त्यसो त सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक बिबाद समाधान गर्न गठित छ सदस्यीय कार्यदलमा पार्टी भित्र प्रत्यक्ष देखिएका तीन वटा समुहहरु मध्येबाट ओली समुहबाट महासचिब बिष्णु पौडेल र शंकर पोख्रेल, दाहाल समुहबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा माधब नेपाल समुहबाट सुरेन्द्र पाण्डे र भीम रावल सदस्य थिए।  उनीहरु सबैले एक मुख भएर प्रतिबेदन दिए ,”पार्टी पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ। “

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पार्टी एकतालाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने, पद्धति र पार्टी एकताको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने तथा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउँदै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जुनसुकै हालतम केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइ  छाड्ने अभियान चलाएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपाल समुहलाई कार्यदलको यस प्रतिबेदनले  धक्का पुग्ने देखिएको छ।   सो प्रतिबेदन अनुदार, बाँकी पुरा समयाबधिसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने छन् भने दाहालको जिम्मेवारी अलि बढेर पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेछन।  ओलीले सरकार सञ्चालनमा गर्दै आएको एकलौटी अभ्यासलाई केही कटौती गरी त्यसमा पर्टीको भूमिकासमेत रहने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । गत मंसिर ४ गतेकै सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरेर पार्टी काममा दाहालको भूमिका बढाउन र ओलीलाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित हुन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष सञ्चालन हुने तर प्रभावकारिताका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक महत्त्वपूर्ण कामकारबाही र नियुक्ति गर्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्नेछ । तर पुराना नियुक्तिबारे प्रतिबेदन मौन छ

कार्यदलले दिएकाे सुझाव निम्न छन् ।

– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको मागलाई थाती राख्ने तथा स्थायी समितिको एजेन्डामा आधारित भएर छलफल अघि बढाउने ।
– सैद्धान्तिक तथा विवादित अन्य विषय महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने ।
– आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गर्ने ।
– सरकारको नेतृत्व ओलीले र पार्टी सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने ।
– सरकारको उपस्थिति र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारमा केही हेरफेर गर्ने ।
– कोरोना संक्रमणको अवस्था सहज भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने ।

एकताको महाधिवेशन चैतमा

कार्यदलले गत माघ १५ देखि २० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सदर गर्दै पार्टी एकताको महाधिवेशन आउँदो चैत २५ देखि ३० गतेलाई प्रस्ताव गरेको छ । उक्त महाधिवेशन पार्टी एकीकरणका बेला भएको समझारीअनुसार सहमतिको महाधिवेशन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने, सांगठनिक एकता सक्नुपर्ने, पार्टीलाई व्यक्तिप्रधानभन्दा पनि संस्थागत तरिकाले चलाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । ‘पार्टी विधि, पद्धति र संस्थागत तरिकाले सञ्चालन हुन पार्टीको विधानलाई मान्नुपर्छ, बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ,’ कार्यदलका अर्का सदस्यले प्रतिवेदनको सार उल्लेख गरे ।

पार्टीमा देखिएको वैचारिक मतभेद पनि चैतमा हुने महाधिवेशनले नै टुंगो लगाउनुपर्ने निचोड प्रतिवेदनको छ । नेकपाले अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको फ्युजनका रूपमा आएको जनताको जनवाद कस्तो राजनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने स्पष्ट छैन । समाजवाद हुँदै साम्यवादलाई नेकपाले आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य भनेको छ । तर नेकपाकै एउटा पंक्ति विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरका नेताहरू जनताको बहुदलीय जनवादलाई छाड्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैले नेकपाको राजनीतिक लाइनबारे बेलाबेला विवादसमेत हुने गरेको छ । यी सबै विवाद र बहसलाई चैतमा हुने महाधिवेशनमा बृहत्तर छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

एमसीसी कार्यदलकै प्रतिवेदन अनुमोदन

कार्यदलले दिएको प्रतिबेदनमा पार्टी सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई मान्यता दिई अनुमोदन गर्न सिफारिश गरेको छ।  खनाल प्रतिबेदनले यही अवस्थामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि अमेरिकी सरकारसँग संवाद गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय उक्त कार्यदलको थियो । पा

‘सीमा समस्या कूटनीतिक हिसाबले सल्टाऊ’

नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या कूटनीतिक हिसाबले नै सल्टाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यसका लागि सरकारले वार्ता र संवादको पहललाई जारी राख्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । सरकारले लिम्पियाधुरासम्मैको नक्सा जारी गर्नुलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक उपलब्धि मानेको छ । ‘तर नेपाली भूमि नै फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक संवादको जरुरी छ,’ प्रतिवेदनको निचोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले मिचेको भूमिसमेत समेटेर मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र त्यसमा नेकपाभित्रकै नेताहरूको साथ रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनको सम्बन्ध भारत र आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग एकैसाथ बिग्रिएको थियो । ओलीको यही अभिव्यक्तिका आधारमा गत असार १६ गते अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले उनको राजीनामा मागेका थिए ।

‘तीनवटै सरकारको समीक्षा गर’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने र पार्टीले सरकारका काममा सघाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । तीनवटै सरकारमा आफ्नो वर्चस्व हुँदा पनि राम्रो नतिजा नआएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिबेदनमा आबश्यकता अनुसार बैधानिक तरीकाले प्रदेश सरकारलाई पुनर्गठन र स्थानीय सरकारको नियमन पार्टीबाट हुनुपर्ने सुझाब दिएको छ।

कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले सचिवालयमा पेस गर्ने र त्यहाँबाट छलफलका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा आउने बताए । नेताहरूबीच तीव्र मतभेद भएपछि गत साउन १३ गते अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मात्रै बैठक बसेको थियो । त्यसयता स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित छ । गत असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक नेतृत्वको छिनाझप्टीका कारण अलपत्र परेको हो । दाहालले ओलीको राजीनामा माग्न छाडेपछि सहमतिका लागि कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको थियो ।