गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटप्रति व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । मंगल बारको गण्डकी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा बोल्ने अधिकाँश सांसदहरुले बजेटप्रति व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद कृष्ण थापाले आफूहरुले दिएको योजनाभन्दा प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्ना योजनाहरु बजेटमा राख्ने गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै “कर्मचारीले राजनीति गर्ने भए जागीर छाडेर राजनीतिमा आउन चुनौती दिए । उनले कर्मचारीले विभिन्न स्थानका उपभोक्तालाई आफूले बजेटमा योजना हालिदिएको भनेर फोन गर्ने गरेको दुखेसो पोखे ।
सांसद मनकुमारी गुरुङले शीर्षकवाइज बजेट नछुट्टाइएको, टुक्रे योजनाहरु समावेश गरिएको टिप्पणी गर्दै त्यही योजनाहरुमा पनि अधिकाँश बजेट तालिम र सम्मेलन गरेर सक्ने गरेको आरोप लगाइन् ।
सांसद पियारी थापाले मन्त्रीसँग आफ्ना योजनाहरु समावेश गर्न आग्रह गर्दा “बजेट छैन” भन्ने गरेको गुनासो गर्दै बजेटमा छैन भने छ, छ भने के छ के छ” भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैलाई पिसिआर गरेर पठाउन मुख्यमन्त्रीले आदेश दिएको भएपनि मन्त्रालयले सबैको पिसिआर परीक्षण गरिए कारवाही गरिने भनेर तल्लो निकायमा पत्राचार गरिएको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा दुविधा रहेको बताइन् । उनले यसबारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा मागिन् ।
गण्डकी विश्वविद्यालय कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा निश्चित नभएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले डिपिआर तयार गर्न, भौतिक संरचना निर्माण गर्न तथा नीति बनाउने नाममा मोटो रकम छुट्टाइएको प्रति कटाक्ष गर्दै सांसद थापाले छोरो पाउने कहिले कहिले, कोक्रो बुन्ने अहिले” भने जस्तो भएको बताइन् । सरकारले छुट्टाएको बजेट वास्तविक किसानको पहुँचसम्म नपुगेको बताउँदै सांसद पियारी थापाले झोले र वास्तविक किसान को हुन् छुट्टाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
अर्की सांसद धनमाया पोखरेल लामाले त कृषिको बजेट पूर्व मन्त्री, सांसद र सत्तारुढ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र पाएको आरोप लगाइन ।
सांसद मनबहादुर गुरुङले जनताले संरक्षण क्षेत्र हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा धवलागिरी क्षेत्र र पञ्चासे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी अघि बढाउने सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । यति बेला जनताले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र हटाउन माग गरिरहेका छन् ।
सांसद आशा कोइरालाले चक्लाबन्दी खेती प्रणाली लागू गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिप्रति प्रसन्नता प्रकट गर्दै चक्लाबन्दीको नाममा डाँडाकाँडाका जमीन ढुंगावालुवाका लागि भत्काउने तर समथर जमीन घर घडेरीका लागि टुक्राउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताइन् । सरकारको यही नीति अन्तरगत मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शनिबार स्याङजामा चक्लाबन्दी खेतीको उद्घाटन गरेका थिए ।
सोही बैठकमा दीपक कोइराला, ओमकला गौतम, मीना गुरुङ, धनञ्जय दवाडी, रोशन गाहा मगर, सरिता गुरुङ र विष्णुप्रसाद लामिछाने लगायतका सांसदहरुले विनियोजन विधेयकमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार विनियोजन विधेयक अन्तरगत आन्तरिक मामिला तथा व्यवस्थापन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वातारवरण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा कृषि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
