पोखरा, १२ जेठ २०८३।
सर्वाेच्च अदाललते पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय हुने आदेश गरेको छ। हालको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
देउवादम्पतीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले गत चैत २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यति वेला सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालत थियो।
गत बैशाख १८ गते राजपत्रका प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अध्यादेशले विभागलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रावधान राखेको थियो। सोही आधार बनाएर सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने फैसला गरेको हो।
यो आदेशपछि तत्काल देउवादम्पती पक्राउ नपर्ने भए पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको मिति २०८३।१।१८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले हाल सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको देखियो। निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पूर्जि जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरुप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन।
माथिल्लो प्रकरण नं. (८) मा उल्लेख र बिश्लेषण गरिए अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागवाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको हुँदा अध्यादेश जारी हुनुपूर्व काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२४ मा पक्राउ पूर्जि जारी गर्न दिइएको अनुमति स्वतः निस्कृय हुने देखियो। तसर्थ मिति २०८२।१२।२४ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्न पक्राउ पूर्जि जारी गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको आधारमा निवेदकहरुलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नुहोला।
