नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ। नेपाल–भारत वाणिज्य बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको हो।
नेपाल–भारत वाणिज्य बैठकमा भएको सहमतिमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सोही बैठकमा नेपाल सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौता सशोधनलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ । नेपाल–भारतका वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा सोमबार रेल सेवा सम्झौता सशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो ।
आईजीसी बैठक दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख द्विपक्षीय संयन्त्र हो । चार घण्टा भएको भिडियो कन्फरेन्समा भारतले विशेषगरी आठ एजेन्डामा सहमति जनाएको छ । लगानी प्रवद्र्धन, दुवैतर्फका सीमा भन्सारका पूर्वाधारको स्तरोन्नति, नेपाल–भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण र बीबीआईएन एमभीएका विषयमा छलफल भएको थियो । दुई देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सीमा भन्सारस्थित पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ । यी विषयमा विगतका द्विपक्षीय वार्तामा पनि सहमति हुँदै आएको छ ।
‘भारतीय पक्षले नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भइसकेको बताएको छ । साथै भैरहवा आईसीपी निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल पक्षलाई जानकारी गराएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली पक्षले आईसीपीमा रेलवे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । भारतीय पक्षले सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ ।’
दोधारा चाँदनी–वनबासामा आईसीपी निर्माण र त्यहाँसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि पनि छलफल भएको छ । यो विषयलाई पनि भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै दोधारा चाँदनी–वनबासा क्षेत्रमा क्रसबोर्डर इकोनमिक जोन निर्माण सम्भावनाका लागि विस्तृत अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपाल पक्षले अवधारणापत्र तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फुलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा त्यहाँ हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हइवे–२ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको थियो । तर एसियन हाइवे–२ प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने बताएको मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई यस पटक पनि उठाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली जुट उद्योगलाई भारतका खाद्य संस्थानलगायत सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिनसमेत नेपाल पक्षले अनुरोध गरेको थियो । यसमा पनि भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको छ । नेपाल–भारतबीच सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च पनि स्थापना भएको छ । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासभित्र सम्पन्न गर्ने र यसको पहल नेपालले गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ । ईकान्तिपुर डट कमबाट साभार
