राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति हुनुपर्ने छ । आज जारी अध्यादेशले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसै गरी सरकारको सिफारिशमा जारी संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश अनुसार, सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्नेछ।
परिषद्को अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नुपूर्व कम्तीमा ४८ घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेण्डा पठाउनुपर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।
