखि जारी युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचना, विश्व ऊर्जा बजार, खाद्यान्न आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा ठूलो असर पारेको छ।
तर यहाँ एउटा विरोधाभास छ। तीन राष्ट्रप्रमुखले शान्तिको घोषणापत्र जारी गरे पनि त्यसमा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै ठोस सहमति, युद्धविरामको मिति वा कार्यान्वयनयोग्य शान्ति सम्झौता समावेश गरिएको छैन। Reuters+1
यसले तीनवटा सम्भावना देखाउँछ।
- युद्धविरामको सम्भावना : अमेरिकाले रुसमाथि आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर युद्धविरामका लागि दबाब दिन सक्छ।
- युक्रेनमाथि कूटनीतिक दबाब : अमेरिका र रुसबीच प्रत्यक्ष समझदारी बढेमा युक्रेनलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र भूभागसम्बन्धी मागमा सम्झौता गर्न दबाब पर्न सक्छ।
- युरोपमा असुरक्षाको भावना : युरोपेली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो भविष्यसम्बन्धी निर्णयमा अमेरिकाको भूमिका कस्तो रहने भन्ने चिन्ता बढ्न सक्छ।
यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने युक्रेनको भविष्यबारे युक्रेन स्वयंको सहभागिताविना गरिने कुनै पनि सहमति दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न सक्दैन।
शान्ति केवल शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको सम्झौता होइन, युद्धबाट प्रभावित राष्ट्रको सार्वभौमिकता र जनताको इच्छाको सम्मान पनि हो।
४. मध्यपूर्व र इजरायल–इरान तनावमा सम्भावित प्रभाव
मध्यपूर्व विश्वको ऊर्जा राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। इजरायल–इरान तनाव, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, खाडी राष्ट्रहरूको सुरक्षा र तेल आपूर्तिले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्दै आएका छन्।
यसै समयमा अमेरिका र इरानबीचको युद्ध पनि अन्तर्राष्ट्रिय तनावको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।
तीन महाशक्तिबीचको संवादले मध्यपूर्वमा तनाव कम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्ने साझा प्रतिबद्धताले यस क्षेत्रमा नयाँ कूटनीतिक पहललाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न छ—आफ्नै स्वार्थ र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा संलग्न महाशक्तिहरूले मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र निर्णयलाई कति सम्मान गर्छन्?
यदि शान्तिको नाममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजे भने द्वन्द्वको स्वरूप मात्र परिवर्तन हुन सक्छ, द्वन्द्वको मूल कारण समाधान नहुन सक्छ।
यसको असर साउदी अरब, इरान, इजरायल, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत राष्ट्रहरूमा मात्र सीमित रहने छैन।
५. के विश्वमा नयाँ शीतयुद्धको अन्त्य हुँदैछ?
यस घोषणापत्रपछि उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण बहस यही हो।
विगतमा विश्व राजनीति अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी समूह र रुस तथा चीनसँग नजिक रहेका राष्ट्रहरूबीच विभाजित हुँदै आएको थियो।
तर अहिलेको परिस्थिति केही फरक देखिन्छ। अमेरिका चीनसँग प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेको छ र सहकार्यको सम्भावना पनि खोजिरहेको छ। रुस पश्चिमी राष्ट्रसँग संघर्षमा रहे पनि अमेरिकासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तयार देखिन्छ।
यसले पुरानो दुई ध्रुवीय राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिन सक्छ।
तर यसको अर्थ नयाँ शीतयुद्ध पूर्ण रूपमा समाप्त भयो भन्ने होइन। बरु विश्व राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र अस्थायी समझदारी एकै समयमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ।
यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको महाशक्तिहरूबीचको सहमतिले विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो।
यदि तीन शक्तिशाली राष्ट्रले विश्व सुरक्षाका नियम, ऊर्जा व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भविष्य आफ्नै स्वार्थअनुसार निर्धारण गर्न थाले भने साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।
६. नेपालमाथि पर्न सक्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव
नेपाल भौगोलिक रूपमा चीन र भारतबीच अवस्थित छ। तर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भारत र चीनमा मात्र सीमित छैन। अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू, रुस तथा अन्य विकास साझेदारसँग पनि नेपालको सम्बन्ध छ।
त्यसैले अमेरिका, चीन र रुसबीच विकसित हुने नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन।
नेपालमाथि पर्न सक्ने प्रभावलाई निम्न पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
क. नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व अझ बढ्न सक्छ
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति दक्षिण एसियाको रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ।
चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग सीमा जोडिनु, भारतसँग खुला सीमा हुनु र हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाललाई क्षेत्रीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।
