‘कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा परीक्षण र संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्न नसकिने’ भन्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले दर्ता गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको नि:शुल्क उपचारका लागि सरकार थप बाध्य हुनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नि:शुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्धको अवहेलना निवेदनसमेत बिहीबार नै सुनुवाइ भइसकेको छ ।
गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो । अदालती भाषामा ‘निस्सा नहुने’ भनी गरिएको आदेशपछि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार नैतिक रुपमा थप बाध्य हुनेछ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।
कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिए पनि सरकारले शुल्क लिन थालेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर गरेका थिए ।
