एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट कुनै पनि हालतमा राजिनामा नदिने अडानमा रहेका केपी शर्मा ओलीका अगाडी आत्मरक्षाको नीति लिएका पुष्पकमल दाहालले आत्मसमर्पण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधिशलाई भेट गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भैरहदा विभिन्न अफावाहरु बजारमा फैलिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद नछाड्ने, आबश्यक परे संकटकाल लगाउने, पार्टी बिभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने, लडाकु शिविरको अनियमितता लगायतका ठुला ठुला भ्रस्टाचारका मुद्दा ब्युताएर पुष्पकमल दाहाल र माधब नेपाल जस्ता नेताहरुलाई जेलमा कोच्ने जस्ता समाचारहरु संचार माध्यमहरुमा आएका थिए।
यसै सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नगरिए आफुलाई मानवता सम्बन्धि अन्तररास्ट्रिय उच्च अदालत हेगमा उभ्याइन सक्ने वा सेना समायोजनका नाममा तात्कालिन अवस्थामा जनमुक्ति सेनाको शिविरका लागि आएको अरबौं रुपियाँ भ्रस्टाचारको छानबिन शुरु गरिनसक्ने संकेत पाएका दाहालले जुनसुकै हालतमा ओलीलाइ हटाउने अभियानका सारथि अभियन्ता पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधब नेपाल, झलनाथ खनाल, पुर्व उपप्रधानमन्त्रीद्वय बामदेब गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई धोखा दिएर ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्।
एकातिर पार्टीको एकता प्रक्रिया टुंगो लागिसकेको छैन। अर्कोतिर पार्टीभित्र आफ्नो स्थिति त्यति बलियो बनिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा हुने महाधिबेशनबाट न त पुष्पकमल दाहालले आफ्नो बिचार पारित गराउन सक्ने अवस्था छ, न त नेतृत्व नै स्थापित गर्न सक्ने अवस्था छ। तैपनि दाहाल आत्मरक्षाका लागि आफ्ना सहयोगी सारथीहरुलाई धोखा दिएर ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएका छन्।
सत्तारुढ पार्टीभित्रको बिबाद सचिवालयमा समाधान हुन नसकेपछि स्थायी कमिटि बैठकमा पुगेको थियो। आफुले अघि सारेका एजेन्डा कुनै पनि हालतमा पारित हुन् नसक्ने देखेका केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटीले आफूविरुद्ध निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखेपछि दाहललाई विभिन्न त्रास र प्रलोभन देखाएर घुंडा टेकाएका छन्। दाहालले आफूमाथि आइपर्न सक्ने विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर आत्मरक्षाका लागि आगामी मङ्सिर महिनासम्म पार्टीको एकता महाधिबेशन गर्ने गरी ओलीसमक्ष सहमति गरेका छन्। पार्टी स्थायी कमिटि बैठकमा महाधिबेशनमा जाने निर्णय गर्न आबश्यक बहुमत नपुग्ने भएपछी ओली र दाहालले पार्टीभित्रको बिबादलाई फेरी सचिवालयमा फर्काएर महाधिबेशनमा जाने निर्णय गरेका छन्।
ओली दाहालले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र महाधिबेशन गर्ने बारेमा शनिबारको सचिबालय बैठकमा छलफल गराउँदा प्रधानमन्त्री एबम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का कार्यकारी अध्यक्ष एबम पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पार्टी महासचिब बिष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पार्टीभित्रको बिबाद महाधिबेशनबाट नै हुनुपर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। जुनसुकै हालतमा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट हटाईछाड्ने अभियान चलाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबारको सचिबालय बैठकमा ओलीको राजीनामाका बारेमा उच्चारण समेत नगरेको समाचारस्रोतको दाबी छ। दाहालले ओलीसंग भएको भनिएको आलोपालो प्रणाली आफुले परित्याग गरेको बैठकमा जानकारी गराएका बताइएको छ।
तर त्यही बैठकमा बोल्ने ‘ओली जुनसुकै हातमा हटाइ छाड्ने अभियान’ अन्तर्गतका दाहालका निवर्तमान सारथीहरू पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधब कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अनि पुर्व उपप्रधानमन्त्रीद्वय बामदेब गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी मंसीरमहिनासम्म कुनै पनि हालतमा महाधिबेशन सम्भव नभएको जिकिर गरे। उनीहरुले के पनि जिकिर गरे भने अहिले सत्तारुढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद कुनै सैद्धान्तिक र बैचारिक विवाद नभएकाले नेतृत्व स्थापित गर्ने निर्णय गर्न महाधिबेशन नै आवस्यक नभएको, नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै गर्न सक्ने भएकाले पार्टी केन्द्रीय कमिटि बैठक डाक्न माग गरेका थिए। वैचारिक र सैद्धान्तिक मुद्धालाई हल नगरी महाधिवेशन गर्न नहुने धारणा राखेका उनीहरुले महाधिबेशनमा नै जाने हो भने पनि लिखित प्रस्ताब ल्याउन माग गरेका थिए।
