सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता तत्काल अनुमोदन नगर्ने संकेत देखाएको छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णय नहुँदै प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको तर सरकारले कार्यान्बयानका लागि प्रक्रिया समेत शुरु गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रिय कमिटि बैठकले एमसीसी सम्झौता तत्काल अनुमोदन नगर्ने संकेत देखाएको हो ।
सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रिय कमिटिको बैठकमा एमसीसी सम्झौता बारे आधिकारिक रुपमा प्रस्ताब दर्ता नभएपनि रास्ट्रिय र अन्तररास्ट्रियस्तरमा चर्चा पाएको तथा नेपाली जनतामाझ ब्यापक आलोचित बनेको एमसिसि सम्झौता बारे ब्यापक छलफल गरेका छन्।
पार्टीको प्रतिबेदनलाई समुहगत छलफल गरिरहेका अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब प्रस्तुत गरेका छन्। तर केन्द्रिय समिति बैठकले एमसिसि बारे अध्ययन गर्न बिज्ञ टोली बनाउनेछ। त्यही बिज्ञ टोलीले एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हुन् नहुने तथा नेपालमा अमेरिकी सेना नआउने एकिन गरे मात्र संसदबाट एमसिसि पारित गर्न सकिने सुझाब दिनेछ। त्यस बिज्ञ टोलीको सुझाब बमोजिम सरकारले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताब दर्ता गर्ने भएको छ। यदि अमेरिकी सरकारले बिज्ञ टोलीको सुझाब बमोजिम एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक अन्तर्गत नरहेको र नेपालमा अमेरिकी सेना नआउने कुरामा सहमति जनाएमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुनेछ। अन्यथा गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ।
नेपालस्थित अमरिकी राजदुतावासका अधिकारीहरुले सार्वजनिक रुपमा नै एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै रहेको स्पस्ट पारिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ नेकपाको वर्तमान सरकार कुनै पनि हालतमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गरेर लैजाने सोंचमा देखिएको छ। नेपाली रास्ट्रियतामाथि नै धावा बोल्ने यस सम्झौता बारे सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रिय समिति बैठकमा छलफलका लागि आधिकारिक रुपमा प्रस्ताब दर्ता भएको छैन। तर केन्द्रिय सदस्यहरुले त्यस सम्झौता बारे बैठकमा चर्को बिरोध गरेका छन्।
केन्द्रिय समिति बैठकमा ब्यापक बिरोध हुनसक्ने सम्भावना देखेर आधिकारिक प्रस्ताबका रुपमा दर्ता नै नभएको यस एमसीसी सम्झौता बारे यसक केन्द्रिय समिति बैठकमा स्थायी कमिटि सदस्यहरुलाई बोल्न रोक लगाइएको छ। किनकि हालै सम्पन्न स्थायी कमिटि बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटि सदस्यहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पार्टी गरेर जान नहुने धारणा राखेका थिए। स्थायी कमिटि बैठकले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा निर्णय नगर्ने देखेपछि केन्द्रिय सचिवालयलाई त्यस बारे आबस्यक निर्णय लिन सक्ने अधिकार दिइएको थियो। केन्द्रिय सचिवालयमा समेत एमसीसी सम्झौताको चर्को बिरोध भएपछी केन्द्रिय सचिवालय बैठकले समेत त्यस एमसीसी सम्झौता बारे कुनै निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा केन्द्रिय समिति बैठक बसेको छ।
तर त्यही केन्द्रिय समिति बैठकमा पनि छलफल गर्न एमसीसी सम्झौता बारे आधिकारिक प्रस्ताब दर्ता भएको छैन। त्यस केन्द्रिय समितो बैठकमा सचिवालय सदस्यहरु नबाल्ने सहमति नै भएको स्रोतको दाबी छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन गर्दै एमसीसी सम्झौता पारित गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका पार्टी अध्यक्ष एबम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यस पछिका बैठकहरुमा सहभागी भएका छैनन्। तर समुहगत छलफल सकिएपछि आइतबार बस्ने केन्द्रिय समिति बैठकमा ओली सहभागी हुने भएका छन्। तर त्यस बैठकमा उनले कुनै जवाफ दिनेछैनन। बैठकमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।
सत्तारुढ नेकपाको यस केन्द्रिय समिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा नेपाललाई होच्याउने केही कुरा छैनन् । यसमा धेरै बहस र विवाद नगरौं ।’ भनेका थिए। १५ माघको उद्घाटन सम्बोधनपछि राष्ट्रिय सभागृहबाट हिँडेका प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रीय समितिको बैठकमा फर्किएर गएनन् ।
निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गरौं
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले भड्किलो निर्वाचन प्रणालीबारे प्रश्न उठाएका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले पार्टी न सार्वहारावर्गको न पूँजीपतिहरुको हुने अवस्था आउने भन्दै नेताहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरुले भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएका छन् ।
महाधिवेशन हुनेमा शंशय
बैठकमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले २०७७ चैत अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । अरु निर्वाचन कार्यतालिका नआएको भन्दै नेताहरुले प्रस्तावित मितिमा महाधिवेशन हुनेमा शंशय व्यक्त गरेका छन् ।
अहिलेसम्म पार्टीको सांगठनिक एकता नटुंगिएको स्मरण गराउँदै नेताहरुले मिति तोक्दा महाधिवेशन गर्न सकिने गरी तोक्नुपर्नेमा जोड दिएको एक नेताले बताए ।
