नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एक चीन नीति लिएको नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाइदिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ ।
दूतावासले परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर र गृहका अधिकारीलाई पटक–पटक भेटेरै ६ जना शरणार्थीलाई अमेरिका लैजानका लागि कागजात बनाइदिन दबाब दिएको हो ।
दूतावासले गत अगस्टको सुरुमै १९ वर्षीया छेतेन छोजोमसहितका नाममा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन परराष्ट्रमार्फत गृहलाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा नाम उल्लेख गरिएकाको राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ उल्लेख छ ।
गृहले दूतावासको मागअनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा अनुमतिपत्र दिन इन्कार गरेको छ । गृहले नमानेपछि अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल ई. म्युसीले गृहका अधिकारीसँग भेटेर यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन दबाब दिएका हुन् ।
तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गर्दै आएकाले राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ भएको कागजातलाई नेपालले कुनै प्रकारको हैसियत प्रदान गर्दैन । यसैले अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमानेको हो । उक्त कागजातलाई ‘तिब्बती रेफ्युजी वेलफेयर अफिस’ का संयोजक छुल्त्रिम ग्यात्सो र सचिव कर्मा ग्याल्जेनले प्रमाणित गरेका छन् । यो संस्थालाई पनि नेपालले वैधानिकता दिएको छैन ।
ती ६ जना शरणार्थीका परिवार तथा आफन्त अमेरिकामा रहेकाले ‘परिवारसँग भेट्टाउनका लागि कानुनी अड्चन फुकाइदिन’ दूतावासले आग्रह गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले भने तिब्बती शरणार्थीका परिवार अमेरिकाकै आवासीय नागरिक भए उनीहरूका नाममा राहदानी जारी गरेर लैजान विकल्प सुझाएका छन् तर अमेरिकी दूतावासले यसमा सहमति जनाएको छैन । सेतेनसहितका तिब्बतीलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिलाउन अमेरिकी दूतावासबाहेक आईसीआरसी र संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी काठमाडौं कार्यालयले पनि दबाब दिइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
पत्र पठाएको केही सातापछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कन्सुलर माइकलले छलफल गरेका थिए । त्यसपछि सुवेदी सचिवमा बढुवा भए । उनीपछि गृह प्रवक्ता बनेका केदारनाथ शर्मालाई पनि भेटेर माइकलले तिब्बतीको ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने प्रस्तावमा छिटो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले जनायो । शर्मालाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका माइकलले ‘परराष्ट्रबाट आएको डकुमेन्ट’ मा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा शर्माले यस विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने बताएका थिए ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता शर्माले प्रस्ट उत्तर दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘यसबारे पछि कुरा गरौँला है ।’
अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले गृह मन्त्रालयले निर्णय नगरी तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार सन् १९९५ पछि जन्मिएकाको शरणार्थी परिचयपत्रसमेत नभएकाले त्यस्ता व्यक्तिका नाममा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न नमिल्ने अध्यागमनको भनाइ छ ।
यसबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसित बुझ्न खोज्दा सप्ताहान्त परेकाले कार्यालय खुलेपछि बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने जनाए ।
अमेरिकाले यसअघि गृह र अध्यागमनका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सन् २०१४ मा ५ र २०१५ मा ३ जना तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका जाने अनुमति लिएको थियो । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ४१ जना तिब्बती शरणार्थी बिनाअनुमति भारत प्रवेश गर्न खोजेपछि धनगढीबाट पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८ हजार १ सय १६ तिब्बती शरणार्थी छन् । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा ४ सय २९, वाग्मतीमा २ सय ३२, गण्डकीमा ५ हजार ७ सय ४६ छन् । उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुरमा १हजार ७ सय ९ छन् । तीमध्ये १ हजार ९ सय २ पुरुष, ३ हजार ६ सय ३९ महिला र २ हजार ५ सय ७५ बालबालिका हुन् । साभार कान्तिपुर
