कुनै पनि हालतमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउनेअभियान नै चलाएका सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफु आगामी महाधिबेशनसम्म घिसारिन तयार भएको संकेत दिएका छन्।
केपी ओली हटाऊ अभियानका निर्णायक जस्ता देखिएका पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले गुट परिवर्तन गरी ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेको अवस्थामा आफुहरुको अभियान सफल नहुने देखेपछि दाहालले आफु महाधिबेशनसम्म घिसारिने संकेत दिएका हुन्।
उनले यही संकेत बिहीबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री एबम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पठाएका छन्। उनले बिहिबार पार्टी महासचिब पौडेललाई बोलाएर निकास दिने तत्परतासहित गम्भीर छलफलमा बस्ने प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष ओलीसम्म पुर्याउन भनेका थिए । आफुले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने अडानबात केही लचिलो भएर सहमतिको वातावरण निकाल्न उपयुक्त निकास बारे सोचिदिन भन्दै ओलीलाई दहालले संदेश पठाएका बताइएको छ।
दाहालको यस संदेश र प्रस्ताबप्रति पनि ओली सकारात्मक देखिएनन् । स्रोतका अनुसार विकल्पमा प्रचण्डले विधिमा सहमति गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । यसो गर्दा सहमति भए सहमतिको, नभए आ-आफ्नो मत लिएर दुबै अध्यक्ष पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा जाने र बहुमतले पास गर्ने । त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । यसबारे हुने छलफलमा एक्लै नबस्ने भन्दै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
केपी ओली पक्ष यही अवस्थामा आगामी मंसीर महिनासम्म पार्टीको महाधिबेशन गर्ने पक्षमा देखिएको छ। तर ओली बिरुद्ध अभियान चलाएको दाहाल-माधब नेपाल समुह ‘मंसीरसम्म कुनै पनि हालतमा महाधिबेशन सम्भव हुदैन’ भनिरहेको छ। उनीहरु आगामी चैत मसान्तसम्म पार्टी महाधिबेशन हुनसक्ने बताइरहेका छन्। त्यसो त सत्तारुढ नेकपाले आगामी चैत मसान्तसम्म पार्टीको महाधिबेशन गर्नुपर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ।
त्यसो त दाहाल-नेपाल समूह प्रधानमन्त्री एबम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाउने र नेकपा (एमाले ) पार्टी ब्युँताउने सोंचमा रहेको आरोप लगाइरहेको छ। त्यसमा पनि ओली समुहले पार्टीको आगामी विचारधारा मदन भण्डारीले अगाडी सारेको जनताको बहुदलिय जनवाद नै हुने अडान सार्वजनिक गरिरहेको छ।
दाहाल-नेपाल समुहको आफ्नै छुट्टै विचारधारा छैन। उनीहरु पार्टी एकीकरण भएपछी बनेको २१औ शताब्दीको जनवाद नै पार्टीको आगामी विचारधारा हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यदि आगामी महाधिबेशनमा पार्टीको बिचार बारे छलफल भएमा दाहाल-नेपाल समुहमा पनि विभाजन हुन् सक्ने सम्भावना त्यत्तिकैं छ। दाहाल-नेपाल समुहमा रहेका पुर्व माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टीको आगामी विचारधारा २१ औं शताब्दीको जनवाद हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। कोही कोही त त्योभन्दा पनि अघि बढेर प्रचण्डपथमा जानु पर्ने बताइरहेका छन्। दाहाल-नेपाल समुहकै माधब नेपाल, झलनाथ खनाल टिम जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नुपर्ने पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। यदि दाहाल-नेपाल समूह पार्टी एकीकरण हुँदा अघि सारिएको २१ औं शताब्दीको जनवादमा अडिन सकेनन भने त्यसको फाइदा ओली समुहले लिने छ। त्यस्तो अवस्थामा पुष्पकमल दाहालको सत्तारुढ नेकपामा अस्तित्व संकटमा पर्नेछ।
त्यसो त आगामी महाधिबेशनसम्म सत्तारुढ नेकपाभित्र पुर्व माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको त्यसै बिलय भएर जाने सम्भावना त्यति नै छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र रहेको तात्कालिन अवस्थाको माओवादी केन्द्रमा माथिल्लो तहका कमिटीहरु ठुलो र भद्दा खालका देखिएका भए पनि तल्लो स्तरमा खासै कार्यकर्ता र संगठन थिएन। तर पुर्व एमालेहरुको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्दतिमा माथिदेखि तल्लो तहसम्म कटिबद्ध र कर्मठ कार्यकर्ता रहेका थिए र अद्यापी उनीहरु जनताको बहुदलीय जनवाद प्रति कटिबद्ध देखिन्छन। त्यही पुर्व एमाले समुहमा रहेका माधब नेपाल समुहको उपस्थिति निकै कमजोर र दयनीय छ।
