जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेको डुवान पीडितहरुले गुनासो गरेका छन्। बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा वितरण गर्दा एउटै निर्णयलाई दुइथरि व्याख्या गरि मुआब्जा वितरण गरिएकाले मुआब्जा वितरणमा भएको विभेद हटाउन उनीहरुले माग गरेका हुन्।
मुआब्जा वितरण गर्दा अन्याय भएको भन्दै तत्काल छानविन गरि उचित मुआब्जा दिलाउन माग गर्दै स्थानीयहरुले मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। २०७३ मंसिरमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवानमा पर्ने (गोर्खा र धादिङको आरुघाट बजार तथा धादिङको खहरे बजार बाहेक) जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो।
तत्कालिन अवस्थामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार निर्णय नम्बर तीनमा अन्य घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। सोही निर्णयलाइ आधार मान्दै धादिङका तत्कालिन गाविस सलाङ, मैदी र खरी तथा गोरखाका घ्याल्चोक, भुम्लीचोक र दर्बुङ गाविसका जग्गाधनीहरुलाई २०७३ पुस देखि २०७५ बैशाखसम्म निर्णय नम्बर ३ अन्तरगत नै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो।
तर २०७५ बैशाखपछि निर्णय नम्बर ३ लाई फरक व्याख्या गरि कम मुआब्जा वितरण गरिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले गुनासो गरे। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार घर भएको कित्ताको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार नै हुनुपर्नेमा २०७५ बैशाखपछि घर भएको कित्ताको मुआब्जा प्रतिरोपनी २ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कम गरी मुआब्जा वितरण गरिएको छ। पहिले प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजारका दरले करिव ६ सय जनलाई मुआब्जा पनि वितरण भएको छ। त्यस्तै मुख्य सडकमा पर्ने जग्गाहरुको मुआब्जा पनि व्यक्ति पिच्छे फरक गरिएको पिडितहरुको गुनासो छ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले डुवान पीडितहरुको गुनासोलाई हेरेर तत्कालिन निर्णय र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया हेरेर विभेद भएको खण्डमा सच्याइने बताए।
बुढीगण्डकी आयोजना अन्तरगत वातावरणीय मुल्याङ्कन्, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्थापना इकाइका संयोजक कृष्ण बहादुर कार्कीले भने अहिलेसम्म वितरण गरिएको मुआब्जामा त्यस्तो कुनै विभेद नरहेको दाबी गरे। कसैले मुआब्जा कम भएको भन्ने विषयमा प्रमाणसहित आयोजना कार्यालयमा आएमा थप मुआब्जा पठाउने गरेको र बढी भएको पनि फिर्ता लिने गरेको कार्कीको भनाई छ ।
ऐलानी र पर्ति जग्गाको मुआब्जा वितरण भएन
पुस्तौदेखि ऐलानी र पर्ति जग्गामा बसोबास गरि जिविकोपार्जन गरिरहेकाहरुलाई पनि निश्चित मापदण्ड बनाइ मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएकोमा हालसम्म त्यस्ता जग्गाधनी डुवान पीडितहरुलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छैन्। २०७४ जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यस्ता जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको सबैभन्दा न्युनतम रकमका दरले मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो।
यता मुआब्जा वितरण समितिले भने त्यस्ता ऐलानी र पर्ति जग्गामा बस्नेहरुको पहिचान नै गर्न सकेको छैन्। धादिङ र गोरखातर्फ यस्ता समस्या भोग्ने जग्गाधनीहरु ५ सयको हारारहारीमा रहेको सरोकार समितिहरु बताउँछन्। त्यस्तै ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेहरुको लागि जम्मा पाउने मुआब्जामा थप १५ प्रतिशत र ५ देखि १० रोपनीसम्म जग्गा हुनेहरुको लागि थप १० प्रतिशत मुआब्जा दिने भनिएको थियो। तर हालसम्म थप मुआब्जा नदिएकाले त्यस्ता पीडितहरुलाई पनि तत्काल थप मुआब्जा उपलब्ध गराउन स्थानीयहरुले माग गरेका छन्।
