मुलुकमा भ्रस्टाचार र अनियमितता बढेको त छ नै, अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बेरुजु पनि बढेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बेरुजु पनि बढेको पाइएको हो । यो बेरुजु रकम केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलगायतमा बढी देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड, ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा थपिएको ४३ अर्ब बेरुजु समेत गरेर अब स्थानीय तहको बेरुजु रकम एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ८७ नगरपालिका र ४९५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण गर्न छुटेको ५५ स्थानीय तहको पनि गत आर्थिक वर्षमा नै लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
यो सबै गरेर आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोडको लेखापरीक्षण भएको थियो । ७७/०७८ मा स्थानीय तहमा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ०७६–७७ को बजेटको लेखापरीक्षणसम्म स्थानीय तहहरुमा बेरुजु ९२ अर्ब ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्षमात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५.४६ प्रतिशतले बढी हो । यो संगै हालसम्म बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
पांचहजार छसय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु नै तीन खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड तीन लाख रुपैयाँ छ ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख, कागज पेश नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको २४ करोड बेरुजु रहेको छ । पेस्की लिएकोसमेत ११ अर्ब ६९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तो छ महालेखाको अर्थ दृष्टि,
–मुद्रास्फीति बाच्छित सीमा भित्र रहन नसकेको
–आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहेको
–विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको
–आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको
–कुल लगानी र राष्ट्रिय उत्पादन बढ्न नसकेको
–आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बढ्दै गएको
–कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषको हिस्सा अधिक रहेको
–अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा नियन्त्रण हुन नसकेको महालेखाले बताएको छ ।
