पोखरा, ४ साउन २०८२।
अनावस्यक खर्च हुने भन्दै बुर्किना फासोको सैनिक सरकारले निर्वाचन आयोग खारेज गरेको छ। सरकारले आयोगलाई स्रोत साधनको बर्बादी भन्दै हटाएको हो।
अबदेखि निर्वाचनको जिम्मा गृह मन्त्रालयले सम्हाल्नेछ।
सैनिक सरकार सन् २०२२ मा सत्तामा आएको हो। त्यसपछि उनीहरूले जनतान्त्रिक शासनमा फर्किने प्रक्रिया २०२९ सम्म ढिलो गरेका छन्।
सरकारले आयोगमा बर्षेनी धेरै पैसा खर्च हुने बताएपछि आयोग हटाइएको हो। यसले विदेशी प्रभाव घटाउने पनि सरकारको भनाइ छ।
सरकारले फ्रान्सको सट्टा रूससँग मिलेर काम गरिरहेको छ। तर मानवअधिकार उल्लङ्घन र नागरिकमाथि दमन गरिएको आरोप लागेको छ।
