काठमाडौं, २७ साउन २०८३।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि निजामती प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिएको छ। सरकारले अघि सारेका नीति, कार्यदिशा तथा निजामती प्रशासनसम्बन्धी प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन्।
मंगलबार मात्रै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा पेस गरेका छन्। उनीहरूको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
दुई सातामै सचिव पोखरेलको राजीनामा
सञ्चार मन्त्रालयमा साउन १३ गते सरुवा भएका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्। उनको सेवा अवधि अझै करिब एक वर्ष बाँकी थियो।
यसअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत पोखरेललाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। सरुवाप्रति असन्तुष्ट रहेका पोखरेलले अन्ततः निजामती सेवाबाटै राजीनामा दिएका हुन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले पनि राजीनामा दिएका छन्। अधिकारी आगामी भदौ ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए। अवकाशको केही समयअघि नै उनले राजीनामा दिएका हुन्।
सहसचिवदेखि तल्लो तहसम्म राजीनामा
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका तथा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएपछि कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि थप चुलिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार पछिल्लो समय करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव तथा ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
यसअघि उच्च तहका कर्मचारीमध्ये सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीले राजीनामा दिँदै आएकोमा पछिल्लो घटनाक्रमले सचिव तहसम्मै त्यसको प्रभाव देखिएको छ।
प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत
सरकारले प्रशासन सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवासम्बन्धी संरचनामा परिवर्तन गर्ने गरी नीति अघि बढाइरहेका बेला उच्च तहका अधिकारीहरूको राजीनामाले निजामती प्रशासनभित्रको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ।
विशेषगरी अनिवार्य अवकाशको प्रस्ताव, कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर र सरकारले अघि सारेको प्रशासनिक दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि राजीनामाको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।
सचिव तहका अधिकारीले समेत सेवा अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिन थालेपछि नयाँ सरकारको प्रशासनिक नीतिप्रति कर्मचारी वृत्तमा कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्ने विषय थप चर्चामा आएको छ। सरकारले भने प्रशासन सुधार र निजामती सेवामा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
बालेन सरकार गठनपछिको छोटो अवधिमै उच्च प्रशासनिक तहमा देखिएको राजीनामाको क्रमले सरकार र स्थायी प्रशासनबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। आगामी दिनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयले यस असन्तुष्टिलाई थप बढाउने वा समाधान गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