पार्टी सचिबालय बैठकमा महाधिबेशनमा जान लिखित प्रस्ताब माग भएपछी सचिबालय बैठक रोकेर प्रम ओली र दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भेट्न रातारात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए। शितल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा जानकारी गराएको बताइए पनि के के कुरा भए र सहमति के के भए भन्ने बारेमा प्रष्ट भएको छैन।
यसैबीच पार्टीका बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालले आफुलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट धोखा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
ओली-दाहल्बिच्को नयाँ समीकरणका संकेतहरु
धोखाधडी र खिचातानी चलिरहेको सत्तारुढ नेकपाभित्रको नया समीकरण नेपाली जनताको हित विपरीत हुने आंकलन गरिएको छ। अमेरिकासंग भएको एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गरिनुपर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन्। त्यही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने समय अवधि थप गर्न अमेरिकालाई पत्राचार गरिसकेको छ। यदि पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने कुराको सुनिश्चितता गराउछन भने आफु प्रधानमन्त्री पद छाड्न तयार रहेको संकेत ओलीले दाहाललाई दिएको सार्वजनिक भएका छन्। ओलीको यही संकेतकाकारण दाहालले ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
दाहालले आफु प्रधानमन्त्री भएपछी एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सके मानवताविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय उच्च अदालत हेगमा उपस्थित पनि हुनु नपर्ने र जनमुक्ति सेनाको शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिन पनि नहुने तथा प्रधानमन्त्री भएकै बखत पार्टी महाधिबेशन भए आफ्नो अवस्था सुदृढ हुने देखेपछि ओली हटाई छाड्ने अभियान छाडेको हुनसक्ने धेरैको आंकलन छ। दाहालले आंकलन के गरेको पनि हुन् सक्छन भने निर्धारित समयमा पार्टीको महाधिबेशन सम्भव छैन। जति धेरै पछि महाधिबेशन सर्यो, सत्तामा रहेर आफ्नो स्थिति त्यति मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने दाहालको बुझाइ हुनसक्छ।
यदि साँच्चिकै दाहाल र ओलीबीच सत्ता चलाउने बारेको सहमति कार्यान्बयन भयो भने एमसीसी मात्र हैन, भारतको इच्च्छा अनुसार नागरिकता संशोधन बिधेयक पारित हुनेछ। जुन अहिलेको संबिधानमा उल्लेखित छ। अहिलेको संबिधानमा भएको प्राबधान अनुसार नै नागरिकाता वितरण अघि बढ्नेछ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी भएको नेपालको नयाँ नक्शा सम्बन्धि बिषय कार्यन्बयन बिस्तारै ओझेलमा पर्नेछ। किनकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “भारतले मलाई सत्ताबाट हटाउन खोज्यो” भनिरहँदा पुष्पकमल दाहालले पार्टीको स्थायी कमिटि बैठकमा “तपाइको राजिनामा मागेको भारतले हैन, मैले हो “भनेर भारतको बचाब गरेका थिए। यसकारण दाहाल भारतसंग नरम हुनका लागि पनि भारतको पक्षमा लाग्नेमा दुई मत राख्नु पर्ने अवस्था छैन।
नेपाली आकाशमा मडारिएका काला बादलहरु
ओली-दाहाल समिकारणपछि बन्ने सरकारले आगामी संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने छ। त्यसपछि नेपालमा अमेरिकको ताण्डव नृत्य शुरु हुनेछ। नेपाली जनता नेपालभित्रै दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यतिबेला अहिलेको सिरियाली जनता, अफगानी र इराकी जनतामा जस्तै राष्ट्रियताको भावना जागृत हुनेछ र राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन अघि बढ्नेछ। त्यति मात्र हैन, भारतसंगको सीमा बिबादले उग्र रुप लिनेछ भने नेपाली नागरिकताधारी भारतीयहरुले मधेश टुक्राउने आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउनेछन।
एकातिर नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जानेछ भने हरेक नेपालीको मनमा राष्ट्रिय जागरणको भावना मौलाएर जानेछ। चाहे कम्युनिष्ट प्रति वितृष्णा भएका हुन् या कांग्रेस वा मधेशी दलप्रति, सबैमा राष्ट्रियटको भावना बढ्नेछ। कुनै पार्टीले पनि गरेनन भनेर सुस्केरा हाल्दै डाँडामा बसेर हेरिरहेका नेपाली नागरिक पनि रास्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी हुनेछन। त्यही रास्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जग ओली-दाहालको हिजोको सहमति हुने सम्भावना प्रचुर रहेको छ। तसर्थ नेपाल आमाको अस्मिता जोगाउनका लागि तमतयार भएर रहन आम देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीहरुमा आव्हान छ।
