जिल्लाका समस्या समाधान गर्ने र निकास दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैं समस्यामा पर्दै आएका छन् । चार वर्षदेखि कार्यालयको निर्माणधीन भवन सम्पन्न नहुनु र भाडामा बसेको भवन पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएर असुरक्षित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय समस्यामा परेको हो ।
‘भूकम्पपछि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित भवनबाट सेवा दिँदै आएका छौं’, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिम्खडा भन्छन्, ‘रहर होइन बाध्यता हो । आफ्नै भवन र कम्पाउन्ड नहँदा धेरै समस्या झल्दै आएका छौं ।’ भाडामा बस्दा राष्ट्रिय झन्डा गाड्ने ठाउँसमेत छैन । सुरक्षा र गोपनीयताका हिसाबले समस्यामा परेका छौं ।’ उनले थपे, ‘आफ्नै भवन छैन । भाडामा बसेको भवन भूकम्पले जीर्ण भएको छ । कर्मचारीले जहिले क्रशित मनोविज्ञानमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
ठेक्का दिएको नयाँ भवन समयमै नबन्दा भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको असुरक्षित भवनबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालययले सेवा दिँदै आएको हो । भूकम्पले चर्किएको भाडाको भवनबाट सेवा दिनुपर्दा सेवाग्राही र कर्मचारीसमेतले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । शौचालय र लाइन बस्नेसमते ठाउँ नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्ने गरेका छन् । दैनिक दुईदेखि तीन सयले सेवा लिने कार्यालयमा प्रतीक्षालयसमेत नहुँदा घाम, पानी, हावाहुरीमा सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०६९ वैशाख १२ मा जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ४ करोड ३२ लाख ५ हजार १ सय ४ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ०७१ पुसमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन समयमै ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न नगर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उच्च जोखिममा रहेको घरबाटै सेवाग्राहीलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
०७० साउन १२ मा नै सक्ने सम्झौता भए पनि दुईपटक गरेर डेढ वर्ष म्याद थप गरे पनि काम सम्पन्न भएको छैन । भवनको ३८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएपछि रोकिएको छ । यो अवधिमा कम्पनीले १ करोड ६० लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानीसमेत लगिसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल भीमप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
सम्झौतापत्रभन्दा बढी काम गर्नुपरेको भन्दै ठेकेदारले प्रशासनलाई नै विपक्षी बनाएर पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिम्खडाले निर्माण कम्पनीले पछिल्लो समय काम गर्ने मनसायसहित समन्यव गर्न आएको बताए । ‘पोहिला जेजस्ता कुरामा विवाद भए पनि पुनः काम गर्ने सहमति र वातावरण तयार गरेको छु ।
केही दिनमै कामले निरन्तरता पाउँछ । हाल सञ्चालमा आएको भवन जोखिमा रहेको भन्ने थाहा पाउँदासमेत त्यही भवनमा काम गर्ने बाध्यतामा छौं’, उनले भने, ‘भनेको समयमा राम्रो घर पनि नपाइने र भवन पनि कहिले पूरा हुने निश्चत नहुँदा इन्जिनियरले असुरक्षित भनेको घरबाटै सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको सिम्खडाले दुखसो पोखे ।’
कार्यालय साँधरो तथा जीर्ण हँदा विभिन्न फाँटका अधिकृतले एकै कोठाबाट सेवा दिँदै आएका छन् जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई समय बढी लाग्ने, पुराना अभिलेख खोज्न झन्झट हुने समस्यासमेत हुने गरेको छ । कार्यालय भाडामा बसेकाले दिगो रूपमा संरचना र पूर्वाधार विकास गर्नसमेत असहज भएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन बनाउने ठेकेदार कम्पनी जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राखेको थियो ।
