नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताएका छन्। नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा डेडलक भइरहने हो भने संकटकालको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकोले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दाबी गरे।

प्रस्तुत छ, शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालले गुरुङसँग गरेको कुराकानी–

राष्ट्रिय भेलामा आएका प्रतिनिधिहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर फर्किएका छन्, के सन्देश लिएर फर्किए त उनीहरु?

यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनहरु भन्दा र अन्य पार्टीहरुको महाधिवेशन भन्दा अलि नयाँ उचाइँमा नै वैचारिक रुपले छलफल गर्ने, वैचारिक रुपले देशका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्ने र बुझाइमा एकरुपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको संकटको निकासको लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशा लगायतका मुद्दाहरुको बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल भयो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण वैचारिक महाधिवेशनको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अरु पार्टीहरुले खालि संगठनात्मक विषयहरुमा अभ्यास गरे। हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ। ८ दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा ६ दिनसम्म त दस्तावेजमा मात्रै केन्द्रित भयो। बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो। अर्को एकदिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो।

बढी राजनीतिक दस्तावेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रुपले एकरुपतामा बुझाइमा लैजाने प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ। वैचारिक रुपले राखिएका प्रस्तावहरुको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिती र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिती र नेपालको आगामी कार्यभार के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयहरुमा नयाँ विचारका साथ नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरुलाई उठाइएको छ। एउटा वहसको शुरुवात गरेको छ भन्ने लाग्छ। लेफ्ट मुभमेन्टमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखिका यता उल्लेखनीय रुपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अरु सामान्य खालका डेमोक्रेटिक रिभोेलुसनहरु भएको भए पनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन। कतिपय सफल भएका मुलुकहरुमा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले कमजोर भएको प्रतिक्रान्ति भएको परिघटनाहरु छ।

तपाईं लामो समयदेखि पार्टीमा मुख्य भूमिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। विगतका प्रतिवेदन र यस प्रतिवेदन हेर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मूल्यांकन गर्दा वा हिजोका महाधिवेशनहरुमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरु र यसपटकको फरक के छ? माओवादी विस्तारै लोकतान्त्रिक हुँदै आएको हो?

लोकतान्त्रिकरण भनेको त एउटा बुर्जुवा लोकतान्त्रिकरण हो। बाह्य रुपमा उठेका तर्कहरुको पछाडि त पूँजिवादी लोकतान्त्रिक खालको कुरा हो। हामीले भनेको डेमोक्राइजेशन जनवादीकरणको कुरा हो। अन्तरजनवादको कुरा हो। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि म्याक्सिमम रुपले लोकतान्त्रिक वा डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल अन्तरक्रिया गर्दै विभिन्न तहमा छलफल गर्दै लगेर अन्त्यमा महाधिवेशनबाट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गर्ने डेमोक्रेटिक विधि हो। यो विधिलाई म्याक्सिमम रुपले प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ। यही नै फाइनल भन्ने कुरा पनि होइन। यो त थालनी भएको छ। यो सिंगो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ। होल नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टमा पनि छलफल बहस भइरहन्छ।

राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेको क्राइसिसहरुलाई कसरी विमोचन गर्ने, अहिलेको विद्यमान संकटहरुलाई लेफ्ट मुभमेन्टमा देखा परिरहेका समस्याहरु र चुनौतिहरुलाई कसरी सामना गर्ने र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ? नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो ? विगतको बनिबनाउ प्रकारको मोडेलले मात्रै त अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ। नयाँ मोडेल पनि स्थापित भइसकेको छैन। सबै अभ्यासमा छ। विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन एउटा अभ्यासमा छ। विभिन्न मुलुकहरुको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ भन्ने नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ भन्ने विषय नै मूल विचार त्यसैमा केन्द्रबिन्दु बनाएर वहसको थालनी भएको छ। यो एउटा डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर नै विचारमा एउटा संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ।

अहिले हाम्रो तत्कालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने एउटा भूगोलको नेतृत्व लामो समयदखि कांग्रेसले गरिरहेको छ, अर्को वामपन्थी छ। अबको धार बढी लोकतान्त्रिकतिर जान्छ कि वामपन्थी धारतिर जान्छ?

अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्तावेज हो। सम्झौताको सिस्टम हो। पूँजिवादी पार्टीहरुले परम्परागत खालको पार्लियामेन्टको सिस्टममा नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ। र लेफ्टहरुले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरि माओवादीहरुले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दा परम्परागत पार्लिमेण्टली सिस्टमबाट असल अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको कुरा हो। संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा बन्यो। लेफ्ट र कम्युनिष्टहरुले भनेको कतिपय कुराहरु सम्बोधन भएका छैनन्। तर पनि सम्झौताको संविधान बनेको हुनाले विगतकालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ। अग्रगामी छ। यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ। त्यो गणतन्त्र लेफ्ट र पूँजिवादी पार्टीहरुको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ। विशुद्ध पूँजिवादी पार्टीहरुले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो मात्र बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो। तर त्यसमा कम्युनिष्टहरु पनि सहभागि छन्। त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि अन्तरनिहीत छ। पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त ?

यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पूँजिवादी गणतन्त्र मात्रै हो त ? परम्परागत खालको पूँजिवादी पार्लियामेण्ट मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला। नेपालको एउटा आफ्नै मोलिक किसिमको आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ। प्लस त्यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी, लगायतका फण्डामेण्टल राइटहरुलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लगायतका केही मौलिक प्रश्नहरु पनि जोडिँदै गइरहेका छन्। पार्लियामेण्टली सिस्टममा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसी बनाउनु पर्छ भनेर भनेका थियाँै। अहिलेको स्थितीमा मल्टीपार्टी डेमोक्रेशीलाई नै मान्दाखेरि मल्टीपार्टी डेमोक्रेशीकै प्रिन्सिपलअनुसार सबै पार्टीहरुको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस् राज्यका अंगहरुमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अंगहरुमा किन नहोस्। राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रिजेन्टेन्टिभ खालको सिस्टमबाट लैजाउँ। कम्युनिटी स्तरमा पनि प्रपोरसनल रिप्रिजेन्टेन्टिभ सिस्टमबाट लैजाउँ। मल्टिपार्टीको रेसियोमा पनि एउटा प्रपोरसनल रेस्युमा रिप्रिजेन्टेन्टिभ सिस्टममा लैजाउँ। पार्टीहरु पनि विविध वर्गहरु भएको समाजबाट बनेको भएकोले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ।

त्यसकारणले सबै किसिमका विचारहरुलाई अटाउने खालको थलोको रुपमा लैजानु पर्छ। सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाउँ। दुई वटा पार्टीको सिस्टमबाट जस्तो अमेरिका, भारतले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गरेको छ। उनीहरुको सम्बन्धमा उनीहरुको राष्ट्रियताको हिसावले उनीहरु सक्षम छन्, सबल छन्। त्यस हिसावले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन। तर नेपाल जस्तो मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ। अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ। राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन त्यो नहुने बित्तिकै बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ठाउँ पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेशी पनि खतरामा पर्न सक्छ। अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन्। त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ।

के हामी संकटग्रस्त परिवेशमा छिर्दैछौं?

दुई वटै सम्भावनाहरु उत्तिकै छ। यदि हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सहमतिय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौं भने यो सिस्टम रन हुन्छ। कन्टिन्यु रन हुन्छ। पार्लियामेण्ट पनि रन हुन्छ। अदालत पनि रन हुन्छ। राज्यका सबै अंगहरु आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्यूली जान्छ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ। आवधिक प्रकारको निर्वाचन हुन्छ। त्यसले एउटा प्रकारको सिस्टमले सहज ढंगले जान्छ। त्यसो भयो भने बाह्य शक्ति केन्द्रहरुले जति खेल्ने भनेर सोचेको थाहा नपाउने ढंगले परोक्ष रुपमा अलग कुरा भयो। प्रत्यक्ष रुपले खेल्ने ग्राउण्ड बन्दैन। त्यो रुपले लैजान सकिन्छ र देशलाई एकाधसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ। यदी यो तरिकाबाट जान सकिएन भने अहिले त डेडलकको अवस्था छ संयन्त्र।

यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने यसलाई निकास दिन सकेन डेडलक लम्बिँदै गयो भने स्थिती संकटकालतिर आकर्षित हुन्छ। संकटकाल आकर्षित हुने बित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रावधान छ। संकटग्रस्त मुलुकहरुको संकट व्यवस्थापनको कुरामा उसले पठाउने मोडेलमा त्यो आकर्षित हुनसक्छ। पठाउने मोडेलबाट गयो भने यो भूराजनीतिक स्थिती, नेपालको यो अवस्था यो स्थितीमा के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङ अथोरिटी सबै विदेशीको हातमा जान्छ। एक प्रकारले मुलुकको स्वाधिनता गुम्छ। यो अवस्थामा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था छ। उक प्रकारले द्वन्द्व उन्मुख अवस्थामा जो विश्व परिवेश गइरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाल एउटा प्लेग्राउण्ड बन्न सक्छ। सैन्य दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्लेग्राउण्ड बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ। एकप्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट यो गइरहेको छ।

यसका लागि विशेष गरेर यहाँका दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, सत्तापक्ष अलि व्याक हटेर प्रतिपक्षलाई साथमा लिने काम गर्न किन नसकेको?

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ। सहमति र समझदारीको रुपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरु गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। सभामुखज्यूले पनि पटक पटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकहरुको पहल गरिरहनु भएको छ। तर जति पहल गरेपनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन। वान टू वान पनि नेताहरुबीचमा अनौपचारिक रुपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन। तर ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन। एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन।

सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने एउटा तथ्य राष्ट्रियताको मुद्दामा कमन पोइन्टमा उभिन जरुरी छ। त्यहाँ उभिन सकेको छैन। दोश्रो जतिसुकै विमती रहेपनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न जरुरी छ। त्यसमा कमन पोइन्टमा पुग्न सकेको छैन। डेमोक्रेटिक सिस्टम रन गर्ने कुरामा कमन पोइन्टमा पुग्न नसक्नु र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दा नै मेजर र फण्डामेण्टली इस्यूहरुमा कमन पोइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले यो संंकट पैदा भइरहेको छ।

त्यसो हो भने जनतासमक्ष किन नजाने?

यो हामीले एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेका छौँ। यद्यपि प्रस्तुती गर्ने क्रममा आआफ्नो भाषा, शैली, फरक होला। सहमति, समझदारी हुनुपर्छ, वार्ता, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन। नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडेलबाट जान थाल्यो भने एक छिन एउटाले अर्को, अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुनसक्ला। तर त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम ड्यामेज हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्ति केन्द्रहरु खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायित्वको बिन्दुसम्म लैजान सक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमको बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै संविधानमा कहाँ अधुरा र अपूरा छन्, कमिकमजोरी छन्, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ।

किन नजाने निर्वाचनमा?

मुलुकको परिस्थितीको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा निर्वाचनको कुरा हुँदो रहेछ। निरपेक्ष रुपले इलेक्सन सही पनि हुँदैन। गलत पनि हुँदैन। कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्सन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ। उदाहरणको लागि विगत कालमा दरबारले फरक इलेक्सनको कुरा पनि गरे। ज्ञानेन्द्रले पनि इलेक्सनको कुरा गरे। त्यो बेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त ? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो। अग्रगमनको दिशातर्फ लगेन। त्यसकारण अबको इलेक्सन पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा इलेक्सनको टार्गेट बनाएर मुभ गर्न सक्यो भने देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ। त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतिको विषय छ। तर डेटलाइन भन्दा दायाँ बायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन। यो त ग्यारेन्टी छ। अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा मिडटर्म, अर्ली, त्यो असम्भव छ। त्यो डिसास्टर गराउने प्रक्रियाको एक स्टेप हो।

राजनीतिलाई सम्भावनको खेल भनिन्छ, जतिबेला पनि सहमति हुनसक्ला वा विमति होला, तर संविधानले तोकेको निर्धारित समयसम्म जुन बेला इलेक्सन तोकिएको छ, त्यो बेलासम्म डेडलक रहने अवस्था देखियो होइन?

