आफूलाई संविधानसभाको हिमायती ठान्ने माओवादीकै नेतृत्वको सरकारका बेला संविधानसभा विघटन गर्नु उचित हुने भारतीय योजना थियो । अनुकूलताका हिसाबले माओवादी मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै भारतका लागि बाबुराम भट्टराई उपयुक्त पात्र थिए । परिणामस्वरूप, माओवादीकै शब्दको दश वर्षे जनयुद्ध, उन्नाइस दिने जनआन्दोलन २ र सयौँको बलिदानले ल्याएको संविधानसभाको अवसान नयाँ संविधान जारी नगरी भयो ।

भट्टराई तिनै व्यक्ति हुन्, जसले दरबार हत्याकाण्डपछि राष्ट्रियताको प्रश्न उठाउँदै कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखेका थिए तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नवनियुक्त राजा ज्ञानेन्द्रलाई क्रमशः सिक्किम विलयका नाइके लेन्डुप दोर्जे र पाल्देन थुन्डुम नामग्यालको संज्ञा दिएका थिए । इतिहासको यस घडीमा राष्ट्रिय हितको संरक्षणका सवालमा भट्टराई स्वयं ऐना अगाडि उभिँदा आफूलाई लेन्डुपका रूपमा पाउलान÷नपाउलान्, तर राष्ट्रिय राजनीतिको ऐनामा उनको चित्र सपाट देखिएको छ । नेत्रविक्रम चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने भट्टराई सरकारको निर्णयसँग जोडेर २०६९ साउन ५ मा म्याग्दीमा आयोजित सभामा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री भट्टराई लेन्डुप दोर्जे पथमा हिंडेका छन् । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको हवाई अखडामा विदेशीले कब्जा गर्छ भने त्यो देशको उसको नियन्त्रणमा गएर राष्ट्रियता रहँदैन । यो लेन्डुपपथको संकेत हो ।

संविधानसभाको अवसान भइरहँदा राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि निरीह देखिए । यसअघि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बरखास्त गर्ने (२०६६ वैशाख २०) सरकारको निर्णय गैरकानुनी कदम चाल्दै राष्ट्रपतिले तत्काल उल्टाइदिएका थिए, जसका कारण संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल बनेर आएको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तापलट

भएको थियो । त्यसबेला संसद् थियो, सरकारका सबै साझेदारले दाहाललाई छाडिसकेका थिएनन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा, १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धको एक हदसम्मको सफल नेतृत्व गरेका दाहालमा संविधानसभा निर्वाचनको परिणामका कारण सम्पूर्ण राज्य जितेको धङधङी कायम थियो र अरू सबै दबाबमा थिए । त्यस्तो बेला पनि राष्ट्रपतिले ‘प्रचण्ड कदम’ मा रोक लगाएका थिए, प्रधानसेनापति नियुक्तिसम्बन्धी सैनिक ऐनको व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै संविधानसभा अवसानको परिस्थिति भने ठीक उल्टो थियो । भट्टराई उभिएको व्यवस्थापिका संसद्को धरातल ध्वस्त भइसकेको थियो । उनकै पार्टीको ठूलो समूहले लामो समयदेखि उनको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो, जसले केही समयपछि नै अलग्गिएर नेकपा–माओवादी गठन ग¥यो । विभिन्न चरणमा भएका दलीय सहमति अनुसार उनले निकैअघि राजीनामा दिइसक्नुपर्ने थियो ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा आफैँमा असंवैधानिक थियो, अन्तरिम संविधानमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन । चुनाव घोषणा गर्ने भट्टराईको निर्णयमा असहमति जनाउँदै ‘राजनीतिक सहमतिको’ भनिएको सरकारबाट एमाले लगायतका दल बाहिरिएका थिए । यसअघि नै बाहिरिएको दोस्रो ठूलो दल काङ्ग्रेसले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो तर संविधानको संरक्षकको भूमिका खेलिदिन जेठ १४ को मध्यरात शितल निवास पुगेका दलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग राष्ट्रपति निरीह देखिए । राष्ट्रपतिले आलङ्कारिक भूमिकामा रहेकाले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने हो भने, कटवाल प्रकरणमा गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुपथ्र्यो । कि भन्न सक्नुपथ्र्यो– मुलुकको राजनीति घरेलु संवैधानिक प्रावधान र परिवेशको पकडमा छैन । हुन पनि सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै उनले आफ्नो भूमिका सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग परामर्श गर्न खोजेका थिए । त्यसबेला म्यानमारको भ्रमणमा रहेका सिंहसँग उनको सम्पर्क हुन सकेन, सिंहका सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन र नेपालस्थित राजदूत जयन्तप्रसादलगायतले कुनै कदम नचाल्न दिएको ‘निर्देशनात्मक सुझाव’ पछि राष्ट्रपति मौन बस्न बाध्य भएका थिए ।

राष्ट्रपतिले कथङ्कदाचित स्वविवेक प्रयोग गरी कुनै कदम चालेमा त्यसको प्रतिकारका लागि सरकारले पनि रणनीति बनाएको थियो । संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा एक साताअघि नै तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङबाट वरिष्ठ सैनिक अधिकृतको जिम्मेवारी हेरफेरको प्रस्ताव झिकाइएको थियो । र, संविधानसभाको समय सकिनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र २०६९ जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको अपरेशन र इन्टेलिजेन्स जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने बलाधिकृत विभागमा शक्तिशाली भारतीय परिवारसँग नजिकको नाता–सम्बन्ध भएका तत्कालीन रथी गौरवशमशेर राणालाई ल्याइएको थियो । राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाले सेनासमेतको सहयोगमा सरकार अघि बढ्ने योजना बनाइएको थियो । त्यसमा प्रधानसेनापति गुरुङ बाधक बने उनलाई अवकाश दिएर प्रधानसेनापतिको लाइनमै रहेका राणालाई तत्कालै नियुक्त गर्नका लागि रक्षा र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई ‘स्ट्यान्डबाई’ राखिएको थियो ।

निकै लामो प्रयासका बाबजुद ढिलो गरी संविधानसभा विघटन भए पनि यसबाट भारत अतिरिक्त लाभ लिन भने सफल भयो । किनकि, संविधानसभाको समाप्तिले माओवादी विभाजनको आधार पनि तयार पारिदियो, जसका लागि भारतले निकै लामो समयदेखि प्रयास गरेको थियो । यी सबै घटनाक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निरीह देखिए । त्यसो त दाहालसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । ‘जनविद्रोह’ पक्षधर उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहलाई सम्हाल्न खोज्दा भौतिक रूपमै उनका बाह्य चुनौती ह्वात्तै बढ्ने थिए । सरकार प्रमुखको हिसाबले मन्त्रिपरिषद्मा निहित अधिकार प्रयोग गरी सेनापति हटाउन खोज्दा आफू सत्ता छाड्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु र दलीय सहमतिबिनै संविधानमै व्यवस्था नभएको चुनाव घोषणा गर्ने भट्टराई झनै शक्तिशाली देखिनु घरेलु राजनीतिको परिणाम मात्र नभएको दाहालजतिका चतुर राजनिितक खेलाडीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले भट्टराईसँग आत्मसमर्पण गर्नु उनको बाध्यता हो । त्यसबाट तत्कालको यात्रा सहज भए पनि दाहालको भावी राजनीति त्यति उज्यालो देखिँदैन । हिजो भट्टराईलाई छाया बनाएर हिंडेका दाहाल भावी दिनमा भट्टराईको छाया बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएका छन् ।

पत्रकार युवराज घिमिरे लेख्छन्, ‘प्रचण्ड (दाहाल) अब राजनीतिक रूपमा सीमान्तकृत हुने अवस्थामा छन् । अर्थहीन हैसियत र सम्पत्ति बचाउन तथा भ्रष्टाचारका मुद्दामा नफस्न बाबुरामप्रति नतमस्तक हुन विवश हुनेछन् । प्रचण्डको त्यो विवशतालाई सर्वसत्तावादको आकांक्षा र अभ्यासको खुड्किलो मान्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछन् भट्टराईले । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको बुझाइमा पनि दाहालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पैसा हो । उनी भन्छन्, ‘एकातिर भट्टारईले जति दिन सत्तामा राख्यो उति उनको लोकप्रियता घट्छ, अर्कोतर्फ सरकारमार्फत् विभिन्न परियोजना मिलाएर सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रचण्डको चाहना देखिन्छ । त्यसैले उनले भट्टराईलाई साथ दिइरहेका छन् र पैसा नै प्रचण्डको कमजोरी हो भन्ने बुझेका भट्टराईले त्यसको फाइदा उठाइरहेका छन् ।’ हुन पनि एक समय दाहाल रिसाउलान् कि भनेर तौलिएर बोल्ने अवस्थामा रहेका भट्टराई अहिले हावी हुँदै गएका छन् । र, सर्वशक्तिमान दाहाल भट्टराई रिसाउँछन् कि भनेर संयमित देखिन थालेका छन् ।

