अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले कुहिएको खाद्य सामाग्री राहतमा वितरण गर्ने रामग्राम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी ,गरेको छ। विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन पाइएपछि अख्तियारको बुटवल कार्यालयले रामग्राम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी ,गरेको हो ।
विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन पाइएपछि छानबिन शुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्यान्न खरिद निर्णय र टेण्डर प्रक्रियाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिए। वितरित खाद्य सामग्रीको नमुना जाॅच गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी भुसालले दिए। गुणस्तरहीन खाद्यान्न खरिद निर्णय प्रक्रियामा सामेल सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारीमा आयोग रहेको उनको भनाइ छ। उनले निर्णय प्रकृयामा सामेल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नताको प्रमाण भेटिएको पनि दाबी गरे ।
नगरपालिकाले परासीकै राजेश राइस मिलवाट १० लाखमा प्रति किलो ४० रुपैयाॅका दरले २ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गरेर विपन्नलाई वितरण गरेको थियो। त्यहाॅ वितरित राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरिएको भन्ने सूचनाका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यलयले पनि छानबिन गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न समाग्री वितरण गरेको पाइएको थियो ।
नवलपरासी — सदरमुकाम परासीस्थित रामग्राम नगरपालिकाले अघिल्लो साता विपन्नलाई वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहीन पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले गरेको छानबिनमा यस्तो भेटिएको हो ।
कुहिएका राहत सामग्री बाँडेकाे विराेधमा पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको मूल गेटमा राहत सामग्री फ्याँक्दै स्थानीय । तस्बिरः नवीन पौडेल/कान्तिपुर
कार्यालयप्रमुख विमलकुमार दाहालले वितरित खाद्यान्न परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको भेटिएको बताए। लकडाउनमा अप्ठेरो परेकालाई राहत दिन भन्दै नगरपालिकाले १० लाख मूल्यबराबरको चामल किनेर वडावडामा वितरण गरेको थियो। उक्त चामल चामल अखाद्य रहेको गुनासोपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले छानबिनका क्रममा लिइएका २० पोकामा गुणस्तरमा कमी देखिएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालय र गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई थप छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
दुवै कार्यालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चामल गुणस्तरहीन रहेको र तौलमा समेत ठगी गरेको भनी प्रतिवेदन आएको संयोजक गौतमले जानकारी दिए। उनले नगरपालिकाविरुद्ध खाद्य प्रविधिले गुणस्तरहीन सामग्री वितरण तथा विभागले ठगीका आधामा मुद्दा चलाउन तयारी गरेको बताए। प्रत्येक पोकामा ८० देखि १८० ग्रामसम्म तौल कम पाइएको गौतमको भनाइ छ।
नगरपालिकाले परासीकै राजेश राइस मिलबाट १० लाखमा २ सय ५० क्विन्टल (प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ) चामल खरिद गरेर बाँडेको थियो। शुक्रबार वडा नम्बर ६, ३ र ११ का २३ सय परिवारलाई चामल वितरण गरिएको थियो। केही परिवारले चामल शंकास्पद लागेपछि प्रशासनलाई खबर गरेका थिए।
‘तीन दिनभित्र मुद्दा चलाउँछौं’
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख विमलकुमार दाहालले आउँदो मंगलबारभित्र मुद्दा चलाउने जानकारी दिए। ‘अहिले नै फलाना–फलानालाई मुद्दा चलाउँछौं भनेर जानकारी दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई प्रमाण आधारमा मुद्दा चलाउँछौं।’
खाद्य ऐन अनुसार सरकारी मापदण्डविपरीतको खाद्यान्न वितरणमा संलग्नहरूलाई ५० हजार नगद जरिवाना र ३ वर्ष जेलसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ।
