पोखरा, २० असोज २०८३।

नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगन कुमार थापाले १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ४६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन `राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति´ शीर्षकमा पेश गरेका छन्। प्रतिवेदन महाधिवेशनले पारित समेत गरिसकेको छ। २९ बुँदामा समेटिएको यो प्रतिवेदन विगतको आत्मसमीक्षादेखि भविष्यको कार्यदिशा सम्मको दस्तावेज हो।

१. कालापानी सहितको सीमा विवाद बारे

प्रतिवेदनको बुँदा नं १९ `राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व´ मा राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

यसलाई थप स्पष्ट पार्दै थापाले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन-भारतबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको बताउँदै आएका छन् र यसको प्रतिवाद गर्न सबै दल एकढिक्का हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।

विवेचना: प्रतिवेदनले सीमा विवादलाई नक्सा प्रकाशन गर्ने उत्सवको राजनीतिबाट माथि उठाएर `स्वाधीनतालाई क्षमतासँग जोड्ने´ वैचारिक नवीकरणको रूपमा हेरेको छ। यो सकारात्मक छ, तर ठोस कूटनीतिक रोडम्याप – प्रमाण संकलन, ट्रयाक-२ संवाद, चुच्चे नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी तयारीको खाका भने प्रतिवेदनमा अमूर्त छ।

२. राजतन्त्र पुनर्स्थापना बारे

प्रतिवेदनको बुँदा १ मा २००७, २०४६ र २०६२/६३ लाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान मानिएको छ । अर्थात ६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको गणतन्त्र स्थापनालाई कांग्रेसले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ।

बुँदा १७ मा संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने भनिएको छ। तर प्रतिवेदनले कहीँ पनि संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने परिकल्पनालाई ठाउँ दिएको छैन। बरु थापाले `उद्देश्यभन्दा पद र सत्ता रोज्दा कांग्रेस जनताबाट टाढियो´ भनेर आत्मालोचना गरेका छन्।

विवेचना: यो स्पष्ट रूपमा पुनरुत्थानवादी राजावादी आन्दोलनलाई अस्वीकार हो। कांग्रेसभित्र केही नेताले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको बहस गर्नुपर्छ´ भनिरहँदा थापाको लाइनले गणतन्त्रलाई कांग्रेसको न-नेगोसिएबल´ मूल्य बनाएको छ। यसले तराई-मधेश र पहाडका गणतन्त्रवादी युवालाई आश्वस्त पार्छ, तर राजसंस्था समर्थक पुरानो मतदातासँगको दूरी भने बढाउँछ।

३. धर्म – हिन्दू राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता?

प्रतिवेदनको बुँदा २० मा बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई सामाजिक-सांस्कृतिक एकताको आधार बनाउने र हिमाल, पहाड, मधेश, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति बीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने भनिएको छ। बुँदा ५ मा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मूल वैचारिक आधार भनिएको छ।

थापाले यसअघि सनातन धर्म विरुद्धको विषय सरकारसँग जोडिएर आएका कारण कांग्रेसले त्यस विषयलाई पनि आफ्नो बनाउनुपर्छ´ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आधिकारिक प्रतिवेदनले धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्रमा जाने बाटो लिएको छैन। बरु धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राज्य कुनै धर्मप्रति तटस्थ नहुनु होइन´ भन्ने व्याख्यात्मक जटिलतामा उनी अल्झिएको देखिन्छ।

विवेचना: यो थापाको सबैभन्दा कठिन सन्तुलन हो। उनले एकातिर संविधानको धर्मनिरपेक्ष, समावेशी चरित्र जोगाउन खोजेका छन्, अर्कोतिर हिन्दूत्वको नाममा खोलिएका `राजनीतिक पसल´ बन्द गर्न कांग्रेसले पनि सनातन सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति लिएका छन्। यो दोहोरो बोलीले प्रगतिशील तपकालाई चिढ्याउन सक्छ भने हिन्दू राष्ट्रवादी तपकालाई पनि पूरा सन्तुष्ट पार्दैन।

४. जेन जी आन्दोलन (भदौ २३/२४ को जनउभार) बारे

यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा आत्मालोचनात्मक भाग हो। बुँदा २ मा भनिएको छ – भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन हुँदैन। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष हो ।

साथै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। बुँदा २७ मा त जेन-जी पुस्ताको असन्तोष बुझ्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसलाई नीति निर्माणमा अनिवार्य लागू गर्ने प्रस्ताव छ ।

विवेचना: कांग्रेसले पहिलो पटक जेन जी विद्रोहलाई विपक्षीको उक्साहट´ को फ्रेमबाट बाहिर ल्याएर आफ्नै दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरीको परिणाम´ भनेर स्वीकारेको छ। यो इमानदार स्वीकारोक्ति हो। तर कार्यदल बनाउने प्रस्तावले मात्र पुग्दैन – ३८ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले सडकको भाषा बुझ्ने संयन्त्र कसरी बनाउँछ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

५. मधेश आन्दोलन र निकट भविष्यको आशंका बारे

प्रतिवेदनमा `मधेश आन्दोलन´ नामै किटेर भविष्यवाणी गरिएको छैन। तर बुँदा १२ मा पहाडमा घट्दो जनसंख्या र मधेश तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक-फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बुँदा १७ मा संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता कमजोर रहेको स्वीकार गरिएको छ।

बुँदा २० को राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणामा मधेशलाई हिमाल-पहाड सँगै साझा पहिचानको हिस्साको रूपमा राखिएको छ।

विवेचना: प्रतिवेदनले मधेशलाई जनसांख्यिक र बसाइँसराइको प्राविधिक समस्या जसरी हेरेको छ, राजनीतिक असन्तुष्टिको ज्वालामुखीको रूपमा होइन। निकट भविष्यमा भनिएको मधेश आन्दोलनको सम्भावित कारण – नागरिकता, प्रतिनिधित्व, भाषिक विभेद, संघीयतामा वित्तीय हस्तान्तरणको ढिलाइ – बारे ठोस राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा कमजोर छ। मधेशलाई सम्बोधन गर्ने´ भन्ने पुरानो कांग्रेस शैलीबाट मधेशसँगै सह-निर्माण गर्ने´ मोडेलमा जाने वैचारिक छलाङ अझै देखिँदैन।

निष्कर्ष:

गगन थापाको प्रतिवेदन पदभन्दा प्रवृत्ति सुधार्ने´ दस्तावेज बन्न खोजेको छ। यसले कालापानीमा राष्ट्रिय सहमतिको कूटनीति, राजतन्त्रको प्रश्नमा गणतन्त्रको दृढता, धर्मको प्रश्नमा सांस्कृतिक संवेदनशीलता सहितको धर्मनिरपेक्षता, जेन जीको प्रश्नमा क्षमायाचना सहितको आत्मसमीक्षा प्रस्ताव गरेको छ। तर मधेशको प्रश्नमा भने यो अझै पनि काठमाडौं केन्द्रित दृष्टिकोणबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यदि कांग्रेसले २९ बुँदालाई नाराबाट ओपन-सोर्स ड्यासबोर्ड´ र `पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता´ जस्ता मापनयोग्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकेन भने यो प्रतिवेदन पनि अर्को महाधिवेशनसम्म फाइलमा थन्किने खतरा रहन्छ।