यद्यपि विभाजनपछि पनि पार्टीभित्र दाहालको पकड भट्टराईको तुलनामा निकै बलियो छ । पार्टीभित्रको समीकरणमा भट्टराई अझै कमजोर छन्ध्र त्यसैले उनले पार्टीभित्र नभई ‘पावर पोलिटिक्स’ (शक्तिको राजनीति)मा जोड दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन भए आफू पुनः सहजै अध्यक्ष बन्ने र लामो समय महाधिवेशन नगरी एकलौटी पार्टी कब्जा गरेको भन्ने आरोपबाट मुक्ति मिल्ने दाहालले सोचेका छन् । तर भट्टराई तत्काल महाधिवेशन नहोस् भन्ने पक्षमा छन्, कम्तिमा अर्को निर्वाचन नहुन्जेल । नयाँ निर्वाचनमार्फत् पार्टी संसदीय दलभित्र सके दाहालभन्दा हावी हुने, नसके बराबरीको हैसियतमा पुग्ने उनको प्रयास छ, जसमा भारतीय पक्षले पनि सघाउनेछ । नयाँ निर्वाचनमा दाहालको भन्दा कम प्रतिशत टिकट पाए पनि भट्टराई पक्षधर उम्मेदवारलाई शतप्रतिशत स्थानमा विजयी बनाउने र उनालई संसदीय समीकरणमा हावी बनाउने योजनाकै कारण पनि ताजा जनादेश भारतीय प्राथमिकतामा परेको हो । राष्ट्रपतिका आकांक्षी दाहालसँगको प्रतिस्पर्धामा भावी दिनमा भट्टराईलाई र प्रधानमन्त्रीमा मधेसबाट विजयकुमार गच्छदार वा महन्थ ठाकुरलाई अघि सार्ने भारतीय योजनाको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ ।

त्यसैले पनि नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको समयावधि सकिँदा सिंगो मुलुक अन्योलग्रस्त बनेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई भने निश्चिन्त थिए् । धेरैका लागि त्यो अवस्था अप्रत्यासित लागे पनि यसबारे पूर्वजानकारी राखेकै कारण उनी ढुक्क रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । इकानोमिस्ट लेख्छ, ‘बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा २०६९ जेठ २७ मा भेटिँदा नेपालका माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उल्लेखनीय रूपमा आरामदायी देखिएका थिए । भट्टराईको आरमदायिता त्यतिबेला झनै बढ्यो, जब उनको सरकारप्रति समर्थन यथावत् रहेको जनाउ दिन दुई महिनाको अन्तरालमा तेस्रो पटक काठमाडौँमा उत्रिए भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठी । चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै २०६९ जेठ ३२ गते साँझ आएका उनले सोही दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, एमाले नेता केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेट गरेका थिए । उनलाई भेट्न पूर्वनिर्धारित मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत स्थगित गरिएको थियो । २०६९ असार १ मा उनले काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा मधेसी मोर्चासम्वद्ध नेताहरू महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठीलगायतसँग भेट गरेका थिए ।

यसबीच प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैं पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनका नाममा भारतीय सद्भाव बटुल्न विदेश भ्रमणमा निस्किए । २०६९ असार पहिलो साता उनी रियो द जेनेरियो सम्मेलनमा सहभागी हुन ब्राजिल पुगे । भ्रमणको भित्री उद्देश्य थियो– भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेट । ब्राजिल जानुअघि ‘सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको पद लगायत सबै किसिमको त्याग गर्न तयार छु’ भनेका भट्टराईले फर्किएपछि २०६९ असार ११ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै हालतमा पद नत्याग्ने उद्घोष गरे । र, आफूले पद छाडे माघ १९ दोहोरिने दाबी गरे । एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘ब्राजिलमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र उनको धाप पाएपछि यस्तो दम्भ देखाएको बुझ्न सकिन्छ । यसबाट उनी आफ्नो दिमागबाट नभई कसैको इशारामा चल्ने व्यक्ति हुन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । राष्ट्रिय शक्ति र जनताको मतभन्दा पनि सीमित वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको आडमा बाबुराम सत्तामा टिकेका हुन् । काठमाडौँस्थित अमेरिकी अधिकारीले इरान नजान गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै भट्टराई २०६९ भदौ दोस्रो साता असंलग्न राष्ट्रहरूको सोह्रौँ सम्मेलनमा भाग लिन तेहरान पुगे ।

