अरु त अरु संघ वा प्रदेश सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु नै जातीय विभेद सम्बन्धि कानून पालना गर्दैनन् र उल्टै आफ्ना सहकर्मीहरुमाथि नै जातीय विभेद गर्छन भने देशको अन्य भू-भागमा जातीय विभेद कस्तो जर्जर अवस्थामा होला अनुमान् गर्न सकिन्छ।
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख सतिश बिष्टविरुद्व विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत राजकुमार महतोले जातीय विभेदकाे उजुरी दिएका छन् ।
अधिकृत महतोले प्रमुख बिष्टविरुद्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश, महान्यायाधिवक्तको कार्यालय, बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, मधेशी आयोग, काठमाडाैं, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, काठमाडौं, पिछडिएको समुदाय (ओबिसी) विकास समिती, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाडौ र नेपाल जनस्वास्थ्य महासंघ, काठमाडौंमा उजुरी दिएका हुन्
।
प्रादेशिक स्वास्थ्य अधिकृत राजकुमार महतोले आफ्नो उजुरीमा बिष्टले ६ महिनादेखि रङ्ग तथा थरको आधारमा विभेद गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । बिष्टले आफूलाई.मानसिक यातना र कार्यस्थल मै उत्पीडन जस्ता अमानवीय कार्य गरेको महताेकाे गुनासो छ । उनले आफ्नो कार्य सम्पादनमा अनेक प्रकारले बाधा उत्पन्न गराउने र कार्य गर्न नसकेको झुठो आरोप लगाई गलत प्रचारबाजी गर्ने कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
अधिकृत महतोले सुपरभाइजर र संस्थाका प्रमुखले पनि कुनै छलफल नगरी र वास्तविकता नबुझी एक महिनाको सूचना दिएर आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णयसहितको पत्र थमाएको समेत उजुरीमा उल्लेख गरेज्का छन्।
नेपालको संविधानको धारा २४ को छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकमा कुनैपनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति,जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख छ । संविधानको प्रस्तावना र धारा २४ मा मौलिक हकको रुपमा प्रावधान गरिएको छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हकको बुँदा (४) मा जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
