काठमाण्डौ, ३ कार्तिक २०८३।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अर्बौं रुपैयाँको अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले असोज २० गते उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयबाट पौडेललाई भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट उपस्थित गराउन भनेको छ ।
आदेशमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम पौडेललाई बुझ्नुपर्ने देखिएकाले बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन भनिएको छ ।
चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका पौडेल २०६९ साउनदेखि २०७२ साउनसम्म मुख्यसचिव थिए । विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हुँदा उनी प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाले यस प्रकरणमा उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ । यद्यपि, उनलाई यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालदेखि सुरु भएको थियो । २०६६ सालमा युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेका बेला आयोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि २०६७ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) मोडलमा चिनियाँ ठेकेदारमार्फत आयोजना अघि बढाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए । आयोजनाका लागि २०६८ माघ २६ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
पौडेलमाथि २०६९ भदौ ११ गते विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको आरोप लाग्दै आएको छ । २०६९ फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि उनी मुख्यसचिव थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पदबाट हट्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि उक्त निर्णय भएको थियो ।
आयोजनासम्बन्धी फाइल फिर्ता पठाएको, समयमै निर्णय नदिएको र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त पहल नगरेको विषयमा पौडेलमाथि प्रश्न उठे पनि अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छैन । बकपत्रका लागि उपस्थित गराउने अदालतको आदेशलाई उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।
चीनको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको निर्माण कार्य २०७४/७५ तिर सुरु भई २०७९ सालमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाको अवधारणा, ठेक्का प्रक्रिया, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरू संलग्न थिए ।
चाइना एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौताअन्तर्गत दिइएको कर छुट र धावनमार्ग सम्याउने ठेक्कामा अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले तीन चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पहिलो चरणमा ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो भने दोस्रो चरणमा २१ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । अन्तिम चरणमा थप १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
प्रतिवादी बनाइएका राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्वमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्य छन् ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू सुरेशमान श्रेष्ठ, सुशील घिमिरे, शंकर अधिकारी, सुरेश आचार्य र मोहनकृष्ण सापकोटा पनि प्रतिवादी छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक हंसराज पाण्डे र राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेललगायतविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
आयोजनाको नीतिगत निर्णयमा सहभागी अधिकांश कर्मचारी अवकाशमा गइसकेका छन् । नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको आरोप लागेका प्रदीप अधिकारी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि भद्रगोल कारागारमा छन् भने हंसराज पाण्डे र बाबुराम पौडेल साधारण तारिखमा छुटेका छन्
