“लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर म स्वीकार्दिन” भनेर अभिव्यक्ति दिने र सरकारले प्रस्ततु गरेको संविधान संशोधन विधेयकको दफा २ खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भारतीय चेली सरिता गिरिको नेपालमा ब्यापक बिरोध भैरहेको छ। उनको सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध भैरहेको छ भने रास्ट्रवादी, देशभक्त जनता उनीबिरुद्द प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
नेपालको सम्बिधानविपरीत रास्ट्रियताका बिरुद्ध बोल्ने समाज्वादीकी नेत्री सरिता गिरीको नेपाली नागरिकाता खारेज गर्नुपर्ने, तत्काल सांसद पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने र तत्काल गिरफ्तार गरी जेलमा कोच्नुपर्ने जस्ता चर्का नारा लागेका छन्। कतिपयले त् उनलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने समेत अवाज उठाएका छन्।
सरिता गिरीको रास्ट्रियता बिरोधि गतिबिधिरुद्ध अनसन घोषणा गरेका सामाजिक अभियन्ता एबम सत्तारुढ नेकपाका नेता पुन्य गौतम लगायतकालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर मध्येराती छाडेको छ भने गिरीको विशालनगरस्थित घरमा बुधबार साँझ युवाहरुको एक समूहले कालोझण्डा राखेको छ । उनको घरमा राखेको कालोझण्डा प्रहरी पुगेर हटाएको छ । उनीविरुद्ध सडकमा चर्को नारा लागिरहेको छ।
यसैबीच, समाजवादी पार्टीले सांसद सरिता गिरीलाई व्यक्तिगत रुपमा उनले संसदमा राखेको संशोधन प्रस्ताब फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। उनले सरकारले प्रस्ततु गरेको संविधान संशोधन विधेयकको दफा २ खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिईन् । समाजवादी पार्टीले भने उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै फिर्ता नलिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको उनको संशोधन प्रस्तावमा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधन गरेर नेपालको अद्याविधक नक्साअनुसारको नक्सा राख्ने बुँदा हटाउनुपर्ने माग छ । उनको संशोधन प्रस्तावले संविधान संशोधन गलत हो भन्ने माग गरेको ढकालले बताए ।
पार्टीमा सल्लाह नगरी, संसदीय दलको निर्देशन बिना संशोधन हालेको भन्दै उनको पार्टी समाजवादीले सांसद गिरीलाई उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेको समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले संविधान संशोधन विधेयकमाथि दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
गिरी समानुपातिक सांसद हुन् । उनले पछिल्लो समय सीमाको विषयलाई लिएर विवादित बयान दिँदै आएकी छन् । संसद बैठकमा गिरीले भारतलाई नसोधी नेपालले नक्सा जारी गरेकाले त्यसको औचित्य नभएको एवं नेपालले आफ्नो कूटनीतिक शक्तिको आँकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै विवादित बयान दिएकी थिइन् ।