पुर्व एमालेभित्रको दयनीय र कमजोर अवस्थाको माधब नेपाल समूह र दाहाल नेतृत्वको पुर्व माओवादी केन्द्रको लथालिङ्ग समूहबीच कार्यगत एकता भै ओली हटाउ अभियान चलाएको भए पनि यही कमाजोरीकाकारण ओलीले दाहल-नेपाल समुहलाई टेरपुच्छर लगाइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाको आगामी महाधिबेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गर्ला कि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद पारित गर्ला ? सहजै भन्न सकिन्छ, “पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो गरी आगामी अधिबेशनमा आ-आफ्नो बिचारहरु नेता-कार्यकर्तासम्म पुर्याउने हो भने आगामी महाधिबेशनले जनताको बहुदलीय जनवाद नै पारित गर्नेछ। “
यदि लाइन संघर्षलाई ब्यबस्थित गर्न सकिएन भने आगामी महाधिबेशन पछि सत्तारुढ नेकपामा दाहाल-नेपाल समुहको उपस्थिति कमजोर, दयनीय र रक्षात्मक मात्र हुनेछ। महाधिबेशन पछिको आफ्नो भबिष्य सकारात्मक नदेखेको दाहाल-नेपाल समुहले कुनै पनि हालतमा ओलीको तेजोबध अभियान संचालन गरिरहेको छ। उनीहरु कहिले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्नुपर्ने बताइरहेका छन्, कहिले ती दूई मध्ये एक छाड्नैपर्ने अडान राखिरहेका छन्। दाहाल-नेपाल समूह प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष पद हत्याउन सके आगामी महाधिबेशनसम्म आफ्नो पक्षको अवस्था केही सुदृढ हुने आशामा छन्। यो कुरो बुझेको ओली समूह प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने बताई रहेको छ। ऊ आफ्नो कुराम टसको मस भैरहेको छैन।
यतिबेला धेरैले सत्तारुढ नेकपा विभाजनको संघारमा रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर सत्तारुढ नेकपाभित्र पार्टी विभाजन गराएको आरोपको अपजश लिने हिम्मत कसैले गरिरहेका छैनन्। त्यसमा पनि सत्तारुढ विभाजन गर्न र विभाजन हुन् नदिन देशी तथा बिदेशी शक्तिहरु खुलेआम लागिरहेका छन्। झन्डै-झन्डै बिभाजन भैसकेको सत्तारुढ नेकपाका शिर्षस्थ नेताहरुलाई भेटेर चिनियाँ राजदुत होउ वाञ्छीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको संदेश भन्दै पार्टी विभाजन हुनबाट बचाएकी थिइन। चीन चाहन्छ,”नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी सत्तासिन भैरहे नेपालमा बिदेशी शक्तिको चलखेल हुने छैन र चीन घेर्ने नीति लिएका अमेरिकी र युरोपियनका देशहरुको प्रभाव कम भएमा चीन सुरक्षित रहनछ।” त्यही भएर चीन यतिबेला नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट लगानी गर्न आतुर रहेको जस्तो देखिएको छ।
तर त्यसको विपरीत भारत वर्तमान ओली सरकार कुनै पनि हालतमा हटाउन आत्तुर छ। भारतले बिबादित जस्तो बनाएको नेपाली भुमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले नेपालको राजनीतिक नक्शा पारित गरेकोमा ओलीबिरुद्ध भारत आक्रोशित बनेको छ। सत्तामा रहेका दलालहरु नेपाली जनताभन्दा पनि देशी तथा बिदेशी शक्तिहरुप्रति इमान्दार रहेका छन् भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणलाई लिन सकिन्छा।
भारतले बिबादित जस्तो बनाएको नेपाली भुमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्शा जारी गरेर राष्ट्रवादी जस्तो देखिएको वर्तमान ओली सरका जुनसुकै हालतमा राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ। ओली समूह आवश्यक परे पार्टी फुटाएर भए पनि नेपाली कांग्रेससहितको सरकार बनाएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ। किनकि नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता बिना शर्त संसदबाट पारित गरिनुपर्छ भन्ने अडानमा छ। त्यस्तो अवस्थामा ओली समुहले मधेशी तथा क्षेत्रीय दलहरुको समथन पाउने सम्भावना त्यति नै छ।
त्यसो त ओली सरकारको राष्ट्रवादी मुखुण्डो उत्रिने अवस्थामा पुगेको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उद्दत ऊ त्यो सम्झौता पारित गराउन सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरुको दबाबमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा बारेमा मौन बस्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ। त्यही योजना अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा सम्बन्धि चर्चालाइ विषयान्तर गर्न भगवान श्रीरामको जन्मथलोको बिबादको किचलो अघि सारेका छन्। उनले उठाएको भगवान श्रीरामको जन्मथलोको बिबादको चर्चाले अहिले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शाको चर्चा ओझेलमा परेको छ। कतै यो मुद्दा बिस्तारै सेलाएर जाने त हैन भन्ने आशंका पनि उठेको छ। देशमा चलिरहेको राजनीतिक खिचातानी र बिदेशी हस्तक्षेप्काकारण नेपालको हातमा नक्शा भारतको साथमा भुमि हुने सम्भावना तीब्र बन्दैछ।
