सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (बोलिचालीमा ओम्नी)सँग स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिने अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभागले आफूसँग गरेको सम्झौतालाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने र कालोसूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा भदौ १ गते दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बिहीबार ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने र उसको माग बमोजिम पुनः सम्झौतालाई निरन्तार दिनु नपर्ने भए कारण पेश गर्न सरकार तथा मातहतका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले पत्र प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सीसीएमसी लगायतलाई आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो। त्यसअघि कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्टर आह्वान गरेको थियो।
नियमित टेण्टरलाई रद्द गर्दै विभागले केही घण्टाको मात्र समय दिएर चैत १२ गते आपूर्तिकर्ता केही कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलबाट ओम्नीसँग पूर्वनिर्धारित सेटिङ अनुसार विभागले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताको पर्सिपल्ट नै ओम्नीले चैत १६ गते सम्झौताअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमार्फत काठमाडौँमा पहिलो लटको सामान झारेको थियो। सामान झारेपछि उक्त सम्झौता बजार मूल्यभन्दा निक्कै महँगो भएको र सामानसमेत गुणस्तरहीन रहेको तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए।
जसको चौतर्फी विरोध हुँदा सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो र चैत १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता तोड्ने निर्णय मात्र लिएन ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसले हिमालयन बैंकमा राखेको पाँच लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलरसमेत जफत गर्ने निर्णय लियो।
सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका तर्फबाट पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
ओम्नीले अहिले पनि सरकारलाई स्वास्थ्य सामाग्री आवश्यक रहेको भए पनि परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा सम्झौता तोड्ने निर्णय खारेज गराउन माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले ओम्नीको मागअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