सके हामीले अगाडि नै डेडलक फुकाउनु पर्छ। त्यसको विकल्प छैन। फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ। सकिएन भने पनि इलेक्सन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ। त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलक भन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संकट पैदा हुन्छ। त्यसैले इलेक्सन गर्नका लागि पनि संविधानले तोकेको समयमा गर्न सक्यो भने इलेक्सन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ। संविधानले नचिनेको इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव छ नेपालको परिवेशमा।

अनस्टाबिलिटी गेम खेलिरहेको अवस्थामा कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी अंगहरुलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने, भनेर यस्तो योजनाको गेमहरु खेलिरहेको अवस्थामा बेटाइम इलेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्यूलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक ? जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा इलेक्शनको कुरा उठाउने हो भने जनमत संग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ। धर्मनिरपेक्षताको घटनालाई लिएर जनमत संग्रहको कुरा उठाए पनि भयो। राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्यूलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ। संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै जनमत संग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छ। समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको छ भन्नुभयो। सिंगो दल कि दलभित्रका केही कार्यकर्ताहरुलाई लिएर खेलिरहेको छ?

प्रतिपक्षले भनिरहेको मध्यावधि चुनावको कुरा वा अर्ली इलेक्सनको कुरामा समस्या इलेक्सनमा गएपछि छिनोफानो हुन्छ भनेर एउटा ढंगको सोचाइ हुनसक्छ। तर यस पछाडिको परिणाम राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितीको क्यालकुलेशन नगरी यो इस्यू उठेको हो। यही पोइन्टबाट विदेशीहरुले खेल्ने ग्राउण्ड पैदा हुन्छ। किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त इलेक्सन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउने बित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन। त्यो समयमा इलेक्सनको प्रश्न उठ्ने बित्तिकै जनमत संग्रहको कुरा तेर्सिनेछ। जनमत संग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ।

गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दूराज्य धर्मनिरपेक्षता, आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्दवमा जानेवाला छ। नेताहरुको महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोच, नै सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हो विदेशीहरुले। सहज प्रकारको एउटा नर्मल स्थितीमा लैजाने भन्दा पनि विश्धंसक स्थिती कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ? त्यो हो। अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने? त्यहीँ नै खेलिरहेको छ।

एमसीसीको सपना त तुहियो त?

निश्चित रुपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ। एमसीसीको इस्यूको बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरु खेल्ने क्रममा दुई, तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन्। त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरुको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा स्ट्राटेटिज पार्टनरसीपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो। यो भनेको एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो। सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरुको जोडबल हो। आइपीएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो। त्यो प्रयास स्वरुप विगतकालमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रुपले हुन्छ हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आइपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ।

तर तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र विरोध गर्यौं। यो सैन्य गठबन्धनमा जाने ? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यता, भन्दा विपरित् ढंगले जाने ? भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन। त्यसपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो भने एमसीसीको बाटो खोज्यो। भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने त्यस बारेमा हो भने विगतकालमा अरु मुलुकहरुसँग अरु दातृ निकायहरुसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन? त्यो भन्दा नितान्त फरक ढंगले आयो। संविधान निस्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानुन, सरकार निस्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगको रुपमा एमसीसी अकाउण्ट गठन गर्ने त्यो संविधान र कानूनको दायराभित्र चल्न नपर्ने नेपालको, अमेरिकी एमसीसी कानूनअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्र्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिकेट गरेर उसले एग्रिमेण्ट गर्न सक्ने, उसले गरेका काम कारवाहीको बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरिक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन। हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन। कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन।

त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन। भनेपछि यो सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न? यो किन पैदा भयो त? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो। त्यो सैन्य योजना एग्रिमेण्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निस्क्रिय भयो। सरकार निस्क्रिय हुन्छ। राज्यको संसद निस्क्रिय हुन्छ। सरकारका प्रमुख अंगहरु निस्क्रिय गराउँछ। अदालत निस्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन। संसदले निगरानी गर्न पाउँदैन। सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो। यो पनि डेडलक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ। तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ग्राउण्ड बनाउने दिशामा जान्छ। पहिलो बाटो उनीहरुले सकेन, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ।