भारतीय मिडिया तथा विश्लेषक कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग मान्नु त परको कुरा विवादित भूमिसमेत स्विकार्दैनन्। पूर्वपरराष्ट्र सचिव उद्धवदेव भट्ट भन्थे, ‘भारतसँगका मुद्दा सकेसम्म टुंग्याउनुपर्छ, नसके ‘टुंग्याउनु’ पर्छ ।’ अर्थात्, तत्काल नसुल्झे पनि मुद्दा छोड्नु हुँदैन, मौका आउँदा सुल्झाउने गरी समाइराख्नुपर्छ । सुगौली सन्धिले साँधसीमा छुट्याएर नेपालको ठहर्याएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र दशकौँदेखि भारतको कब्जामा छ । तर, नेपालले ती भूमिमाथिको दाबी भने छाडेनन्, बरु भट्टले भनेझैँ ‘टुंग्याउँदै’ आयो । भारतले गत मे ८ मा लिपुलेक हुँदै उत्तराखण्ड र तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि विकसित घटनाक्रमले दशकौँदेखि ‘टुंग्याउँदै’ आइएको विवाद सुल्झाउने अवसर जुरेको छ । त्यसका लागि केवल कूटनीतिक कौशल, राजनीतिक इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय एकता जरुरी छ ।
भड्काउपूर्ण गतिविधि र समाधानको पहल
भारतले त्यस क्षेत्रमा आँखा गाडेको ब्रिटिस इन्डियाकै पालादेखि हो । १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि लागू भएलगत्तै लिम्पियाधुराको विषयमा विवाद उठेको थियो । सोही वर्ष डिसेम्बर ८ मा एउटा पूरक सन्धि गरेर (महा)कालीको मुहान लिम्पियाधुरा र त्यसपूर्व नेपाल भएको प्रस्ट पारियो । सन् १८२७ मा ‘हेनरी स्टेच्यु ब्रदर्स’ले तयार गरेको नक्सामा पुनः लिम्पियाधुरा भारतपट्टि देखाउँदै सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो, तर नेपालले मानेन । ब्रिटिस इन्डियाका तर्फबाट सन् १८४८, १८८१, १८८९ र १९२० मा पनि नक्सा बनाइए । ती नक्सामा उत्तर–पश्चिम नेपालको सीमा (महा)काली नदीभन्दा पूर्वतर्फ धकेल्दै कालापानीसम्म देखाइएको छ । भारत स्वतन्त्र भएयता पनि नक्सा निकाल्न जारी छ । गत नोभेम्बर २ मा जारी नक्सा सोही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो । ती सबै नक्सा एकपक्षीय रूपमा जारी भएका हुन्, नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन ।
सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा–युद्धताका कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई नेपालले बस्न अनुमति दिएको दृष्टान्त भेटिन्छ । त्यसपछि भारतीय सेना त्यहाँबाट हटेन, बरु उल्टै भूमि दाबी गर्न थाल्यो । सन् १९८१ मा सीमा निर्धारणको प्रयास हुँदा विवाद सतहमा आयो । त्यसयता उक्त क्षेत्रलाई ‘स्टाटस–को’ मा राख्ने र शान्तिपूर्ण निकास खोज्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट पटक–पटक व्यक्त हुँदै आएको हो । सन् १९९७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालदेखि २०१४ अगस्टमा नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सुस्तासहित कालापानी क्षेत्रलाई विवाद सुल्झिन बाँकी भूभाग (आउटस्ट्यान्डिङ) भनिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएका विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणमा यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ ।
पूर्वराजदूत राकेश सुदले ब्रिटिस इन्डियाबाट किस्ताबन्दीमा भएका सीमा मिचाइलाई नेपालले स्वीकार गरेको र भारतले स्वतन्त्रतासँगै उक्त भूमि प्राप्त गरेको सफेद झुट बोलेका छन् । किनभने, भारतले बेलायतबाट एकपक्षीय रूपमा जारी नक्सा प्राप्त गरेको हो, भूमिको स्वामित्व होइन ।
सुरुमा भारतले र त्यसको जवाफमा नेपालले गत मे २० मा विवादित भूमिलाई आफ्नो नक्सामा देखाएपछि ‘नक्सा युद्ध’ सुरु भयो । तर, यथार्थचाहिँ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको नभई पुरानो नक्सा पुनः जारी गरेको मात्र हो । सन् १९६० को दशकान्तसम्म अहिले जारी गरिएकै नक्सा प्रचलनमा थियो । पछिल्लो सीमा तनावमा भने भारतको शृंखलाबद्ध भड्काउ रणनीति जिम्मेवार देखिन्छ । २०१४ अगस्टमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सुस्तासहित कालापानी क्षेत्रलाई ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ स्वीकार गरेर वक्तव्य जारी गरियो । तर, त्यसको डेढ महिना नबित्दै चिनियाँ राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा आएका वेला भारत–चीन लिपुलेक हुँदै धार्मिक मार्ग खोल्ने समझदारी बन्यो । करिब आठ महिनापछि जब मोदी बेइजिङ बोलाइए, लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने समझदारी भयो । पछिल्लो समय भारतले कालापानीमा सैन्य उपस्थिति पनि मजबुत बनाउँदै लगेको छ ।
