गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालको कर घटाएर गत आर्थिक वर्षकै दरमा झार्ने निर्णय गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोकार्यालय । तस्बिर : कान्तिपुर
यसअघि अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकीमा मालपोत र यातायात कर चर्को भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क साविककै कायम गरिएको छ ।
जसअनुसार हाल अंशवण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको थैली अंकमा महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा ०.२ प्रतिशत, ३० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको थैली अंकमा ०.५ प्रतिशत र २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंकमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
हालको आर्थिक ऐनमा १० लाखसम्मकोमा ०.२ प्रतिशत, १० लाखदेखि ३० लाखसम्मकोमा ०.५ प्रतिशत, ३० लाखदेखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ करोडदेखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा बढीको थैली अंकमा १.५ प्रतिशत कर कायम गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र तीन पुस्ता बाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जति कायम गरेको छ । तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १ हजार ५ सय, नगरपालिकामा १ हजार र गाउँपालिकामा ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्छ । तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा महानगरभित्र ३ हजार ५ सय, नगरपालिकाभित्र ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय तोकिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यो शुल्क वृद्धि भइ तीन पुस्ताभित्रको नामसारीमा महानगरमा ५ हजार, नगरपालिकामा ३ हजार र गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय पुर्याइएको थियो । तीन पुस्ता बाहिरको नामसारीमा महानगरमा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा ५ हजार बनाइएको थियो ।
भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा लाग्ने सवारी साधन कर पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षकै कायम गरेको छ । भाडामा दर्ता भएका कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, टिप्पर, क्रेनजस्ता मेसिनरी उपकरण, थ्री ह्विलर, टेम्पो, ट्रयाक्टर, पावर टिलर, मिनी ट्रक, मिनी बस, मिनी टिप्पर, ट्रक, बस, तेल टयांकर, ग्यास बुलेटमा लाग्ने सवारी कर आर्थिक ऐन, २०७८ बमोजिम हुने छ ।
उक्त कर बढेपछि व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । पहिला तेल टयांकर र ग्यास बुलेटको वार्षिक सवारी कर १३ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अहिले २२ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । अन्य भाडाका सवारी साधनमा पनि त्यही अनुपातमा कर वृद्धि गरिएको थियो । निजी सवारी साधनमा वृद्धि भएको कर भने प्रदेश सरकारले यथावत राखेको छ ।
भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिएवापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
