अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै देशव्यापी बिरोध भैरहंदा सत्तारुढ नेकपा पूर्णरुपमा यो सम्झौता राष्ट्रघाती हो कि हैन भन्ने कुरामा निर्क्यौलमा पुग्न सकेन।
फलत: काठमाण्डौमा आइतबार सम्पन्न जम्बो केन्द्रिय समितिले एमसीसी सम्झौता बारे अध्ययन गर्न बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरेको छ।
त्यस अध्ययन टोलीमा एमसीसी सम्झौता गर्ने हुन्न भनेर आवाज उठाउने बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भिम रावल तथा एमसीसी जसरी पनि कार्यान्बयन गर्नपर्छ भनेर लबिङ्ग गर्ने सरकारका पररास्ट्र मंत्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका छन्। १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सचिवालयलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। त्यस कार्यदलले कस्तो अध्ययन प्रतिबेदन दिन्छ, त्यसै अनुसार गर्ने सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको छ।
एमसीसी बारे उचित निर्णय लिन नसकेपछि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटि बैठकले त्यसका बारे उचित निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रिय सचिवालयलाई दिएको थियो। त्यस सचिवालय बैठकले पनि उचित निर्णय गर्न नसकेपछि त्यस बिषयले जम्बो केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।
तर त्यस केन्द्रीय समिति बैठकले समेत उचित निर्णय गर्न नसकेपछि अहिले आएर शक्तिशाली भनिएको अध्ययन टोली गठन गरिएको हो। बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने केन्द्रिय सदस्यहरूले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत हो/होइन भन्नेमा प्रस्ट नभएसम्म यसलाई अघि बढाउन नहुने बताएपछि अध्ययन टोली गठन गरिएको बताइएको छ ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित भएर गत डिसेम्बरमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसीसँगको सम्झौता थप अध्ययनको भुमरीमा परेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्ने सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए ।
पार्टी सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये एमसीसीसँगको सम्झौतालाई यही अवस्थामा अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य पोखरेल र महासचिव पौडेल मात्रै छन् । अरू ६ सदस्य यसको विरोधमा रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालयमै समेत अप्ठ्यारो परेको छ ।
यसैविच प्राप्त जानकारी अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट जसरी पारित गराउने प्रयास स्वरुप आइतबार राती पार्टीका नेता तथा सांसदहरुलाई बोलाएर रात्रीभोज गरेका छन्।
सरकारले एमसीसी आईपीएसको अंग नभएको प्रस्टीकरण पटक–पटक दिइसकेको छ । पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले नामकरण गरेको ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ का मात्रै होइन, कतिपय युरोपेली, मध्य एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू पनि एमसीसीमा सहभागी भएको भन्दै एमसीसी र आईपीएसलाई जोडेर हेर्न नहुने बताएका थिए । अमेरिकी दूतावासले समेत सन् २०१७ को सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा आएको आईपीएस र २००२ देखि कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी एउटै नभएको भिडियो सन्देश जारी गरेको थियो ।
यता अध्ययन टोलीका सदस्य एबम सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद भीम रावलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डो प्यासेफिककै अंग भएको दोहोर्याएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले एमसीसी इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिको अंग होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइरहेका बेला सांसद रावलले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट र त्यसपछिका श्रृंखलाहरु अध्ययन गरेर बोल्न सुझाव दिए ।
आइतबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा रावलले भने, ‘रिपोर्टमा स्पष्ट शब्दमा कुनै ‘इफ’ ‘बट’ शंका नहुने गरी के लेखिएको छ भने, मिलिनियम च्यालेन्ज भनेको इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग हो । र, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेको चीन, रुस र कोरियाको विरुद्धमा संघर्ष गर्नका लागि ल्याइएको हो भन्ने निर्विवाद छ ।’
एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंग होइन भन्नेहरुलाई अमेरिकाले जारी गरेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट ४ नोभेम्बर २०१९, त्यसअघिको २०१७ र त्यसपछिका अन्य सिरिजहरु अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए । सांसद रावलले एमसीसीबारे संसदीय समितिहरुमा पनि अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने बताए । सांसद रावलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस (एमसीसी)बारे छलफल गरोस् ।’