कारण उही थियो– भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट । गुप्तचर अधिकारीसँगको सम्पर्क र सुझावका आधारमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेका भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यस्ता उच्चस्तरीय मञ्चहरूमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाइने अवसर सदुुपयोग गरी राजनीतिक तहमा समेत सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको बुझिन्छ । तेहरान भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय वार्ता तय भएको थियो । तर पछिल्लो समय राष्ट्रियताबारे अडान राख्दै आएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत त्यसमा सहभागी गराउनुपर्ने त्रासको कारण भट्टराईले सिंहसँग ‘साइडलाइन’मा एक्लै भेटे । आफ्नै पार्टीका आफूसरहका उपाध्यक्ष र आफ्नै नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई छलेर भट्टराईले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो ‘२ सय मेगावाट बिजुली ल्याउने’ विषयमा कुराकानी गरे भन्नु हास्यास्पद हुनेछ । भट्टराईको यस्तो रवैयाप्रति श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् । २०६९ असोज दोस्रो साता अमेरिकामा भएको राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भने प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहभागिता जनाएनन् । काठमाण्डू पोष्टका अनुसार, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सहभागी नहुने भएकाले पनि भट्टराईले अमेरिका नजाने निर्णय लिएका थिए ।

उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार, इरानको राजधानी तेहरानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटमा भट्टराईले मुलुकभित्र संविधानसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा सकारात्मक ढंगले संवाद भइरहेको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यो भारतको स्वार्थ र भट्टराई स्वयंको चाहनाविपरीत थियो । आफ्नै अग्रसरतामा समाप्त पारिएको संविधानसभाको पुनःस्थापना दुवैका लागि अनुपयुक्त विकल्प थियोध्र दलहरूबीच सहमति भई संविधानसभा पुनःस्थापना भए पूर्व सहमति अनुरूप काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भट्टराई सरकारबाट हटेपछिको अवस्थामा माओवादी र नेकपा–माओवादीबीच एकताको सम्भावना बढेर जाने थियो । किनकि, अर्को चुनाव छिटोमा २०६९ चैत वा २०७० वैशाखमा हुने थियो र त्यसअघि नै दुवै पार्टीले महाधिवेशनको मिति तय गरेका थिएध्र यस्तोमा भट्टराईलाई अलिकति किनारा लगाए जस्तो गरेर भए पनि दाहालले एकताको एउटै महाधिवेशनका लागि नेकपा–माओवादी नेतृत्वलाई सहमत गराउन सक्ने अवस्था थियो ।

अर्कातर्फ संविधानसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा संविधानतः संसद्मा नेकपा–माओवादीमा लागेका सभासद्को अस्तित्व हुने थिएन, उनीहरू दाहाल नेतृत्वको माओवादीकै सभासद् मानिन्थे । किनकि, नवगठित पार्टी विधिवत् विभाजन भएको थिएन । त्यसमा पनि नेकपा–माओवादीमा लागेका अधिकांश सभासद् समानुपातिक तर्फका छन्, जसलाई माओवादी अध्यक्षले सभामुखलाई एउटा पत्र पठाएर तुरुन्तै हटाउन र आफू पक्षधरलाई संविधानसभा सदस्य बनाउन सक्थे । फकाएर वा यस किसिमको त्रास देखाएर दाहालले पार्टी एकताका लागि नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई बाध्य पार्न सक्थे र नमानेका खण्डमा उनको शक्ति कमजोर पारिदिन सक्थे । संविधानसभा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा नयाँ संविधानअनुसार हुने निर्वाचनसँगसँगै नयाँ राष्ट्रपति र संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा बराबरी अधिकार रहने मिश्रित प्रणाली अपनाउने मोटामोटी सहमति बनिसकेको थियो । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपति हुने दाहालको आकांक्षा छिट्टै पूरा हुने सम्भावना पनि रहन्थ्यो । त्यसैले आफ्नो हितविरुद्धका यी सम्भावनालाई समाप्त पार्न पनि भारत र भट्टराई दुवैका लागि नयाँ निर्वाचन आवश्यक थियो । यही कारण पनि माओवादी विभाजन ‘सिमेन्टेड’ नहुँदासम्म भट्टराईलाई सत्तामा राख्न भारतले हरसम्भव प्रयत्न गरेको हो ।