त्योभन्दा पनि अर्को खतरा के देखिदैछ भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सक्रिय देशी तथा बिदेशी दलाल र राजनीतिक नेतृत्वले नेपाललाई फिजिकरण सहयोगी बन्ने नेपालको अन्तरिम संबिधान बमोजिमको नागरिकता वितरण सम्बन्धि प्रावधान सहितको नागरिकाता संशोधन ऐन पारित गराउनेछ। अहिले राष्ट्रवादी जस्तो देखिएको ओली सरकारले नेपालमा बिबाह गरेर आउने बिदेशी महिलाले सात वर्ष पछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने ब्यबस्था गर्न लागेको छ। तर नेपाली कांग्रेस लगायत मधेशी दलहरुले त्यसको बिरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले नेपालीसंग बिबाह गर्ने बिदेशी नागरिकले तुरुन्त नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र मधेशी दलहरुले ओलीसंग यदि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सहमति गरे भने ओली उनीहरुले भने बमोजिमको नागरिकता सम्बन्धि कानुन बनाउन बाध्य हुनेछन। त्यसपछि नेपाल इन्डो अमेरिकन समुहको क्रीडास्थल बन्नेछ। भारत नेपाल निल्ने अभियानमा लाग्नेछ भने अमेरिका निकट भविष्यमा नै विश्वकै सर्वशक्तिमान र धनी देश बन्न गैरहेको चीनलाई सिध्याउन नेपालबाट रणनिती बनाउनेछ। यी दुवै शक्ति राष्ट्र नेपालमा बस्रेर नेपालकै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु उपयोग गर्दै नेपाली आमाको अस्मितामाथि धावा बोल्नेछन भने मित्र राष्ट्रप्रति षडयन्त्र गरिरहनेछन। जुन नेपालको असंलग्न परराष्ट नीति विपरीत हुनेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध शुरु गर्नुको बिकल्प हुनेछैन। देश बेचुवा, बिदेशी दलाल र बिदेशी शक्तिविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ। जुन आन्दोलनमा देशभक्त, प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिहरुले बलिदानी दिन तयार हुनुपर्नेछ।
अत: नेपाल नेपाली जनता अनि मित्र राष्ट्र चीनको हितका लागि पनि अहिलेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपा विभाजित हुनुहुदैन। तर एकीकृत सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व अहिलेको म्याद गुज्रेको औषधि जस्ता देखिने बृद्ध नेताहरुले गर्न सक्दैनन्।
अब सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व राष्ट्रवादी देशभक्त युवाशक्ति अझ भनौ दोश्रो पुस्ताका नेताले हाँक्नुपर्छ। जुन नेतृत्व पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताप्रति समर्पित केही काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएका युवाले अबको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ र सरकार पनि त्यही पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। बुढापाका नेताले सल्लाहकार बनेर सम्मानपूर्वक बसी पार्टी र सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्छ।
नेपालमा वास्तविक बिकास गर्ने नै हो भने प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागु गरिनुपर्छ। यदि त्यस्तो राष्ट्रपतिले देश र जनाताबिरुद्ध गतिबिधि गर्छ भने प्रत्याबहानको कानूनी ब्यस्बथा सम्बिधानमै गरिनुपर्छ। अबको नेतृत्वले मुलुक बिकासको दिर्घकालिन सोच अघि सारेर मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु अधिकतम उपयोग गर्नसक्नुपर्छ र बैज्ञानिक कृषि तथा भू-उपयोग नीति अनुरुप कृषिमा क्रान्ति गरिनुपर्छ। त्यसको साथमा मुलुकमा व्याप्त भ्रस्टाचार, अन्याय, बेथिति, अत्याचार निर्मुल पार्न सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्तिलाइ तीब्रता दिइनुपर्छ। देशभित्र संघर्षरत सबै शक्तिलाई समेटेर एउटा मोर्चा बनाएर सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्तिमा परिचालन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि युवा शक्तिलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिइनु पर्छ। तब न नेपालको बिकाश हुनेछ। तसर्थ सत्तारुढ नेकपाको आगामी घोषित महाधिबेशनले पार्टीको नेतृत्व राष्ट्रवादीदेशभक्त दोश्रो पुस्तालाई पक्कै पनि हस्तान्तरण गर्नेछ, जसको हातमा मुलुक बिकासको दिर्घकालिन र दुरदृष्टियुक्त भिजन हुनेछ।
