सरकारले बिलाशिताका सामान आयातमा चर्को वृद्धि गरेको छ।
मसला, ड्राइफुड र जंकफुडमा बढाइयो भारी कर, इनर्जी ड्रिंक्सदेखि आयात हुने फलफूलसमेत महँगिने
सरकारले विभिन्न गरम मसलाजन्य खाद्यवस्तु, ड्राइफुड तथा जंकफुडसहित इनर्जी ड्रिंक्स लगायतका खाद्यवस्तुमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ । अब आयात हुने इनर्जी ड्रिंक्सदेखि आयात हुने फलफूल पनि महँगिने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत नरिवलमा अन्तःशुल्कदर ५ बाट १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । बदाम, काजु र पिस्ता पनि १५ प्रतिशत पुगेको छ । सुपारी (आरिक नट)मा अन्तशुल्ल्क प्रतिकिलो २५ बाट १०० रुपैयाँ पुगेको छ ।
मरिच र दालचिनी पनि अन्तःशुल्क दर १५ प्रतिशत कामय भएको छ । ससेज र मासुमा आधारित खाद्य पदार्थमा अन्तःशुल्क १० बाट १५ भएको छ ।
चुइगममा १० बाट १५, गुलियो कोको धुलो ५ बाट १५, फ्रेन्च फ्राइमा १० बाट १५, केराउमा अन्तःशुल्क १० बाट १५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिमी, कुरिलो, जैतुन, गुलियो मकै, बाँसको तामा र अमिलो फलफूलको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि १० बाट १५कायम भएको छ ।
मम्फली बदाम, भुटेको चना, भुइँकटहर, नास्पाती लगायतका फलफूलमा पनि अन्तःशुल्कदर ५ बाट १५प्रतिशत कामय भएको छ ।
दालमोठ, नमकिन, भुजियामा पनि अन्तःशुल्क ५ बाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । सुर्तिरहित पान मसलामा प्रतिकेजी ८२१बाट ८२१ रुपैयाँ र सुर्तिरहित सुगन्धित सुपारी प्रतिकेजी २८१बाट ३५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर १०० रुपैयाँ भन्सार शुल्क पुर्याइएको छ भने अन्तःशुल्क लिटरमा रहेको ३६ बाट ५० रुपैयाँ बनाइएको छ ।
महँगा विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढ्यो, १२० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दरमा हेरफेर गरेको छ । सरकारले नयाँ भन्सार दरलाई प्रगतिशील भनेको छ ।
मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारी किन्न हतोत्साहित पनि नगर्ने र महँगा विद्युतीय सवारीको आयातलाई पनि केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार सून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा पनि कुनै दर परिवर्तन नगरी पुरानै दर कायम गरिएको छ ।
अरुभन्दा कम मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।
तल्लो तहका गाडी निम्न मध्यम र मध्यम वर्गले चढ्ने भएकाले सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क कम लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
आर्थिक विधेयक २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत काम गरेको छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा १२० प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
‘महँगा विद्युतीय सवारी चढ्नेहरुलाई दिइएको सुविधा घटाउने र तुलनात्मक रुपमा सस्ता विद्युतीय सवारी चढ्ने वर्गलाई विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेका हौ.,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पछिल्लो वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म करिब १५ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको छ ।
‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा ३० देखि ७० हजार डलर पर्ने बिद्युतीय गाडीहरु नेपालमा धेरै आयात भएको देखिन्छ, यसले नेपालको बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर गर्यो र कर छुटको लाभ पनि हुने खाने बर्गले लियो’ अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो,’आम मानिसले प्रयोग गर्ने साना सवारी साधनको कर यथावत राखेर महंगा बिद्युतीय गाडीको मात्र कर बृद्धि गरेर नीतिगत छिद्रको फाइदा उठाउनेलाई रोक्न खोजिएको हो ।’
इन्धन आयातलाई निरत्साहित गरी बिद्युतीय सवारीलाई प्रर्बद्धन गर्ने आधारभूत नीतिमा असर नपर्ने गरी बिलासी बिद्युतीय सवारीमा मात्र कर परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
घर जग्गा कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभ कर बढ्यो
। घर जग्गा कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभ कर बढेको छ ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटले पूँजीगत लाभ कर बढाएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ५ वर्षभन्दा कम समय स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा बेच्दा अब नाफाको साढे ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने छ । यसअघि यस्तो कर ५ प्रतिशत थियो ।
यस्तै ५ वर्षभन्दा बढी समय स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा बेच्दा भने ५ प्रतिशत पूँजीगत कर तिर्नु पर्ने छ । यसअघि यस्तो कर २.५ प्रतिशत मात्र थियो ।
१० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा किनबेच भएको घर जग्गामा पूँजीगत लाभ कर लाग्छ र घर जग्गाको पूँजीगत लाभकर नामसारी गरेकै बेलामा तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि घर जग्गाको बिक्री मूल्य र नाफा स्वघोषणा गर्न पाइन्छ । तर त्यसरी गरेको घोषणा गरेको मूल्य सरकारले तोकेको मूल्याकंन रकम भन्दा कम हुनु हुँदैन ।
चारपांग्रे सवारीमा लाग्ने कर पनि बढ्यो
सरकारले चार पांग्रे गाडीको अन्तःशुल्क बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले १५०० सीसी माथिका कारमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाएको हो ।
यसअघि १५०० देखि २००० सीसीका कारमा लाग्दै आएको अन्तःशुलक ७५ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि ७० प्रतिशत मात्रै लाग्थ्यो ।
२ हजारदेखि २५ सय सीसी र २५ सयदेखि ३ हजार सीसीसम्मका गाडीमा पनि ५÷५ प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढेको छ ।
त्यसैगरी ३ हजार सीसी माथिका गाडीमा १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै नयाँ करका दर भोलिबाटै लागु हुनेछन् ।
१५०० सम्मका कार, जीप÷भ्यानमा भने यसअघि कै करको दर निरन्तर कामय रहने भएका छन् ।
२०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने
सरकारले २०० सीसी भन्दामाथिका मोटरसाइकलमा भारी दरमा कर बढाएको छ । २०० सीसीभन्दा कम क्षमताको मोटरसाइकलमा धेरै करको दर नचालएको सरकारले सरकारले त्यसभन्दा माथि ब्यापक हेरफेर गरेको छ ।
सरकारले २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क २० प्रतिशतले बढाएको छ । यो रेन्जमा यसअघि ६० प्रतिशत रहेको अन्तशुल्क ८० प्रतिशत बनाइएको छ ।
यो समूहका बाइकमा यसअघि ३० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार दर १० प्रतिशतले बढाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । यसले नेपालमा ठूलो दरमा बिकिरहेको २२० सीसीमा बाइकहरुको मूल्य उच्च दरमा बढ्ने भएको छ ।
यसअघि सबै मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत नै भन्सार लाग्ने गरेको थियो । २५१ सीसीदेखि ५०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा ७० प्रतिशत पुर्याएको छ । अन्तःशुल्क ८० प्रतिशत कायम पुगेको छ ।
५०१ सीसीदेखि माथिका सबै मोटरसाइकल आयात गर्दा भन्सार ८० प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ भने १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।
सरकारले १२५ देखि २०० सीसीम्मका मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाएको छ । यसअघि ५० प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत झारिएको छ । यसले तल्लो रेन्जका बाइकको मूल्य भने न्युन दरमा घट्न सक्ने देखिएको छ ।
मोबाइलमा कर बढ्यो, मूल्य पनि बढ्ने
सरकारले महँगा मोबाइलमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क दर बढाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले कर बढाएपछि महँगा दरका मोबाइलको मूल्य थप बढ्ने भएको हो ।
आर्थिक विधेयक २०७९ले स्मार्ट फोनमा यसअघि मोबाइलमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशतको अन्तःशुल्क बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको छ । अब प्रिमियम दरका मोबाइल सेटहरु महंगिनेछन् ।
चुरोट र सिगार महँगिने, कति बढ्यो कर ?
सरकारले बजेटमार्फत चुरोटमा कर बढाएको छ । फिल्टरका आधारमा सरकारले चुरोटमा कर बढाएको हो । एक खिल्लीमा कम्तिमा ७१ पैसा बढीमा ७ रुपैयाँसम्म कर बढेको हो ।
स्वास्थ्य जोखिम करलाई यथावत राखेको सरकारले फिल्टर नभएका सुर्तीको चुरोटमा प्रति एम ७ सय १० रुपैयाँ कर पु¥याएको छ । अहिलेसम्म यस्तो कर ६ सय १८ रुपैयाँ थियो ।
साथै सुर्तीको सिगार, चुरोट र सानो सिगारमा प्रतिखिल्ली २१ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ बनाइएको छ ।
६० मिलिमिटरको फिल्टरयुक्त चुरोटमा कर प्रति एम १६ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म यस्तो कर १४ सय १८ रुपैयाँ थियो ।
७० देखी ७५ मिलिमिटर फिल्टर भएको चुरोटमा कर प्रति एम २२ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म १८ सय ४३ रुपैयाँ थियो ।
७५ देखि ८५ एमएमसम्म फिल्टर भएको चुरोटमा प्रति एम २८ सय रुपैयाँ कर लाग्नेछ । हिले यस्तो कर २४ सय रुपैयाँ थियो ।
८५ एमएम भन्दा माथिको फिल्टरको चुरोटमा प्रति एम ३९ सय ६५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ । हाल यस्तो कर ३३ सय ९३ रुपैयाँ थियो ।
जर्दा सुर्ति खैनिमा लाग्ने कर प्रतिकिलो ८ सय १२ बाट ८ सय २१ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
चुना सुर्तिमा किलोमा ४ सय ६० पुगेको छ । हालसम्म प्रतिकिलो ४ सय १८ रुपैयाँ कर लिइन्थ्यो ।
तयारी बिडीको अन्तशुलक भने यथावत प्रति एा ९४ रुपैयाँनै कामय छ । वाटरपाइप तम्बाकुको मूल्य प्रतिकेजी १६६८ बाट २००० रूपैयाँ कायम गरिएको छ ।
युट्युब र नेटफ्लिक्सले नेपालमा ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ तिर्नुपर्ने !
गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत त्यस्ता विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लगाएर विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लिन थाल्ने व्यवस्था भएको हो ।
यसअनुसार नेटफ्ल्क्सिजस्ता डिजिटल प्लाटफर्मले नेपाली नागरिकसँग कारोबार गर्दा २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । नेपाली विज्ञापनदाताले युट्यब र फेसबुकलाई गर्ने भुक्तानीमा पनि यस्तो शुल्क आकर्षित हुनसक्नेछ । विदेशबाटचलेका इकमसर्म साइटदेखि अन्य यस्तै विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकले नेपालमा सेवा दिँदा त्यस्ता सेवामा भएको कारोबारका आधारमा ककर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत नयाँ कर लिने सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो । तर, त्यस्तो विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाखसम्म यस्तो कर लाग्ने छैन ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशतका दरले प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । तोकिएको मितिसम्म कर नबुझएर वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
त्यस्तो कारोबारको विवरण लुकाएमा ५० प्रतिशत जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यससम्बधी व्यवस्था आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ ।
कस्ता विदेशी कम्पनीले तिर्नुपर्छ नेपालमा कर ?
