नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेकोमा सरकारको सबैतिर वाही वाही र बधाइको ओइरो आइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले नेपालको नयाँ नक्शा भन्दै सार्वजनिक गरिएको नक्शाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै त्यस नक्शालाई ‘चित्र’को संज्ञा दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले गएराती एक फेसबुक स्टाटस सार्वजनिक गर्दै सरकारद्वारा जारी देशको नयाँ नक्शाको नाममा सार्वजनिक भएका नक्शाहरुप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनले आफ्नो स्टाटसमा सरकारले नयाँ नक्शा पारित गरेपनि सार्वजनिक गरि नसकेको जिकिर गर्दै नयाँ नक्शाका नाममा जारी नक्शाहरुलाई ‘चित्र’को संज्ञा दिएका छन्। मन्त्री गुरुङले आफ्नो स्टाटसमा अघि लेखेका छन्, ‘नक्सा र चित्र एउटै कुरा होइन । यसमा ठुलो अन्तर र भिन्नता हुन्छ । नक्सा भनेको स्केलमा हुन्छ, जहाँ भुभागको निश्चित लम्बाई, चौडाई, उचाई तथा क्षेत्रफल निकल्न सकिन्छ । तर चित्रमा स्केल हुँदैन र निश्चित भुभाग निकाल्न सकिंदैन । चित्र चित्रकारले बनाउँछ, जहाँ स्केलको महत्त्व हुँदैन, सीप र कलाको मात्र महत्त्व हुन्छ ।”
प्रदेशका अर्थ मंत्री गुरुङले नेपालको नयाँ नक्शाका नाममा सार्वजनिक ‘चित्र’हरुमा प्रदेशको सिमाना गलत ढंगले कोरिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनले सरकारले आधिकारिक नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरि नसकेको अवस्थामा गलत अर्थ लाग्ने “चित्र” सार्वजनिक गरिनुलाई पनि महा अपराध पनि भनेका छन्।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शा बारे आज बिहान जनसंचार डट कमसंग कुरा गर्दै गण्डकी प्रदेशका अर्थ मंत्री किरण गुरुङले सरकारले आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गरि नसकेको अवस्थामा नेपालको नयाँ नक्शाको नाममा सार्वजनिक भएका त्रुटिपूर्ण नक्शाहरुप्रती आपत्ति जनाए। अद्यापि उनले नेपाली भुमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ नक्शा पास गरेकोमा खुशी प्रकट गरे। उनले त्यस्ता नक्शालाई;चित्र’को संज्ञा दिंदै बिभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा सार्वजनिक नक्शाहरु बारे संघिय सरकारका मन्त्रीहरुसंग बुझ्दा आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक नभएको सूचना पाएको जानकारी दिए। हाल सार्वजनिक नक्शाहरुमा गण्डकी प्रदेशको नक्शा नै गलत रहेको उनले स्पस्ट पारे। उनले नवलपरासीको गण्डक बाँधस्थित भैंसालोटन हुँदै गण्डकी प्रदेशको भारतसंग सिमा जोडिएको जानकारी दिंदै हाल सार्वजनिक गरिएका नक्शाहरुमा त्यो कुरा उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
यसबीच सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै विसिमका प्रशासनीक प्रवन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ ।’
उनकाअनुसार नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेत समेटिएको छ । ‘यो नक्सा बमोजिम नै हाम्रा निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्सा अध्यावधिक हुनेछ, उनले भने।
भारतले नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरालाई आफ्नेा क्षेत्रमा देखाएको थियो । त्यसको नेपालमा चर्को विरोध मात्र भएन, संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो र सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्यो । नेपालले कूटनीतिक सम्वादबाट समस्या समाधान गर्ने बताएपनि भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको छ ।
अहिले फेरि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान नेपाली भुमि लिपुलेक मिचेर सडक निर्माण गरेपछि यसको चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ।
सरकारले तत्काल वार्ता गर्न चाहेपनि भारतले कोरोना संकटपछि भनेको छ । त्यसैले सरकारलाई छुटेको नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न चौतर्फी दबाव परेको थियो ।
जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यसअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो ।