केही समयको पानी–बाराबारपछि दलहरू पुनः संवादमा केन्द्रित भएका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानसभा पुनःस्थापनालाई पनि विकल्पका रूपमा अघि सारेका थिए । उनले भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाएर भए पनि सहमतिमा पुग्ने संकेत गरेका थिए । तर भारतीय दबाबकै कारण उनी पुनःस्थापनाबाट पछि हटे । पत्रकार किशोर नेपाल लेख्छन्, ‘आफ्नो ओहोरदोहोर कुटनीति अन्तर्गत २०६९ असार २९ को बिहान प्रचण्ड (दाहाल) निवास पुग्नुभएका जयन्तप्रसादले प्रचण्डसँग प्रश्न गर्नुभयो, ‘बाबुरामको सरकार हटाए कुन आधारमा अर्को सरकार बनाउने ? नयाँ सरकार बनाउन टेक्ने ठाउँ खै त ?’ त्यसपछि प्रचण्डको पनि विचार बदलियो । जयन्तप्रसादको शटल कुटनीति प्रभावी भयो भने चैतमा चुनाव सर्वदलीय नारा हुन सक्छ । यही सरकार चुनावी सरकारको रूप धारण गरेर सर्वदलीय अवतारमा देखिन सक्छ ।’ जयन्तप्रसादसँग भेटेलगत्तै २०६९ असार २९ मा सद्भावना पार्टीले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने सर्वपक्षीय सम्मेलनमा दाहालले राजनीतिक संकटको अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने उद्घोष गरे । त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक अभियानका क्रममा जिल्ला दौडाहामा गएका बेला त दाहालले सहमति नभए भट्टराई सरकार २५ वर्षसम्म पनि रहन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । विपक्षी गठबन्धनलाई पनि भारतीय पक्षले नयाँ निर्वाचनकै लागि जोड दिने गरेको छ । करिब १० दिन लामो भारत भ्रमणपछि फर्केका काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भारतले संसद्को चुनाव चाहेको बताएका थिए ।

संविधानसभा पुनःस्थापना गरी सङ्घीयताबाहेककै भए पनि संविधान जारी गर्न सके छिट्टै राष्ट्रपति हुन सकिने ‘प्रचण्ड’ चाहना थियो, दाहालको । तर सङ्घीयताबाहेकको संविधान जारी हुन नसक्ने सत्तारुढ मधेसी मोर्चाकै अडान बाधक बन्यो । नेपालको ‘लाइफलाइन’ मानिने तराईमा सकेसम्म एक मात्र र बढीमा दुई प्रदेश भन्ने भारतीय एजेन्डा बोकेका अधिकांश मधेशवादी दल त्यसको सुनिश्चितताबिना संविधान जारी गर्न तयार हुने छाँट देखिँदैन । काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शशांक कोइराला भन्छन्, ‘मधेसमा धेरै प्रान्त हुँदा धेरैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले भारतले एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेको छ । मधेसमा पाँच प्रदेश बनाउने काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा त्यसैले सहमति नबनेको हो ।’ आफूले सकभर तराईको एउटा वा बढीमा दुईटा प्रदेशमार्फत् काठमाडौँलाई नियन्त्रणमा लिन सकियोस् र चीनलाई करिब एक दर्जन प्रदेशसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने गरी अल्झाउन सकियोस् भन्ने भारतीय चाहना देखिन्छ । त्यसका लागि माओवादी र मधेसी मोर्चालाई अन्य आदिवासी जनजातिसँग समीकरण गर्न लगाएर उसले ‘एकल जातीय पहिचान’का नाममा उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सकेसम्म बढी प्रदेश निर्माणमा जोड दिन लगाएको छ । यदि ‘जातीय पहिचान’ नै प्रमुख मुद्दा हो भने तराई क्षेत्रका दर्जनौँ जाति ‘एक मधेस एक प्रदेश’ वा दुई प्रदेशमा कसरी अटाउन सक्छन् ?

