काठमाडौँ, २५ साउन २०८३।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतसँग शाहले गरेको यो पहिलो छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता हो।
यो भेटलाई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। किनकि प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि विदेशी राजदूतहरूसँग व्यक्तिगतभन्दा सामूहिक भेटलाई प्राथमिकता दिँदै आएका थिए। त्यसैले भारत र चीनका प्रतिनिधिसँग एकै दिन अलग–अलग संवाद गर्नु उनको कूटनीतिक शैलीमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
भारत र चीनबीच ‘सन्तुलन’को सन्देश
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीन दुवैको विशेष महत्व छ। खुला सीमा, व्यापार, रोजगारी, पारवहन र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अर्कोतर्फ चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, कनेक्टिभिटी र रणनीतिक विषय जोडिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहले दुवै देशका राजदूतलाई छुट्टाछुट्टै भेट्नु एउटा स्पष्ट सन्देश पनि हुन सक्छ—नेपाल कुनै एउटा छिमेकीको प्रभावमा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छ।
भारतीय राजदूतसँगको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा जोड दिइएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। चिनियाँ राजदूतसँगको भेट पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै भएको र द्विपक्षीय विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।
‘एक्लै भेट्दिनँ’बाट ‘एक्लाएक्लै भेट’सम्म
शाहको पछिल्लो कदमको अर्को रोचक पक्ष उनको विगतको धारणा हो। विदेशी राजदूतसँग व्यक्तिगत भेट नगर्ने शैली अपनाएका शाहले अहिले भने भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका छन्। त्यसैले यसलाई उनको अडानबाट पछि हटेको मात्र नभई प्रधानमन्त्रीका रूपमा व्यवहारिक कूटनीतिक आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको कदमका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
सरकार सञ्चालनमा आएपछि नाराभन्दा व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ। छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्दा सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालको शैली वा राजनीतिक भाषणभन्दा औपचारिक कूटनीतिक संवादले बढी अर्थ राख्छ। शाहले पछिल्लो भेटमार्फत यही व्यवहारिक बाटो रोज्न खोजेको संकेत देखिन्छ।
भारत र चीनलाई एउटै तराजुमा राख्न खोजिएको हो?
यो भेटलाई भारत र चीनबीच ‘कसलाई प्राथमिकता?’ भन्ने प्रश्नबाट मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन। नेपालको हितमा दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध आवश्यक छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनको विकल्प र चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतको विकल्प बनाउने प्रयासले नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्छ।
बरु भारतसँग भारतकै विषयमा र चीनसँग चीनकै विषयमा स्पष्ट संवाद गर्ने क्षमता नै नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको आधार बन्न सक्छ।
शाहका लागि चुनौती भनेको यही सन्तुलनलाई व्यवहारमा कायम राख्नु हो। एउटा छिमेकीसँग नजिकिँदा अर्कोले असहज महसुस गर्ने र अर्को छिमेकीसँग सम्झौता गर्दा पहिलो पक्ष शंकित हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकार सतर्क हुनुपर्नेछ।
अब भेटभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण
बालेन शाहको राजनीतिमा ‘पुरानो शैली तोड्ने’ छवि बलियो छ। तर परराष्ट्र मामिलामा केवल शैली परिवर्तनले मात्र परिणाम दिँदैन। अबको परीक्षा भनेको भारत र चीनसँग भएका यस्ता संवादलाई व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, रोजगारी, पारवहन, पर्यटन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका ठोस उपलब्धिमा बदल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।
त्यसैले आजको भेटलाई तत्काल कुनै ठूलो कूटनीतिक उपलब्धिको घोषणा गर्ने घटनाका रूपमा भन्दा शाह सरकारको परराष्ट्र नीति व्यवहारमा कसरी अघि बढ्दैछ भन्ने प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
अन्ततः नेपालको कूटनीति भारत वा चीनमध्ये कसैको पक्षमा उभिने होइन, नेपालको पक्षमा उभिने हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शाहले दुवै छिमेकीका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेर दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश यही बन्न सक्छ—सम्बन्ध सबैसँग, निर्णय आफ्नै राष्ट्रिय हितमा।
