पोखरेली जनताले अझै चार महिना सडक छेउमा सवारी पार्किङ्ग शुल्क तिर्नुपर्ने

पोखरेली जनताले अझै चार महिना सडक छेउमा सवारी पार्किङ्ग शुल्क तिर्नुपर्ने


  • जन संचार
  • बिहिबार, २९ मंसिर २०७९
  • 13.5K
    Shares

पोखरा महानगरपालिका

महानागरापालिकासंगको पार्किङ्ग शुल्क उठाउने सम्बन्धि ठेक्काको म्याद सकिएको भए पनि अझी चार महिना पोखरेली जनताले पोखराका सडक छेउमा गरिएको सवारी साधनको पार्किङ्ग शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ।

निवर्तमान मेयर मान बहादुर जिसीका पालामा “कोरोना महामारीमा लागेको लकडाउनका कारण नोक्सान भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनी फेवा सावित्री सँयुक्त कम्पनीलाई थप चार महिनाका लागि संझौता थपिदिएकाकारण पोखरेली जनताले पोखराका सडक छेउमा गरिएको सवारी साधनको पार्किङ्ग शुल्क थप चार महिनासम्म तिर्नु पर्ने भएको हो ।

पोखरा महानगरले यसअघि वि.सं २०७७ सालको मंसिर १४ गते महानगर भित्रको पार्किङ व्यवस्थापन संकलनका लागि निजी कम्पनी फेवा सावित्री संयुक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुइ वर्षका लागि भएको उक्त ठेक्का सम्झौतामार्फत महानगरले तीन करोड १६ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

सोही सम्झौताअनुरुप कम्पनीले २०७७ सालको मंसिर २८ देखि २०७९ सालको मंसिर २७ गतेसम्म पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापन भनेर शुल्क उठाउँदै आएको छ । कम्पनीले हाल प्रतिदिन पार्किङ शुल्क भनेर मोटरसाइकल र स्कुटरलाई १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी, ठूला सवारी साधनलाई प्रति घन्टा ३० रुपैयाँ उठाइएको थियो भने कम्पनीले मझौला सवारी साधनलाई मुख्य सडक क्षेत्रमा ३० रुपैयाँ प्रतिघन्टा, हलुका सवारी साधनमा २० रुपैयाँ प्रति घन्टा शुल्क उठाउँदै आएको थियो ।
पार्किङ्ग शुल्कको ठेक्का सम्झौता थप्ने सम्बन्धि पोखरा महानगरको पत्र पोखरा

निवर्तमान मेयर मान बहादुर जिसी नेतृत्वको सरकारले मंसिर २७ मा सकिने ठेक्कालाई लकडाउनका कारण चैत २७ सम्म म्याद थपेको थियो । वर्तमान सरकारले सोही सम्झौतालाई कायम गरिने महानगरपालिकाको प्रवक्ता मोती तिमिल्सिनाले बताए ।

प्रालिले लकडाउनका कारण सम्झौता अवधि बढाउन माग गरे अनुरुप पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक ऎन २०७८ तथा परामर्श समितिको सिफारिस र महानगरको निर्णय अनुसार आगामी चैत २७ गते सम्मका लागि म्याद कायम गरिएको तिमिल्सिनाले बताए । ‘चैतसम्म म्याद हो । मेयर साबले पार्किङको शुल्क नलिने चुनावको समयमा घोषणा गरेपनि अहिले सम्झौता अनुसार नै चैतसम्म कायम हुन्छ । त्यसपछिको लागि निर्णय भइसकेको छैन ।

प्रतिक्रिया