नेपाली राजनीतिमा खासगरी सङ्घीयताको मुद्दामा भारतीय पक्षको चलखेलका कारण चीनले समेत नेपालको घरेलु राजनीतिक मुद्दामा आफ्ना धाराण सार्वजनिक गर्न थालेको छ । २०६९ साउन दोस्रो साता चीन भ्रमणबाट फर्केका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले खासगरी सङ्घीयताको सवालमा वैदेशिक चलखेल चीनले नरुचाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न २०६९ असार १५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ आई पिङको निमन्त्रणामा वैद्य २०६९ असार ३१ मा चीन भ्रमणमा निस्केका थिए । आफ्नो भ्रमणका क्रममा पनि पिङले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य र मोर्चा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारसँगको भेटमा एकल जातीय आधारमा सङ्घीयतामा जानु नेपालको हितमा नहुने बताएका थिए । त्यसले चीनको सुरक्षा चासोलाई समेत गम्भीर असर पार्ने उनले जनाएका थिए । आफ्नो सीमासँग जोडिएको पहाडमा धेरै र त्यो पनि जातीय रूपमा राज्य बनाइँदा तिब्बती क्षेत्रको सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चीनको बुझाइ छ ।

सामान्यतया नेपालको राजनीतिक मामिलामा चीनले खुलेर टिप्पणी गरेको सम्भवतः त्यो नै पहिलो पटक थियो । त्यसअघि चीनको भनाइ हुन्थ्यो, ‘यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिला हो । आफ्ना समस्या सुल्झाउन नेपाल आफैँ सक्षम छ । मागेको खण्डमा आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ’ शान्ति प्रक्रिया आरम्भपछि सौम्य कूटनीतिक तवरले यससँग जोडिएका विषयमा सुझाव दिन थालेको चीनले संविधानसभाको समाप्तिपछि भने सङ्घीयताबारे भारतले जस्तै आफ्ना अडान सार्वजनिक गर्न थालेको छ । यसबाट चीन विस्तारै नेपालको राजनीतिक मामिलामा पनि सक्रिय हुन थालेको संकेत मिल्छ । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ । सङ्घीयताका मामिलामा चीनको ‘पोजिसन’ पछि काङ्ग्रेसका नेताहरूले यस विषयमा चीन र भारतसँग वार्ता नै गर्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । काङ्ग्रेसको २०६९ भदौ २० को बैठकमा पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयताको मुद्दा चीन र भारतसँग वार्ता गरेर सुल्झाउनुपर्ने जनाउँदै भनेका थिए, ‘चीन र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रतिकूल देखिने अवस्थामा संविधान बन्न सहयोग गर्दैनन् ।’ काङ्ग्रेसकै अर्का नेता शेखर कोइरालाले चीन र भारतलाई तिनको सुरक्षा चासोप्रति आश्वस्त नपारेसम्म नेपालमा सङ्घीयता सम्भव नहुने बताएका छन् ।

नेपाल र नेपालीको बिडम्बना कुन हदसम्म पुगेको छ भने, हामीले आफ्नै राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा घरेलु जनमत होइन, बाह्य शक्तिको इशारा र चाहनाको ख्याल राखिदिनुपर्ने भएको छ । छिमेकीहरूको सुरक्षाचासोका नाममा नेपाली जनचाहना र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । आफ्नै छिमेकीलाई हामीले आश्वस्त पार्न सकेका छैनौँ । अभिव्यक्तिमा समदूरी भन्ने तर एउटा छिमेकीप्रति अतिरिक्त सम्बन्ध राख्ने र परनिर्भर हुने हाम्रो अवस्थाका कारण नेपालमा चिनियाँ सक्रियता आगामी दिनमा झनै बढ्ने देखिन्छ । घरेलु राजनीतिक मुद्दामा बाह्य मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नगरे हरेक साना–ठूला मामिलामा भारत र चीनले आ–आफ्नै किसिमले सक्रियता बढाउनेछन् । यसले घरेलु जटिलता झनै बढाइदिनेछ ।

स्रोत – चक्रब्युहमा चन्द्रसूर्य