सिंहदरबारमा सिमित रहेको अधिकार गाउँ-घर, टोल-टोलमा ल्याउन ल्याइएको भनिएको गणतन्त्र सिमित वर्गको हितका लागि आए जस्तो देखिएको छ।

केही समय अघि सवारी कारमा भारी वृद्धि गरिएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएपछी सच्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने कर दुईसय प्रतिशतसम्म बढेकोमा यातायात व्यवसायीहरुले यही साउन २२ गतेदेखि आन्दोलन गर्दैछन।  उनीहरुले बढेको कर तिर्न नसकिने भन्दै आफ्ना सवारी साधन आफ्नै घरमा राख्ने घोषणा गरेका छन्।

यसैबीच प्राप्त अर्को एक जानकारी अनुसार, तीनसय प्रतिशतसम्म मालपोत कर गण्डकी प्रदेश सरकारले अरु त अरु प्रदेश राजधानी पोखराकै किसानहरुलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेको खबरहरु आइरहेका छन्।

बुधबार दिउसो रासायनिक मल बोकेर पोखरा २६ लेखनाथमा पुगेको एउटा ट्रकलाई ब्यबस्थापन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हम्मे हम्मे पर्यो।  एक ट्रक रासायनिकका लागि सैयौंको संख्यामा किसानहरु लाइनमा बसेका थिए।

यता समयमा नै आबश्यक मात्रामा मल उपलब्ध गराउन नासकें गण्डकी प्रदेश सरकारले मालपोत करमा तीन सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको खबर छ।

गण्डकी प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित विवरण अनुसार,  अब अंशबण्डा गर्न पनि एक कित्ता घडेरी पहिल्यै बिक्री गरेर मात्रै मालपोत जानुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । जबकि अंशबण्डा कुनै आर्थिक गतिविधि हैन, स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्र हो । त्यस्तै अन्य दस्तुर पनि अत्यधिक बढाइएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक रोक्का गर्दा १२ हजार पांच सय शुल्क तिरे पुग्ने गरेकोमा अब यही चालू आर्थिक वर्षमा त्यो शुल्क तीनसय प्रतिशतले बढेर ३७ हजार पांच सय कायम भएको छ।

त्यस्तै नामसारी गर्दा एकहजार छसय रुपियाँ तिर्दै आइएकोमा तीनसय १८ प्रतिशतले वृद्धि भै अब पांचहजार एकसय पुगेको छ।

यता  हालसाबिकमा प्रति मिसिल चार सय रुपियाँ तिरे पुग्ने गरेकोमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दुईसय ५० प्रतिशत बढाएर एक हजार रुपियाँ पुर्याएको छ।

यसरी जनताको धाद सक्ने गरी वृद्धि गरिएको राजस्व आफ्ना बाबु बाजेका नाममा कोष खडा गर्न, आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न, आरामदायी र सुबिधा सम्पन्न सवारी साधनहरु खरीदमा खर्च हुने गरेकोमा सर्वसाधारण आक्रोशित देखिन्छन।

गण्डकी प्रदेश सरकार सेतो हात्ती पालेको भन्दा पनि महँगो भएको टिप्पणी हुन थालेको छ भने यस्तै अवस्था रहिरहे जनता संघीयता बिरोधी उत्रन सक्ने आनकनहरु हुन् थालेका छन्।  त्यसो त अहिले सामाजिक संजालहरुमा प्रदेश सरकार खारेजीको मागहरु चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी

= मालपोत दस्तुर =

हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले अंशबण्डामा अत्यधिक दस्तुर बृद्धि गरेको छ । अब अंशबण्डा गर्न पनि 1 कित्ता घडेरी पहिल्यै बिक्री गरेर मात्रै मालपोत जानुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । जबकि अंशबण्डा कुनै आर्थिक गतिविधि हैन,स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्र हो । त्यस्तै अन्य दस्तुर पनि अत्यधिक बढाइएको छ

1. अघिल्लो आब मा बैकरोक्का को 12500/ दस्तुर रहेकोमा अहिले 37500/ कायम गरिएको छ ( 300% बृद्धि)

2. नामसारी रकम रु 1600/ बाट 5100/ गराएको छ ( 318% बृद्धि)

3. हालसाबिक मा प्रति मिसिल रु 400/ बाट 1000/ गरिएको छ ( 250 % बृद्धि )

यसरी असुली गरिने रकम लोककल्याणकारी कार्य वा बिकास निर्माणमा खर्च गरिने भए त चुप लाग्न पनि हुन्थ्यो तर यो रकम आफ्ना सेवा सुबिधा बृद्धि गर्न , महंगा गाडि किन्न , सासद बिकास कोषमा हाल्ने जस्ता कामको लागि हो भने जनताले सहेर किन बस्ने ? जनतालाई मर्माहत गर्न खोज्दा श्रीलंकाको अबस्था आउला है , साबधान ।