भारत सरकार र भारतीय संचार माध्यमले कालापानी आफ्नो देशको भनेर दाबी गरिरहेका बेला कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले बिक्रम सम्बत १९९५ सालमा नै नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको प्रमाणहरु फेला परेका छन्।
हाल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ । तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।
हाल गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुञ्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ, जहाँसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीका क्याम्प छन् । गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक निर्माण भारतले सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘लिपुलेकसम्बन्धी नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिदहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि’ मंगलबार मात्रै पठाएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले १९९५ सालको तिरो प्रमाणसम्बन्धी उक्त कागजात विभागमा समेत उपलब्ध रहेको र यस्ता प्रमाणहरूको संकलनलाई आधार मानेर अबका द्विपक्षीय वार्तामा अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।
दुई साताअघि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागलाई आफ्नो सिमानामा देखाएपछि सुरु भएको बहसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘संवत् १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालको जनगणनालगायतका अभिलेख र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको’ जानकारी दिएका थिए ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ । यसमा हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्र समेटिने तत्कालीन व्यास गाउँ पञ्चायतका मतदाताको सूची पनि छ ।
कालापानी अतिक्रमणबाट सिर्जित सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन । कान्तिपुर दैनिक बाट
