काठमाडौं, ४ असार २०८३ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीनभ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन्। उनको यो चीन भ्रमणलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको नियमित कूटनीतिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। भारतको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेको करिब एक सातापछि भएको बेइजिङ भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता, शक्ति सन्तुलनको रणनीति र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक अवस्थाप्रति सरकारको दृष्टिकोणलाई समेत संकेत गरेको छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को निमन्त्रणामा सम्पन्न चारदिने भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, लगानी, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमा समेत मन्त्री खनालको सहभागिताले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

भारतपछि चीन : सन्तुलनको सन्देश

नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्त छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु हो। मन्त्री खनालको भारत भ्रमणपछि तत्काल चीन भ्रमण हुनुलाई धेरै विश्लेषकहरूले यही सन्तुलनको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख देखिएको अवस्थामा चीनलाई पनि नेपाल आफ्नो रणनीतिक साझेदार रहेको सन्देश दिन खोजिएको बुझाइ छ।

चीनले नेपाललाई आफ्नो दक्षिण एशियाली रणनीतिमा महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्दै आएको छ। त्यसैले भारतसँग बढ्दो सहकार्यपछि नेपालले चीनसँग पनि उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिनु कूटनीतिक रूपमा अपेक्षित कदम मानिन्छ।

आर्थिक अपेक्षा : लगानी र बीआरआईको प्रश्न

भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक सहकार्य हो। नेपालले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला बेइजिङमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनालको सक्रियता अर्थपूर्ण मानिएको छ। चीन नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता र विकास साझेदारमध्ये एक हो।

विशेषगरी Belt and Road Initiative अन्तर्गतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनबारे समेत छलफल भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि बीआरआईसम्बन्धी समझदारीहरू भए पनि अधिकांश परियोजना अझै कार्यान्वयनको गति लिन सकेका छैनन्। त्यसैले भ्रमणबाट ठोस आर्थिक प्रतिफल आउने अपेक्षा गरिएको थियो।

भू–राजनीतिक सन्दर्भ

नेपाल अहिले भारत, चीन र पश्चिमी शक्तिहरूबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले नेपालसँग आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ भने नेपालले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले चीनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धबारे चासो व्यक्त गरेको तथा नेपालसँग निरन्तर राजनीतिक संवादलाई महत्व दिएको उल्लेख गरेका छन्। यसले चीनको दृष्टिमा नेपालको रणनीतिक महत्व अझै बढिरहेको संकेत गर्छ।

बेइजिङमा लिपुलेक मुद्दा

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको वार्तामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे नेपालको स्पष्ट अडान राखेका छन्। वार्ताका क्रममा मन्त्री खनालले उक्त क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दोहोर्‍याउँदै नेपालको सहमतिबिना भएका कुनै पनि गतिविधिप्रति नेपालको गम्भीर चासो रहेको बताएका हुन्।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उनले नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने तथा सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी सम्मान र संवादमार्फत समाधान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारत भ्रमणपछि भएको चीन भ्रमणमा लिपुलेक मुद्दा उठाइनु नेपालले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

उपलब्धि र चुनौती

भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको, उच्चस्तरीय राजनीतिक विश्वास कायम राखेको तथा लगानी प्रवर्द्धनको वातावरण निर्माण गरेको सकारात्मक पक्ष देखिन्छ। तर भ्रमणबाट कुनै ठूलो आर्थिक प्याकेज, नयाँ पूर्वाधार परियोजना वा रणनीतिक सहमतिका सार्वजनिक घोषणा नभएकाले यसको उपलब्धि दीर्घकालीन परिणामबाट मात्र मापन गर्न सकिने अवस्था छ।

कूटनीतिक रूपमा भने यो भ्रमणले नेपालले भारत र चीनबीच कुनै एकतर्फी झुकावभन्दा पनि सन्तुलित सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने नीति कायम राखेको सन्देश दिएको देखिन्छ। यही सन्तुलन भविष्यमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको सफलताको प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

निष्कर्ष

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमण तत्कालीन उपलब्धिभन्दा बढी रणनीतिक महत्वको भ्रमणका रूपमा देखिन्छ। यसले नेपालले छिमेकी शक्तिहरूसँग समान दूरी र समान निकटताको नीति अपनाउँदै आर्थिक लाभ, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको संकेत दिएको छ। अब प्रश्न भ्रमणको होइन, त्यसबाट भएका समझदारीलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।

अदालतले स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै शुलभ अग्रवालको आवश्यक उपचारको उचित व्यवस्था गर्न कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, उनीहरूबाट बरामद गरिएको सवारीसाधन कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा बुझाउन, मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरण अदालतको जिन्सी शाखामा राख्न र बरामद विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन आदेश दिएको छ।