यदि अमेरिका, चीन र रुसबीचको सम्बन्धमा नयाँ समीकरण विकास भयो भने दक्षिण एसियामा पनि उनीहरूको रणनीतिक चासो परिवर्तन हुन सक्छ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिणी सुरक्षा र क्षेत्रीय सम्पर्कको दृष्टिले हेर्छ। अमेरिकाले नेपाललाई लोकतन्त्र, विकास साझेदारी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सन्दर्भमा हेर्छ। भारतका लागि नेपाल ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालले कुनै एउटा शक्तिको पक्षमा उभिनेभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
ख. नेपालमाथि महाशक्तिहरूको कूटनीतिक दबाब बढ्न सक्छ
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढ्दै जाँदा साना राष्ट्रहरूका लागि अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पुनः चर्कियो भने नेपालजस्ता राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्न दबाब पर्न सक्छ।
नेपालले विगतदेखि नै असंलग्नता, पञ्चशील, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई महत्त्व दिँदै आएको छ।
अबको चुनौती यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कसरी कायम राख्ने भन्ने हो।
नेपालले चीनसँग पूर्वाधार र व्यापार सहकार्य गर्न सक्छ। अमेरिकासँग विकास, शिक्षा, प्रविधि र लगानीको सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। भारतसँगको ऐतिहासिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्छ।
तर कुनै पनि विकास साझेदारीले नेपालको राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन।
ग. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा प्रभाव पर्न सक्छ
नेपालको अर्थतन्त्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालको व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र यातायात लागतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।
तीन महाशक्तिले ऊर्जा उत्पादन र आपूर्ति विस्तार गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन आपूर्ति सहज हुन सक्छ।
यसबाट नेपाललाई निम्न फाइदा हुन सक्छन् :
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरता आउन सक्ने।
- आयात खर्च र व्यापार घाटाको दबाब कम हुन सक्ने।
- यातायात, कृषि, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा लागत घट्न सक्ने।
- समग्र मुद्रास्फीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने।
तर घोषणापत्रले मात्रै तेलको मूल्य घट्ने सुनिश्चित गर्दैन। विश्व बजारको माग, आपूर्ति, युद्ध, प्रतिबन्ध र ढुवानी सुरक्षाले मूल्य निर्धारणमा अझै ठूलो भूमिका खेल्नेछन्।
घ. नेपालको पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव
मध्यपूर्व, युरोप र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा युद्ध तथा तनाव कम भएमा नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुरक्षित हुन सक्छ।
विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा काम गर्ने लाखौँ नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ।
अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय तनाव कम भएमा पर्यटकको आवागमन, हवाई सेवा, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सकारात्मक वातावरण बन्न सक्छ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्छ।
तर मध्यपूर्वमा पुनः तनाव बढेमा नेपाली श्रमिकको रोजगारी, विप्रेषण, हवाई यातायात र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
ङ. नेपालको जलविद्युत् र ऊर्जा कूटनीतिमा नयाँ अवसर
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको राष्ट्र हो।
विश्वमा ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्व बढ्दै जाँदा नेपालको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र निर्यात क्षमताले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ।
यदि अमेरिका, चीन र रुसबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको वातावरण विकास भयो भने नेपालले पनि आफ्नो जलविद्युत् क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधिसँग जोड्ने अवसर खोज्न सक्छ।
तर नेपालको प्राथमिकता आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रसारण लाइन निर्माण, आन्तरिक खपत वृद्धि र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारलाई दिगो बनाउनु हुनुपर्छ।
नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई केवल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सक्नुपर्छ।
च. साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमाथि प्रश्न
यो घोषणापत्रको सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये एक हो।
यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्र सीमित गर्ने वा संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनालाई आफ्नो प्रभावअनुसार परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे भने त्यसको असर नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूमा पनि पर्न सक्छ।
नेपालको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रणालीसँग जोडिएको छ।
साना राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केवल आदर्शको विषय होइन, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दबाबबाट आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो।
त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारको समर्थन गर्दा त्यसलाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी बनाउने पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ।Ministry of Foreign Affairs of China+2
७. नेपालको नेतृत्वले अब कस्तो कूटनीतिक रणनीति अपनाउनुपर्छ?
बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालले परम्परागत कूटनीतिक सोचभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसका लागि केही विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
पहिलो : सन्तुलित परराष्ट्र नीति।
नेपालले अमेरिका, चीन, भारत र अन्य शक्तिशाली राष्ट्रसँग समान सम्मान र पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध राख्नुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल पक्षधर बन्नु हुँदैन।
दोस्रो : आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता।
नेपालको विदेश नीति केवल राजनीतिक भेटघाट र औपचारिक सम्बन्धमा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन, रोजगारी र व्यापार विस्तारसँग जोड्नुपर्छ।
तेस्रो : राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमाको संवेदनशीलता।
नेपालले आफ्नो भूभाग कुनै पनि विदेशी सैन्य वा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम बन्न नदिने स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
चौथो : अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सक्रिय भूमिका।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन, सार्क, बिमस्टेक र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता, समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षमा बलियो आवाज उठाउनुपर्छ।
पाँचौँ : ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भरता।
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले कुनै पनि बेला इन्धन, खाद्यान्न र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालले जलविद्युत्, कृषि उत्पादन, भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ।
८. शान्तिको घोषणापत्रमा लुकेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास
यस ऐतिहासिक बैठकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विश्लेषण यहीँबाट सुरु हुन्छ।
विश्व शान्तिका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने तीन शक्तिशाली राष्ट्रका नेताहरूले शान्तिको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर उनीहरूकै देशहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, सामरिक प्रतिस्पर्धा र युद्धसँग जोडिएका छन्।
घोषणापत्रमा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने स्पष्ट योजना छैन। मध्यपूर्वको युद्ध समाधान गर्ने निश्चित मार्गचित्र छैन। आणविक हतियार कटौती गर्ने बाध्यकारी समयसीमा छैन।
त्यसैले यसलाई तत्काल विश्व शान्तिको सुनिश्चितता दिने दस्तावेजभन्दा पनि महाशक्तिहरूबीच संवादको नयाँ ढोका खोल्ने राजनीतिक घोषणाका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघ सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अधिकार क्षेत्रबारे तीन देशको साझा धारणा भविष्यमा विश्व व्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषय बन्न सक्छ।
यसैले यो बैठकलाई केवल शान्तिको उत्सवका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले विश्व शक्ति संरचनामा कस्तो परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
निष्कर्ष : विश्वको भविष्य तीन महाशक्तिको सहमतिले मात्र होइन, न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले निर्धारण गर्नुपर्छ
ट्रम्प, सी चिनफिङ र पुटिनको ऐतिहासिक बैठकले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। यसले महाशक्तिहरूबीच संवादको सम्भावना बढाएको छ, आणविक जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।
तर शान्ति घोषणापत्र जारी हुँदैमा युद्ध अन्त्य हुँदैन। युद्धको वास्तविक समाधानका लागि युद्धमा संलग्न पक्षहरूको सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, सार्वभौमिकताको रक्षा र न्यायपूर्ण राजनीतिक समझदारी आवश्यक हुन्छ।
विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने नाममा केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण गर्न थाले भने त्यसले अर्को प्रकारको असमान विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छ।
नेपालका लागि यस घटनाको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ—बदलिँदो विश्व राजनीतिमा नेपाल केवल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला राष्ट्रबीच अवस्थित देश भएर बस्नु हुँदैन। उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गर्नुपर्छ, आर्थिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ र स्वतन्त्र कूटनीतिक पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ।
नेपालले अमेरिका, चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै रुसलगायत अन्य राष्ट्रसँग पनि पारस्परिक हितका आधारमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।
अन्ततः नेपालको भविष्य कुनै महाशक्तिको सद्भावनामा होइन, आफ्नै राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय एकता र दूरदर्शी कूटनीतिक क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
विश्वका तीन शक्तिशाली राष्ट्रले शान्तिको घोषणापत्र जारी गर्नु सकारात्मक घटना हो। तर विश्वलाई साँच्चिकै शान्तिपूर्ण बनाउने हो भने शान्ति शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विशेषाधिकार होइन, सबै राष्ट्रको समान अधिकार हुनुपर्छ।
सन्दर्भ तथा स्रोतहरू
- चीनको विदेश मन्त्रालय — China-Russia-U.S. Heads of State Declaration Toward Peace (१९ नोभेम्बर २०२६)।
- Reuters — Trump, Putin and Xi release peace declaration after historic summit।
- Council on Foreign Relations — Six Experts on What Trump, Xi, and Putin’s First Trilateral Means।
- Associated Press — Takeaways from the historic summit between Trump, Xi and Putin।
- Al Jazeera — Groundbreaking Trump-Xi-Putin summit: Five key takeaways।