लिपुलेक हुँदै धार्मिक तथा व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गर्दा छिमेकीद्वयले नेपालसँग परामर्श जरुरी ठानेनन् । नेपालबाट विरोध हुने बुझेरै चीनलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने भारतीय रणनीति थियो, चीनले व्यापारिक लाभका लागि सदर गर्यो । यसर्थ, हामी भारतबाट मात्र होइन, चीनबाट पनि पीडित छौँ । उक्त सहमति सच्याउन आग्रह गर्दै दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएपछि चीनले ‘तथ्यले उक्त जमिन नेपालको बोल्छ भने सहमति पुनरावलोकन गर्न सकिने’ जवाफ पठायो भने भारतले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिँदै कोभिड–१९ महामारीबीच सडक उद्घाटन गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध नाकाबन्दीयता सबैभन्दा चिसिएको छ । एकातिर, भारतले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडर (सिपेक) राजमार्ग पाकिस्तान प्रशासित कास्मिर हुँदै अघि बढाउन खोजेको भनेर विरोध गर्दै आएको छ । अर्कोतिर, आफैँले ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ करार गरेको लिपुलेकमा एकपक्षीय सडक निर्माण गरेको छ । यसबाट दिल्लीको दोहोरो नीति मात्र झल्किँदैन, साना छिमेकीप्रति उसको मिच्याइँ छर्लंग हुन्छ ।
गलत भाष्य निर्माणको प्रयास
सीमा विवाद चुलिएलगत्तै भारतीय पक्षबाट गलत प्रचार र भड्काउ अभिव्यक्तिको बाढी नै आयो । भारतीय टेलिभिजनका कुरा छाडौँ, ती धेरैजसो आमिर खानको ‘पिप्ली लाइभ’ चलचित्रमा देखाइएभन्दा भिन्न छैनन्– विश्लेषक, कूटनीतिज्ञ, नेतादेखि सुरक्षा प्रमुखसमेत भ्रम छर्न उद्यत् देखिए । भारतीय बुद्धिजीवीको यस्तो उदेकलाग्दो विचार सरकारको इसाराविना सायदै सम्भव छ । भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाल–भारत सीमामा कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्दै नेपालले ‘कसैको स्वार्थमा’ लिपुलेकमा सडक निर्माणको विरोध गरेको टिप्पणी गरे । भलै, उनले कुनै राष्ट्रको नाम लिएनन्, तर त्यो चीनलक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन । एक त नेपालले चार दशकयता विभिन्न समय र सन्दर्भमा सीमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्दै आएको छ । अर्कोतिर, लिपुलेकमा नेपाल आफैँ चीनबाट पीडित छ । भारतीय सेना प्रमुखलाई यसबारे जानकारी थिएन भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । मोदीका निकट मानिने उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि उस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ । उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन ।’
एक त विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिए पनि भारत छिमेकीसँगको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न पन्छिँदै आएको छ । अर्कातिर, सेना प्रमुख र प्रभावाशाली नेताहरूबाटै अतिरञ्जित र भड्काउ अभिव्यक्ति आउँछ । यसबाट भारतले शान्ति होइन, धम्कीको सन्देश दिन चाहेको प्रस्टै छ । साथै, नेपालले सार्वभौम मुलुकका रूपमा ‘एक्ट’ गर्न सक्छ भनेर आत्मसात् गर्न नचाहेको पनि स्पष्ट हुन्छ । साथै, भारतीय नेतृत्व जबर्जस्ती नेपाल चीनको गोटी बन्दै गएको भाष्य स्थापित गराउन उद्यत् देखिन्छ । दिल्लीले विगतमा नेपालले आफ्नो स्वार्थका लागि भारतविरुद्ध चीनलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाउँथ्यो । अहिले चीनको स्वार्थमा भारतविरुद्ध लागेको आरोप लगाउन थालेको छ । दुवै आरोप उस्तै सुनिए पनि सन्देशमा अन्तर छ । पहिलोले भारतीय जनता उति उद्वेलित बन्दैनन्, दोस्रोले भारतीय मिडिया र जनता सहजै उद्वेलित हुन्छन् ।
कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि थाती सुस्तासहित सीमा समस्या सुल्झाउने अवसर पनि हो । त्यसका लागि सस्तो वक्तव्यबाजी, अतिराष्ट्रवादी रटान र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कूटनीतिक कौशल, दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय एकता निरन्तर प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।
विडम्बना, भारतीय मिडिया, विश्लेषक चीनको स्वार्थमा नेपालले भारतको विरोध गरेको भाष्य निर्माण गर्दै छन् । ती कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग मान्नु त परको कुरा, विवादित भूमिसमेत स्विकार्दैनन् । सोझै भारतीय भूमि दाबी गर्छन् । अर्नव गोस्वामीका कुरा छाडौँ, शेखर गुप्ताजस्ता प्रतिष्ठित पत्रकारसमेत तथ्यभन्दा कथ्यको सहारा लिन्छन् । नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत राकेश सुदले गत महिना दि हिन्दुमा लेख लेख्दै सुगौली सन्धिअनुसार (महा)काली सीमानदी भएको र त्यसपूर्व सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै ब्रिटिस इन्डियाद्वारा सन् १८५७ मा जारी नक्सामा उक्त सिमाना लिपुलेक (लिपुगढ) र सन् १८७९ मा जारी अर्को नक्सामा कालापानी (पंखगढ) मा सारिएको स्वीकार गरेका छन् । तर, उनले ब्रिटिस इन्डियाबाट किस्ताबन्दीमा भएका सीमा मिचाइलाई नेपालले स्वीकार गरेको र भारतले स्वतन्त्रतासँगै उक्त भूमि प्राप्त गरेको सफेद झुट बोलेका छन् । किनभने, भारतले बेलायतबाट एकपक्षीय रूपमा जारी नक्सा प्राप्त गरेको हो, भूमिको स्वामित्व होइन । भारतमा नेपाल विज्ञ भनेर चिनिएका सुदजस्ता धेरै पूर्वकूटनीतिज्ञ, सुरक्षाविद्, विश्लेषक आदि भारतीय स्वार्थका प्रचारक मात्र हुन् । ती अफवाह फैलाउनसमेत पछि पर्दैनन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा फाइदा कम, चोट ज्यादा पुर्याएका छन् । अफसोस्, हाम्रो सरकार र कूटनीतिक संयन्त्रले यस्ता कुप्रचारको तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्ने कहिल्यै दर्कार देख्दैनन् ।
गलत भाष्य निर्माणका पछाडि रणनीतिक स्वार्थ छ । केही अतिराष्ट्रवादीलाई छाडेर अधिकांश भारतीय नेपाली भूमि कब्जा गरेको पुष्टि हुँदा समर्थन होइन, भारतीय सरकारको आलोचनामै उत्रिनेछन् । अनधिकृत रूपमा हडपिएको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने कुरामा तिनले सायदै विमति राख्छन् । सन् २०१५ मा भारत र बंगलादेशबीच ‘ल्यान्ड स्वाप’ गर्दा भारतले झन्डै अढाइ गुणा ज्यादा जमिन गुमाएको थियो । तर, अधिकांश भारतीय नागरिक र बौद्धिक जगत्ले उक्त सम्झौतालाई
‘बोल्ड डिसिजन’ भन्दै स्वागत गरे । तर, कालापानी क्षेत्रका हकमा दिल्लीको रणनीति उक्त भूमि कब्जामै राख्ने देखिन्छ । त्यसर्थ, ऊ आमनागरिकमा भ्रम बाँड्न सक्रिय छ, ताकि भारतीय नागरिक तप्का यथार्थबाट टाढै रहून् ।
अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता र भारतीय ‘टोन डाउन’
सीमा विवाद चर्किएसँगै हाम्रो घरेलु राजनीतिमा भने अभूतपूर्व एकता देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय व्यवहार उसको राष्ट्रिय आदर्श ‘सत्यमेव जयते’ जस्तो नभएर ‘सिंहमेव जयते’ जस्तो भएको भन्दै कटाक्ष गरे । राष्ट्रवादी राग अलाप्ने वाम नेता र सरकार मात्र होइन, भारतप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने भनिएको प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि दिल्लीको व्यवहारप्रति यतिवेला गरम देखिन्छ । कांग्रेसले नै हालै जारी नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधनमा सरकारको प्रस्तावमा समर्थनको निर्णय गर्यो । पछिल्लो घटनाले नेपाल–भारत विवाद नाकाबन्दीताकाकै जस्तो जनस्तरमा ओर्लिएको छ । र, महामारीमा सरकारको लठिभद्र पाराका कारण आलोचित र अन्तरपार्टी शक्तिसंघर्षका कारण सत्ताच्युतको खतरा खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले ‘जीवनदान’ पाएका छन् ।
