: बेल्जियमको ब्रसेल्समा मुख्यालय रहेको इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आइसीजी) ले संविधान कार्यान्वयन शुरु गर्दा हुनसक्ने हिंसाको जोखिम कम गर्न र पुनर्मिलनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै नेपालमा हुनेस्थानीय निर्वाचनलाई सहयोग नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ । आइसीजीले तराई–मधेसमा आन्दोलनरत समूह सहमतिको मार्गचित्रमा नआएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सहयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न भारत,चीन र नेपालका विकास साझेदारहरुलाई सुझाव दिएको छ । (आइसीजीको नेपालबारेको प्रतिबेदन पढ्न यहाँ जानुस्)
संविधानको घोषणा,मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकावन्दी र भूकम्पपछिको अवस्थालाई विस्तृतरुपमा विश्लेषण गर्दै आइसीजीले सोमबार ब्रसेल्सबाट जारी गरेको प्रतिवेदनमा त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
राजनीतिक दल, सरकार र विकास साझेदारहरुका वीचमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारीबारेमा छलफल भइरहँदा आइसीजीले त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मुलुकभर सम्भव नभएपनि भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्ला वा भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ४२ नगरपालिका र पाँच सय ७५ गाविसमा मात्रै भएपनि स्थानीय निर्वाचन गराइदिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरोकारवाला निकायसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको छ ।
प्रदेशको सीमांकन संयन्त्रको कार्यादेशमा तत्काल सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्दै आइसीजीको प्रतिवेदनमा संविधानमा रहेका असहमति सम्बोधन गर्ने मार्गचित्र नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई स्थगित गर्न र मधे–पहाडमा द्वन्द्वको जोखिम नियमित अनुमगन गर्न र सम्भावित चुनौती घटाउन सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सुझाव दिइएको छ ।
पाँच महिना लामो नाकावन्दीपछि केही शिथिल देखिएका मधेसकेन्द्रित दलले सीमांकन विवाद सम्बोधन गराउन नयाँ वर्षसँगै काठमाडौकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा तनावलाई व्यवस्थित गर्न मधेसी र थारु समुदायसँग विश्वास पुनस्र्थापना गर्न आन्दोलनसँग सम्बन्धित मृत्युको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र बनाउन, आन्दोलनमा व्यापक सुरक्षा प्रतिवाद नगर्न सरकार र सत्ता गठबन्धनलाई सुझाव दिइएको छ ।
उत्तेजक प्रतिक्रिया तथा अल्टिमेटम घटाउन नाकावन्दी र भूकम्पले पारेका मानवीय तथा आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारसहित गठबन्धन दलहरुको प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने सबै खालका सामाजिक समूहहरुसँग बिश्वास पुननिर्माण गरि हिंसा, उत्तेजक अभिव्यक्ति र आकष्मिक आन्दोलनको रणनीतिबाट पछाडि हटाउन मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दललाई सुझाव दिइएको छ ।
सुरक्षाफौज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यदक्षताको मूल्यांकन गर्न भन्दै उनीहरुलाई दिइने सहयोग र तालिमलाई सामान्यीकरण गर्न पनि भारत, चीन र विकास साझेदारलाई आग्रह गरिएको छ । संविधान घोषणापछि तराई–मधेसमा भएको आन्दोलनमा परी ५७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
तराईमा सबै सामाजिक समूहसँग सामाजिक सम्वादको कदमको मार्ग अवलम्बन गर्न, तनाव बढ्दा सन्देश प्रवाहमा समन्वय गर्न र संविधानका मुद्दाहरुको व्याख्या गर्न राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सम्मानित तथा विश्वसनीय व्यक्तिहरुको समूह बनाइ मधेशीसहित अन्य नागरिक समाजलाई सुझाव दिइएको छ ।
‘नयाँ प्रदेशका सीमांकन, निर्वाचन प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्रको व्याख्या र नागरिकतासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा मधेसकेन्द्रित दलका असहमति छन । नयाँ संविधानका समर्थकहरु पहिले नै धेरै प्राप्त भएको महसुस गर्छन् र पहिचानमा आधारित गुनासाहरुलाई नेपालको एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा चुनौतीको रुपमा बढी नै अभिव्यक्ति दिन्छन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘आन्दोलनकारीले गर्दै आएको नाकावन्दी समुदायमा दुष्मनी बढाउन र नेपाली समाजका एकदमै गरिब र कमजोर वर्गलाई गम्भीर नोक्सानी पुर्याउने सहितका जटिल प्रभाव छोडने आन्दोलनको माध्यम हो । यसले तराई मधेशको सामाजिक आन्दोलनमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा होसियारीपूर्वक मूल्यांकनका लागि असफल रणनीति प्रतिस्थापित हुन सक्दैन’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ ।
नेपालमा भारतप्रति बढेको आशंका र अबिश्वासलाई न्युनीकरण गर्न आइसीजीले भारतलाई छुट्टै सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा भारतलाई सबैक्षेत्रमा खुला पहुँच राख्न आग्रह गरिएको छ ।