नेपालले मे १९ मा नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि पेलैरै जाने मुडमा भारत देखियो । विदेश मन्त्रालयले नक्सामा आपत्ति जनाउँदै जारी गरेको वक्तव्य यस्तै थियो । नक्सा संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि दिल्लीको रणनीति केही फेरिएको देखिन्छ । सुरुमा महामारी साम्य भएपछि मात्र वार्तामा बस्न सकिने बताए पनि विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मे २८ मा प्रेस ब्रिफिङका क्रममा ‘द्विपक्षीय संवेदनशीलता र सम्मानका आधारमा विश्वासको वातावरणमा सबै छिमेकीसँग छलफल गर्न खुला रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो अभिव्यक्ति अघिल्लोभन्दा नरम हो तर आशय खासै भिन्न छैन । दुवैमा नक्सा जारी गरेपछि वातावरण बिग्रिएकाले नेपालले वातावरण बनाउनुपर्ने सर्त छ, यसको अर्थ संविधान संशोधन प्रक्रिया थाती राख भन्ने हुन सक्छ । पछिल्ला दिनमा भारतीय छापामा पनि मिश्रित आवाज सुनिन थालेका छन् । केही पत्रकार, लेखक र राजनीतिज्ञले आरोप–प्रत्यारोप र राष्ट्रवादी रटानभन्दा संवाद र कूटनीतिबाट निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली विश्लेषकका लेख र टिप्पणीले पनि भारतीय मिडियामा स्थान पाएका छन्, यसले भारतले जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको नेपाल ‘चीनको गोटी’ बनेको भाष्य सच्याउन मद्दत गर्छ । यद्यपि यत्तिकैमा हर्षबढाइँ र कसैलाई धुरीमा चढाउन आवश्यक छैन । भारतीय पक्षले ‘टोन डाउन’ गरे पनि निःसर्त वार्ताका लागि अझै तयार देखिन्न ।
वार्ताको विकल्प वार्ता
छिमेकीबीच सीमा विवाद अस्वाभाविक होइन, विवादको दिगो समाधान पहिल्याउन नसक्नुचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्तै स्थिति कालापानी क्षेत्रमा झन्डै दुई शताब्दीदेखि विद्यमान छ । र, भारत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नबाट तर्किंदै आएको छ । धेरैले बुझेका छन्, भारतको नियत ठीक छैन । तैपनि, हामी तत्काल कुनै किसिमको मुठभेड चाहन्नौँ । त्यसो भए विकल्प के ? वार्ताको विकल्प देखिन्न । मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पनि विकल्प हो । यद्यपि एउटै भूमि दुई मुलुकको नक्सामा परेपछि एक हिसाबले यो विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । अब संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्टोग्राफिक सेक्सनमा दुवै देशका नक्सा दाखिला हुनासाथ त्यहाँ औपचारिक रूपमा विवाद उठ्नेछ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलमा मुद्दा दाखिला गरेर विवादको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रियकरण विधि र प्रक्रिया छुट्टै छ । यसर्थ, अबको पहिलो प्रयास भारतलाई नत्थी लगाएर वार्तामा डोर्याउने नै हो ।
सबै खालका कूटनीतिक सक्रियता जरुरी छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा भारतीय नागरिक, बुद्धिजीवी र विभिन्न संघसंस्थाले निकासका लागि नाका खोल्न सरकारमाथि दबाब दिएका थिए । नेपालका बारेमा भारतमा जे–जस्ता भ्रम र भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएका छन्, सच्याउन औपचारिक कूटनीतिले मात्र सम्भव छैन, अनौपचारिक कूटनीतिका सबै च्यानल सक्रिय पार्नुपर्छ । हामीले भारतीय बौद्धिक वर्ग र नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ– तिमीहरू एकपक्षीय कुरा नसुन, तिम्रा सरकारलाई वार्तामा बस्न, अनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा जे ठहर्छ, सोहीबमोजिम निकास खोज्न दबाब देऊ । नेपालीले यसो भन्दा त्यति प्रभावकारी हुँदैन, जति भारतीयले नै भन्दा हुन्छ । हामीले सीमाबारे जसरी घरेलु विश्वास जितेका छौँ, बाह्य विश्वास पनि जित्न जरुरी छ । जसरी हामीलाई भारतका सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिले चोट पुग्यो, हाम्रा अभिव्यक्तिले पनि तिनका नागरिक चोट पुग्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । वार्ता चाहेको हामीले हो, भारतले होइन । अन्टसन्ट बोलेर भारतीय पक्षलाई वार्ताबाट पन्छिने बहाना नदिऔँ ।
अन्तमा, कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतबीच दशकौँदेखि थाती सुस्तासहित सीमा समस्या सुल्झाउने अवसर पनि हो । त्यसका लागि सस्तो वक्तव्यबाजी, अतिराष्ट्रवादी रटान र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कूटनीतिक कौशल, दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय एकता निरन्तर प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।
